Leading International Marathi News Daily                                  मंगळवार, २० जानेवारी २००९
लोकमानस

रेल्वे प्रवाशांची फसवणूक थांबवा

 

रेल्वेची लोकल गाडी पकडताना अधिकृत रेल्वे प्रवाश्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना आर्थिक भरपाई देण्याची जबाबदारी रेल्वेचीच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला. रेल्वे अपघात झाल्यानंतर पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत वेळ न दवडता प्रवाश्याला प्रथम वैद्यकीय उपचारासाठी त्वरित रुग्णालयात हलवावे, अशा प्रकारचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला यापूर्वीच दिला आहे. प्रत्येक रेल्वे स्थानकात रेल्वेनेच रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेशही गेल्या आठवडय़ात राज्य मानवाधिकार आयोगाने रेल्वेला दिला आहे. हे महत्त्वपूर्ण आदेश देत असताना प्रवासी हिताबाबत अत्यंत बेजबाबदार व संवेदनाहीन असणारे रेल्वे अधिकारी व कर्मचारी या आदेशांचे पालन करण्यात प्रचंड उदासीन आहेत. रेल्वे अपघातात मृत होणाऱ्या अधिकृत प्रवाशाच्या वारसाला तात्काळ मदत म्हणून रोख रु. पंधरा हजार तसेच गंभीर जखमी प्रवाशास तात्काळ मदत म्हणून रोख रु. पाच हजार देण्याची तरतूद रेल्वे अधिनियमात आहे, असे रेल्वेचे वित्त विभागाचे अधिकारीच मान्य करतात. मात्र अशी मदत रेल्वे अपघातातील आजवरच्या हजारो मृत व जखमी प्रवाशांना दिलेलीच नाही, असा माझा जाहीर आरोप आहे. रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनलकडे दावा दाखल केल्यावर दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत काही वर्षे लागतात. त्यामुळे तात्काळ मदत हाच अपघातग्रस्त प्रवाशांसाठी मोठा आधार ठरतो. मात्र रेल्वेचे स्टेशनमास्तर व संबंधित वित्त व समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी दुर्दैवी प्रवाशांना त्यांच्या हक्काच्या मदतीपासूनही वंचित ठेवण्याचे पातक करीत आहेत. अपघातग्रस्त रेल्वे प्रवाशांची क्रूर फसवणूक व हेळसांड थांबायलाच हवी.
मनोहर शेलार, वांगणी

अग्रलेख नव्हे, सुंदर कविताच!
‘गुंतलेले प्राण या रानात त्यांचे!’ हा अग्रलेख (१२ जाने.) वाचला आणि सुंदर कविताच वाचल्याचा अनुभव आला. कविमनाचे हृद्गत तितक्याच हळुवरपणे मांडले आहे. ना. धों. महानोर यांची याहून अधिक योग्य प्रकारे ओळख करून देणारा लेख शोधून सापडणार नाही! अग्रलेख केवळ गंभीर स्वरूपाचा, रुक्षपणे उपदेश करणारा लेख नसतो, तर अग्रलेख कविताही असू शकतो, याचा हा पुरावाच.
महानोर यांना पुरस्कार वेळीच मिळाला हे तर कौतुकास्पदच, पण त्यांच्या काव्यप्रतिभेला यथोचित न्याय देणाऱ्या भाषेतच अग्रलेख लिहिला गेला हाही त्यांचा आगळा गौरवच म्हणावा लागेल! कवी महानोर यांना दीर्घायुष्य लाभो व त्यांच्याकडून सतत सुंदर काव्य रसिकांना मिळत राहो, ही मनोकामना.
धुंडिराज वैद्य, कल्याण

ग्रामीण भागात भारनियमन
राज्याच्या ग्रामीण भागातले कामकरी व शेतकरी दिवसभर शेतीची व इतर कामे करतात. संध्याकाळी ते सर्व थकून भागून घरी येतात. त्या वेळी भारनियमनामुळे नेमकी वीज नसते. अशात स्वयंपाक करणे, मुलांचे संगोपन, विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, वृद्ध नागरिकांचे वाचन, चिंतनबैठका घेणे अवघड होऊन बसते. सामान्यांच्या माफक गरजा असल्या तरी त्या भारनियमनापायी भागत नाहीत. याचा विचार करून ग्रामीण भागात संध्याकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत भारनियमन करू नये.
शशिकांत शेलार, दापोली

‘नोकरशाही’च्या पावलावर ‘न्यायव्यवस्थे’चे पाऊल
‘व्हाइट कॉलर टेररिस्ट’ या अग्रलेखात (१० जानेवारी), ज्यांची गणना ‘देशद्रोही’ म्हणून केली पाहिजे अशा व्हाइट कॉलरवाल्यांना कडक शब्दांत फैलावर घेऊन ‘लोकसत्ता’ने लाखो वाचकांच्या भावनाच व्यक्त केल्या आहेत. ‘सत्यम्’च्या ‘राजू’ महाशयांप्रमाणे देशात हजारो कोटी रुपयांची अफरातफर करणाऱ्यांना, बँका, साखर कारखाने बुडवणाऱ्यांना तत्काळ शिक्षा होत नाही, हे दुर्दैव.
असेच गुन्हे करणारे लोकसभेत-विधानसभेतही निवडून जातात. अशांवर फिर्यादी गुदरल्या तर तारखा, सुनावण्या आणि ‘स्टे’ ऑर्डरशिवाय काहीच होत नाही. १० तारखेच्याच ‘लोकसत्ता’त ‘बलात्काराच्या खटल्यासाठी दोन महिन्यांत निवाडा बंधनकारक’ असल्याचे वृत्त आले आहे; यावर जेव्हा राष्ट्रपतींची सही होईल तेव्हा हा कायदा लागू होईल, परंतु लगेच या कायद्याला आव्हान दिले जाईल आणि सुनावण्या, स्थगिती यात कोर्टात वर्षांनुवर्षे जातील.. दरम्यान लंडनहून नुकतेच एक वृत्त आले आहे. नागराजा कुमार नल्लुरी याने आपली प्रेयसी साम्राज्या ज्योतिर्मयीचा ६ मे रोजी खून केला. त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्याला २५ वर्षे जामीन मिळणार नाही.
इथे कसाबचा खटलाच अजून उभा राहिला नाही. आता भारतात एक नवीन कायदा येऊ घातला आहे, त्याप्रमाणे सात वर्षे शिक्षा, पण जामीनपात्र गुन्हा असल्यास पोलीस आरोपीला अटक करू शकणार नाहीत.. असे का? कायदा गुन्हेगारांचे हितसंबंध जपत आहे, असेच म्हणायचे का?
थॉमस सोवेल या अर्थशास्त्रज्ञांनी असे म्हटले आहे की, ‘You will never understand bureaucracy until you understand, that for bureaucrats, procedure is everything and outcom is nothng’.यात थोडासा बदल करून असे म्हणावेसे वाटते की, You will never understand Indian judiciary unless you understand that for indian law, procedure is everything and outcome is nothing.’ आता सामान्य नागरिकांचा कायद्यावर, न्यायालयांवर फारसा विश्वास राहिलेला नाही.
प्रभाकर पानट, मुलुंड, मुंबई

अधोगतीला जबाबदार कोण?
चहूबाजूंनी शत्रुराष्ट्रांनी घेरलेला असूनही इस्रायल एक राष्ट्र म्हणून ‘जिवंत’ आहे. नुसताच जिवंत नाही तर चौफेर प्रगती करीत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रशिस्त! जपान, जर्मनीेसारखे देशही युद्धपरिस्थितीतून उभे राहून प्रगत झाले ते केवळ राष्ट्रशिस्तीच्या जोरावर. आणि या पाश्र्वभूमीवर आपण भारतात काय पाहतो? तर राष्ट्रशिस्तीचा पूर्ण अभाव. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत! २६/११ सारख्या घटनेनंतर आम्ही सगळ्यात आधी दोष देतो ते आमच्या राजकीय नेत्यांना. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत. आम्हा सामान्यांची काहीच जबाबदारी नाही? आम्ही आमची कामे किती प्रामाणिकपणे पार पाडतो? आमच्या टेबलावरील फायली किती जलद गतीने हातावेगळ्या करतो? तेही कोणत्याही ‘वजना’ची अपेक्षा न धरता? बोगस रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आम्ही देणार नाही, असे आम्ही का ठरवीत नाही? कार्यालयात वेळेवर जाऊ आणि कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरच कार्यालय सोडू असे आम्ही का ठरवीत नाही? शाळेत पूर्ण जोमाने शिकवू, खासगी शिकवण्या घेणार नाही असे आमचे शिक्षक का म्हणत नाहीत? पोलीस म्हणून आम्ही सदैव दक्ष राहू, नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊ, कामात टंगळमंगळ करणार नाही असे पोलीस का ठरवीत नाहीत?
‘येथे थुंकू नये’ असे लिहिलेल्या ठिकाणीच आम्ही थुंकणार, ‘कचरा टाकू नये’ लिहिलेल्या ठिकाणीच कचरा टाकणार. (ही यादी बरीच लांबू शकते) हे आम्ही कधी थांबवणार आहोत? जोपर्यंत आम्ही सर्वसामान्य एक होत नाही तोपर्यंत त्याचा फायदा हे तथाकथित समाजसेवक, जनतेला सदैव उपदेशामृत पाजणारे तथाकथित विचारवंत आणि राजकारणी घेणारच.
कैलास चौबळ, कांदिवली, मुंबई