Leading International Marathi News Daily                                  सोमवार, १ जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

‘मोक्का’ फेरआढावा समिती स्थापण्यासाठी याचिका
मुंबई, १८ जानेवारी/प्रतिनिधी

 
संघटित गुन्हेगारीस आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या’च्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या मनमानी व अवास्तव वापरास आळा बसावा आणि हा कायदा सुयोग्य प्रकरणांनाच लागू केला जाऊन त्याखालील कारवाई अधिक पारदर्शी व चोखपणे व्हावी यासाठी ‘टाडा’ व ‘पोटा’ या कायद्यांप्रमाणेच ‘मोक्का’ प्रकरणांचा फेरआढावा घेण्यासाठीही उच्चाधिकार समिती (रिव्ह्यू कमिटी) राज्य सरकारने स्थापन करावी यासाठी एक रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली गेली आहे. ‘मोक्का’अन्वये खटला सुरू असलेल्या कळंबोली येथील एक आरोपी कलजितसिंग त्रिलोचनसिंग गिल या आरोपीने केलेली ही याचिका बुधवारी न्या. बिलाल नाझकी व न्या. अनूप व्ही. मोहता यांच्या खंडपीठापुढे आली असता न्यायालयाने दोन आठवडय़ांनी याचिका अंतिम सुनावणीसाठी घेण्याचे ठरविले व तोपर्यंत राज्य सरकारने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवरील आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या रूपाने सादर करावे, असे निर्देश दिले. अर्जदारातर्फे ज्येष्ठ वकील एस. आर. चिटणीस व अ‍ॅड. सुदीप पासबोला यांनी असे प्रतिपादन केले की, केंद्र सरकारने पूर्वी केलेल्या व नंतर रद्द केलेल्या ‘टाडा’ व पोटा’ या कायद्यांप्रमाणेच व किंबहूना काही बाबतीत त्याहूनही अधिक कडक असा ‘मोक्का’ कायदा आहे. या कायद्याचे कठोर स्वरूप पाहता त्याची अंमलबजावणी पोलिसांनी अत्यंत काटेकोरपणे व चोखपणे करण्याची गरज उच्च न्यायालयाने याआधी अनेक प्रकरणांत अधोरेखित केली आहे. एवढेच नव्हे तर पोलिसांनी साध्यासुध्या प्रकरणांनाही अनावश्यकपणे ‘मोक्का’ लागू केल्याचीही अनेक प्रकरणे उजेडात आली असून अशा अनेक प्रकरणांत ‘मोक्का’ रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयांनी दिलेले आहेत. शिवाय ‘मोक्का’ प्रकरणांमध्ये आरोपी दोषी ठरून त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण जेमतेम १० टक्के आहे यावरूनही पोलीस या कायद्याचा वापर ढिलेपणाने करतात हे दिसते. अ‍ॅड. चिटणीस म्हणाले की, ज्या प्रकरणांमध्ये चुकीने ‘मोक्का’ लावला गेला असेल त्यातील आरोपी अंतिमत: निर्दोष मुक्त होतील, हे म्हणणे बरोबर असले तरी असे व्हायला कित्येक वर्षे लागतात व या कायद्यातील जामिनाच्या कडक तरतूदी पाहता तोपर्यंत आरोपी निष्कारण तुरुंगात खितपत राहतो. हे टाळण्यासाठी मुळात पक्क्या आधारावरच ‘मोक्का’ लावला जाईल याची खात्री करण्यासाठी पोलिसांनी ‘मोक्का’ लावलेल्या प्रकरणांचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती नेमण्याची गरज आहे. यामुळे खऱ्याअर्थी पात्र प्रकरणांनाच ‘मोक्का’ लावला जाईल व न्यायालयात जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढेल. याचिकेत असेही निदर्शनास आणण्यात आले की, मूळ ‘टाडा’ कायद्यात ‘रिव्ह्यू कमिटी’ची तरतूद नव्हती. कर्तारसिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये तशी समिती स्थापण्याचे आदेश दिले. यासाठी न्यायालयाने जी कारणमिमांसा दिली ती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पुढे ‘पोटा’ कायदा करतानाच त्यात ‘रिव्ह्यू कमिटी’ची तरतूद केली. एवढेच नव्हे तर ‘पोटा’ कायदा पुढे रद्द केला गेला तरी ‘रिव्ह्यू कमिटी’ कायम ठेवली गेली व या समितीने सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा एक वर्षांत फेरआढावा घेण्याची मुद्दाम तरतूद केली गेली. न्यायालय अशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश देऊ शकते व ‘मोक्का’ कायद्यात नियम तयार करण्याचे जे अधिकार दिलेले आहेत त्याचा वापर करून, कायद्यात दुरुस्ती न करताही, सरकार समिती स्थापन करू शकते, असेही अ‍ॅड. चिटणीस यांनी निदर्शनास आणले. या प्रकरणात सरकारतर्फे अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर उषा केजरीवाल काम पाहात आहेत.