Leading International Marathi News Daily                                  सोमवार, १ जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

२००० पूर्वीच्या ‘खोटारडयां’ना हायकोर्टाचे संरक्षण नाही
मुंबई, १८ जानेवारी/प्रतिनिधी

 
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील ज्या उमेदवारांना २० नोव्हेंबर २००० पूर्वी राखीव कोटय़ातून नोकरी किंवा शैक्षणिक प्रवेश मिळविले आहेत व ज्यांचे जातीचे दाखले नंतर अवैध ठरून रद्द केले गेले आहेत अशांची नोकरी किंवा प्रवेश अबाधीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालये देऊ शकत नाहीत, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे.
महाराष्ट्र शासन वि. मििलद व इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर २००० रोजी निकाल दिला होता. त्या निकालाचा भिन्न अर्थ लावून उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी गेल्या वर्षभरात दोन परस्परविरोधी निर्णय दिले होते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा नेमका अर्थ काय हे ठरविण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांनी न्या. एस. बी. म्हसे, न्या. ए.पी. देशपांडे व न्या. पी.बी. वराळे यांचे पूर्णपीठ स्थापन केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मििलद प्रकरणातील व त्यानंतरचे निकाल यांचा साकल्याने विचार करून पूर्णपीठाने पुढील निमर्णय दिला : १)सर्वोच्च न्यायालयाने मििलद प्रकरणात दिलेले निर्देश हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४१ अन्वये ‘कायदा’ नाही. त्यामुळे त्याचे पालन इतर न्यायालयांवर बंधनकारक नाही. २) सर्वोच्च न्यायालयाने मििलद प्रकरणात दिलेले निर्देश हे अनुच्छेद १४२ अन्वये ‘पूर्ण न्याय’ करण्याचा अधिकार वापरून दिलेले निर्देश आहेत. ते सरसकट सर्व प्रकरणांमध्ये लागू हणारे नाहीत. ३) सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश फक्त शैक्षणिक प्रवेशांपुरते मर्यादित आहेत व ते नोकरीसंबंधीच्या प्रकरणांना लागू करता येणार नाहीत. ४) मििलद निकालाचा आधार घेऊन शैक्षणिक प्रवेशाच्या एखाद्या प्रकरणात झालेला प्रवेश कायम ठेवायचा झाल्यास तसा आदेश फक्त सर्वोच्च न्यायालयच देऊ शकेल, कारण उच्च न्यायालयांस अनुच्छेद १४२ अन्वये अधिकार उपलब्ध नाहीत.
थोडक्यात पूर्णपीठाने असे म्हटले आहे की, ज्याचा अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा दाखला अवैध ठरून रद्द झाला आहे अशा व्यक्तीस नोकरीस लागून बरीच वर्षे झाली आहेत किंवा शैक्षणिक प्रवेश घेऊन तो आता पदवीपर्यंत शिकला आहे अशा बाबींवर त्याची नोकरी किंवा प्रवेश अबाधीत राखण्याचे आदेश उच्च न्यायालय मििलद प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेऊन देऊ शकत नाही. एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्याच्या हेतूने असे निर्देश देण्याचे अधिकार अनुच्छेद १४२ अन्वये फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांना संसदेने केलेल्या कायद्यांप्रमाणे बंधनकारकता देण्याची व अशा निकालांचे पालन करणे कनिष्ठ न्यायालयांसह सर्वाना सक्तीचे करण्याची तरतूद राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४१ मध्ये आहे. याखेरीज एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी (प्रसंगी कायद्याच्या बाहेर जाऊनही) योग्य ते आदेश देण्याचे अधिकार अनुच्छेद १४२ने सर्वोच्च न्यायालयास दिले आहेत. मििलद प्रकरणात हळबा कोष्टी या अनुसूचित जातीच्या आधारे अर्जदारास वैद्यकीय प्रवेश दिला गेला होता. पुढे त्याचा जातीचा दाखला अवैध ठरून रद्द झाला. या पाश्र्वभूमीवर मूळ प्रवेशानंतर १५ वर्षांनी व अर्जदार िमिलद शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टरी व्यवसाय करीत असताना हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, अर्जदार मििलद याचा प्रवेश व डॉक्टरची पदवी आता रद्द करणे व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. मात्र यापुढे मििलद यास अनुसूचित जमातीचे कोणतेही फायदे घेता येणार नाहीत.
भारत सरकार वि. दीपक वाय. गोटेफोटे या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मििलद प्रकरणातील निकालाचा असा अर्थ लावला की, हा निकाल अनुच्छेद १४१ अन्वये दिलेला बंधनकारक निकाल आहे व तो भविष्यात सरसकट सर्व प्रकरणांना लागू होणारा आहे. गेल्या वर्षी प्रशांत हरिभाऊ खवस वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात आणखी एका खंडपीठाने याच्या नेमका उलटा निकाल दिला. पूर्णपीठाच्या आताच्या निर्णयाने या दोन्ही खंडपीठांच्या निकालांमधील मतभिन्नता दूर होऊन उच्च न्यायालयाचा एकसुरी निकाल दिला गेला आहे. या प्रकरणात अर्जदारांसाठी अ‍ॅड. अनिल मार्डीकर यांनी तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. अभय पत्की यांनी काम पाहिले.