Leading International Marathi News Daily
सोमवार, १९ जानेवारी २००९

आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी तसेच घरबांधणीला उत्तेजन मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेजची नुकतीच घोषणा केली आहे. सरकारच्या उपाययोजना घरबांधणी क्षेत्राला खरोखरच उत्तेजन देतील काय? यातून घरांच्या मागणीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता आहे काय? सदरची योजना ग्राहकांच्या फायद्याची की बिल्डर लॉबीचा फायदा व्हावा म्हणून ती योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे? या सर्व प्रश्नांचा हा ऊहापोह.
घरांसाठीच्या मागणीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ व्हावी. घरबांधणी क्षेत्राला उत्तेजन मिळावे व त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त व्हावी या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या दबावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गृहकर्ज स्वस्त करणाऱ्या तसेच गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना अनेक सवलती देऊ करणाऱ्या एका पॅकेजची घोषणा केली आहे. इंडियन बँक असोसिएशनने (आयबीए) जाहीर केलेल्या या योजनेची महत्त्वाची वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत.
महत्त्वाची वैशिष्टय़े
सदर योजनेनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांतर्फे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर साडेआठ तर पाच ते वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर सव्वा नऊ टक्के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे. सदर व्याजदरांमध्ये कर्जदाराने कर्ज घेतल्यापासून पुढील पाच वर्षे वाढ करण्यात येणार नाही. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर प्रक्रिया शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच सदरच्या कर्जावरील विम्याचा हप्ता बँका भरणार आहेत. कर्ज मुदतीआधी फेडायचे असल्यास सध्या ग्राहकांना विशिष्ट प्रमाणात दंड भरावा लागतो. या योजनेनुसार नव्याने कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना सदरचा दंड माफ आहे. तसेच

 

पाच लाख रुपयांच्या घरांच्या बाबतीत बँका घराच्या किमतीच्या नव्वद टक्के तर पाच ते वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या बाबतीत बँका घरांच्या किमतीच्या ८५ टक्के कर्ज देतील. त्यामुळे ग्राहकांना जास्तीत जास्त कर्ज मिळेल. सदरची योजना ही फक्त नवीन गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठीच लागू असून सदरच्या योजनेची अंतिम तारीख ३० जून २००९ आहे. त्यानंतर कर्ज घेणाऱ्यांना सदर योजनेचा फायदा मिळणार नाही. तसेच सदरची योजना जुने जास्त दराने घेतलेले कर्ज ‘टेकओव्हर’ करण्यासाठी लागू नाही.
आणखी काही उपाययोजना
आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी तसेच घरबांधणीला उत्तेजन मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने दुसऱ्या आर्थिक पॅकेजची नुकतीच घोषणा केलेली आहे. सदर पॅकेजनुसार ‘इंटिग्रेटेड टाऊनशिप्स’ च्या विकासाला परवानगी देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यांच्या विकासकांना विदेशातूनत कर्ज उभारण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. अशा प्रकल्पांतर्गत अल्प व मध्यम गटांतील नागरिकांसाठी गृहयोजना उभारण्याकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आलेले आहे. स्टील व सिमेंट उद्योगांवरील कर कमी करण्यात आलेले आहेत. कर्जावरील व्याजाचे दर कमी व्हावेत या उद्देशाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने २ जानेवारी रोजी रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात एक एक टक्का तर रोख राखीवता निधी (सीआरआर)मध्ये अर्धा टक्का कपात केली आहे. यामुळे गृहकर्ज, आणखी स्वस्त होतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. या सर्व उपाययोजनांचा एकत्रित विचार करता घरबांधणी क्षेत्राला खरोखरच उत्तेजन मिळणार आहे काय?
घरांच्या माफक किमती आवश्यक
मुळात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी घरांच्या किमती ग्राहकांना परवडतील अशा माफक असणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात घरांच्या मागणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घट झालेली असतांनाही घरांच्या किमती फारशा कमी झालेल्या नाहीत हा ग्राहकांचा अनुभव आहे. आर्थिक मंदीचा उद्योगधंद्यांवर झालेला विपरित परिणाम व नोकऱ्या टिकण्याची अशाश्वती यामुळे केवळ काही सवलती मिळणार आहेत म्हणून गृहकर्ज घेण्याच्या मागणीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता नाही. ‘आयबीए’ने जाहीर केलेल्या योजनेचा प्रामुख्याने फायदा हा पाच लाख रुपयांच्या आतील कर्जदारांना जास्त आहे. परंतु मोठय़ा शहरांमध्ये अशा घरांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे या शहरातील अशा छोटय़ा ग्राहकांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. तसेच ‘इंटिग्रेटेड टाऊनशिप्स’ तयार होऊन त्यातील घरे विक्रीला निघतील तोपर्यंत सदर योजनेची मुदत संपलेली असेल. त्यामुळे अशी घरे खरेदी करण्याच्या बाबतीतही बँकेच्या पॅकेजचा फायदा त्यांना मिळणार नाही.
सार्वजनिक बँकांचा हिस्सा कमी
सध्या एकूण गृहकर्जापैकी ८९ टक्के गृहकर्ज ही वीस लाख रुपयांच्या आतील आहेत. त्यामुळे फार मोठय़ा प्रमाणातील ग्राहकांसाठी सदरची योजना जाहीर झालेली आहे. असे वाटण्याची शक्यता आहे; परंतु यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील २८ बँकांचा हिस्सा केवळ ३० टक्के इतकाच आहे, तर ७० टक्के हिस्सा हा एचडीएफसी, आयसीआयसीआय व इतर खासगी बँकांचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा खासगी बँकांचे व्याजदर जास्त असताना देखील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हिस्सा अत्यंत कमी असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कर्ज मिळण्यासाठी होणारी दिरंगाई व क्लिष्ट कार्यपद्धती होय. ‘आयबीए’ने आता जाहीर केलेली योजना ही सरकारने सार्वजनिक बँकांवर लादलेली योजना आहे. त्यामुळे २० लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे ही जरी ‘प्राधान्य क्षेत्रा’तील कर्ज असली तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ही कर्ज मोठय़ा प्रमाणावर देतील का याबद्दल शंका आहे. खासगी बँकांनी तीन-चार वर्षांपूर्वी सहा ते साडेसात टक्के दराने बदलत्या व्याजदराने गृहकर्ज दिली होती. परंतु आता या बँका १४.७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदराने जुन्या ग्राहकांकडून कर्ज वसूल करीत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआर व रेपो दरामध्ये वाढ केली की, बदलत्या व्याजदराच्या नावाखाली व्याजदरांमध्ये सातत्याने वाढ करणाऱ्या या खासगी बँकांनी ११ ऑक्टोबर २००८ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआरमध्ये चार टक्क्याने तर रेपो दरामध्ये साडेतीन टक्क्याने कपात केलेली असतानादेखील जुन्या कर्जदारांच्या बाबतीत व्याजदरांमध्ये केवळ अर्धा टक्का कपात केलेली आहे. या खासगी बँका सरकार वा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संमतीने ग्राहकांची अक्षरश: लूट करीत आहेत. आपल्या नफ्यामध्ये कपात करण्यास तयार नसलेले बिल्डर, कमी व्याजदराने गृहकर्ज देण्यास अनुत्सुक असलेल्या खासगी क्षेत्रातील बँका आणि त्यांनी ग्राहकांची गमावलेली विश्वासार्हता व लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ ३० जून २००९ पर्यंतच्या अल्पकालावधीसाठी सरकारने जाहीर केलेली सदरची योजना लक्षात घेता घरांसाठीच्या मागणीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता फार कमी आहे.
बदलत्या व्याजदराद्वारे लूट
‘आयबीए’ने जाहीर केलेल्या पॅकेजप्रमाणे ग्राहकाने कर्ज घेतल्यापासून पाच वर्ष व्याजदरामध्ये वाढ केली जाणार नाही. परंतु त्यानंतर मात्र ते बदलते व्याजदर होतील व बँका उर्वरित १०-१५ वर्षांमध्ये व्याजदर मोठय़ा प्रमाणात वाढवू शकणार आहेत. याचाच अर्थ उर्वरित काळामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अशा ग्राहकांकडून आता दिलेल्या सवलतींची वाढीव व्याजदराने वसुली करू शकणार आहेत. नव्हे करतीलच हे निश्चित आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षांच्या कालावधीत गृहकर्जावरील व्याजाला प्राप्तिकरामध्ये मिळणाऱ्या करपात्र उत्पन्नातील वजावटीची मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून दीड लाख रुपये इतकी केली. बदलते व्याजदर कमी करून ते सहा ते साडेसात टक्के दराने दिली. त्यामुळे लाखो ग्राहकांनी गृहकर्ज घेतली. परंतु त्यानंतर बँकांनी बदलत्या व्याजदरांमध्ये सातत्याने वाढ करून ग्राहकांची प्रचंड लूट केली आहे. सणांच्या वेळी या बँका नवीन ग्राहकांना व्याजदरामध्ये सवलती देतात व त्यानंतर त्या कर्जाच्या दरामध्ये सतत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करून ग्राहकांची लूट करीत असतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीतही ग्राहकांचा हाच अनुभव आहे. आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या नवीन ग्राहकांना ८.५ टक्के व ९.२५ टक्के दराने कर्ज देऊ शकत असतील व त्यामुळे बँकांच्या नफा मिळविण्याचा क्षमतेमध्ये फारसा फरक पडणार नसेल तर जुन्या ग्राहकांकडून १० ते १०.५ टक्के व्याज वसूल करण्याचे कारण काय? कारण उघड आहे. नवीन गृहकर्जदारांना देत असलेल्या व्याजाच्या दरातील सवलतीमुळे बँका नफ्यात होणारी घट जुन्या ग्राहकांकडून जास्त व्याजदर आकारून भरून काढीत आहेत. ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ असाच हा प्रकार आहे. वास्तविक कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो चार टक्के दराने तर रेपो रेट ३.५ टक्के दराने कमी झालेले असताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी जुन्या कर्जदारांच्या बाबतीत व्याजाचे दर फारसे कमी केले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. हाच प्रकार आता नव्याने कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांच्या बाबतीतही घडणार आहे. म्हणून सरकारच्या दबावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आज जरी नव्या कर्जदारांच्या बाबतीत व्याजदर कमी करणार असल्या तरी पाच वर्षांनंतर सरकार व बँका या ग्राहकांची मोठय़ा प्रमाणावर लूट करणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे जाहीर केलेले पॅकेज म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. ही ग्राहकांची फसवणूक आहे. बदलत्या व्याजदरांमध्ये वाढ करताना निधी संकलन खर्चात वाढ झाल्यामुळे कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये वाढ करणे अपरिहार्य झाले आहे, असे सरकार व बँका सांगत असतात. परंतु प्रत्यक्षात निधी खर्चात वाढ झाली तर त्या वाढीव खर्चाचा संबंध त्यावेळी नव्याने दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या रकमेशी असतो. तो त्यापूर्वी दिलेल्या कर्जाच्या रकमेशी नसतो. त्यामुळे निधी संकलन खर्चात वाढ झाली या सबबीखाली बदलत्या व्याजदराच्या आधारे पूर्वी दिलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या दरात वाढ करणे अन्यायाचे व बेकायदेशीर असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तसेच खासगी क्षेत्रातील बँका मात्र नवीन ग्राहकांना सूट देऊन त्याचा बोजा जुन्या ग्राहकांवर टाकत असतात. वास्तविक उद्योगपतींना देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर स्थिर असतात. मग वाहनकर्ज, गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांच्या बाबतीतच बदलते व्याजदर का आकारले जातात? वास्तविक बिल्डरांनी बांधलेली घरे विकली जात नाहीत. ती विकली जावीत म्हणून सरकारच्या सांगण्यावरून ‘आयबीए’ने या पॅकेजची घोषणा केली आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी म्हणून नव्हे तर बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी म्हणून हे पॅकेज आहे. सदरची योजना थोडय़ाच कालावधीसाठी असल्याने ग्राहकांना त्याबाबतीत फारसा विचार करण्याची संधी न देता त्यांनी घाईघाईने घरे खरेदी करावीत, हा सरकारचा हेतू दिसतो.
कांतिलाल तातेड