Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार, २१ जानेवारी २००९
लोकमानस

तेल अधिकाऱ्यांचा संप : अंधारातली बाजू

 

सरकारने आश्वासन दिल्याने कित्येक वेळा तेल अधिकाऱ्यांनी संप मागे घेतला, पण प्रत्येक वेळी फसवणूक पदरी पडली. अधिकाऱ्यांना गेल्या १२ वर्षांत वेतनवाढ देण्यात आलेली नाही. जे अधिकारी वेतनाच्या कमाल श्रेणीला पोहोचले आहेत त्यांची तर पगारवाढदेखील थांबलेली आहे. हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच उच्चतम अधिकारी एवढय़ा वेतनश्रेणीपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांना तुम्ही ‘व्हाइट कॉलर टेररिस्ट’, ‘देशद्रोही’, अशा विशेषणांनी संबोधित करता ते चुकीचे आहे.
तुम्ही व काही वृत्तवाहिन्यांनी फक्त एअरकंडिशण्ड वातावरणात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडेच सामान्य जनतेचे लक्ष वेधले, पण तेलाचे उत्पादन वातानुकूलित कार्यालयात बसून करण्याचे काम नाही. बऱ्याच अधिकाऱ्यांना त्यासाठी प्रतिकूल वातावरणात काम करावे लागते. कित्येक अधिकारी महिनोन् महिने आपल्या कुटुंबापासून दूर अतिउष्ण वाळवंटात, अतिथंड प्रदेशात तसेच आसाम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या घनदाट अरण्यात जेथे अत्यावश्यक सुविधादेखील उपलब्ध नसतात व हिंस्र श्वापदांपासून अथवा अतिरेक्यांपासून जीविताला धोका पोहोचू शकतो अशा ठिकाणी तंबूमध्ये राहून तेथील जमिनीची तेल मिळण्याच्या दृष्टीने तपासणी करतात. कितीतरी अधिकारी महिनोन् महिने जहाजामध्ये राहून पावसाची, वादळाची पर्वा न करता रात्रंदिवस तेल शोधण्याच्या व तेल उत्पादनाच्या कामी झटत असतात. त्यांचे देशाच्या आर्थिक विकासातले योगदान लक्षात घ्यावे.
योग्यतेपेक्षा जास्त पगार मागतात, असा आरोप त्यांच्यावर केला जातो, पण सामान्य जनतेला कदाचित हे माहीतही नसेल की खनिज तेलाच्या किमती एवढय़ा वाढलेल्या असूनही इंधन एवढे स्वस्त कसे मिळते, तर या तेल कंपन्याच तो भार आपल्या उत्पन्नातून देतात. सामान्य जनतेला हे समजणे आवश्यक आहे की काही राजकारणी सरकारी बाबूंना हाताशी घेऊन या तेल कंपन्यांच्या जिवावर उठले आहेत.
बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच आपले इमान काही खासगी व नीतिमत्ता नसणाऱ्या कंपन्यांना विकले आहे व ते त्या खासगी कंपन्यांत रुजूसुद्धा झाले आहेत. अशा कंपन्या त्यांना तिप्पट पगार देतात. हीच परिस्थिती आणखी काही काळ चालली तर सरकारच्या आखत्यारीतील कंपन्या सर्व कौशल्यच गमावून बसतील व जास्त काळ तग धरू शकणार नाहीत.
अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पाहिल्या तर त्या रास्तच असल्याचे जाणवेल. १) पहिली पगारवाढ ही पाच वर्षांनंतर होती ती १० वर्षांनंतर करण्यात आली असून ती पुन्हा पाच वर्षांनंतर करण्यात यावी. २) पूर्वी पदोन्नतीमध्ये मिळणारी वेतनवाढ ६% होती. आता ४% आहे. वार्षिक वेतनवाढ ४% वरून ३% वर आली आहे. याबाबत विचार व्हावा. ३) तेल कंपन्यांची पगारवाढ २००७ पासून लागू आहे. परंतु जेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करतील त्या दिवसापासून ती लागू होणार असून त्याआधीची थकबाकी मिळणार नाही. या सर्व गोष्टींच्या विरोधात त्यांचा लढा आहे.
सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दुपटीने पगारवाढ झाली. तसेच आमदार, खासदार यांच्याही वेतनात भरघोस वाढ झाली आहे. यांच्या पगारवाढीचा भार सर्वसामान्य जनतेलाच सोसावा लागतो. परंतु तेल अधिकाऱ्यांचे पगार फक्त १७ ते २० टक्केच वाढत आहे. असे असताना माध्यमांनी तेल अधिकाऱ्यांना संपामागची भूमिका मांडण्याची संधी दिली नाही.
संदीप बोरगावकर, ठाणे

‘शब्दगप्पा’ व ‘मॅजेस्टिक गप्पां’च्या आयोजकांमध्ये चुरस नाही
भास्कर साठे (विलेपार्ले) यांचे (शनिवार, १७ जानेवारी) पत्र वाचले. पत्रलेखक पार्लेकर आहेत आणि मॅजिस्टिक गप्पांना ते आवर्जून उपस्थित राहत असणार, हे त्यांच्या पत्रावरून लक्षात येते.
‘लोकमान्य सेवा संघा’च्या सहकार्याने पाल्र्यातील ‘मॅजेस्टिक गप्पा’ १९८४ साली सुरू झाल्या आणि १९८८ पासून त्या दर वर्षांरंभी होतात. जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या शुक्रवारी सुरू होऊन पुढील रविवापर्यंत असे एकूण १० दिवस त्या चालतात. त्यामुळे ‘दोन्ही कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या संस्था एकमेकींवर कुरघोडी करण्यासाठी आपले कार्यक्रम एकाच वेळी ठेवत असाव्यात’, हे वाक्य वाचून आश्चर्य वाटले. पाल्र्यातल्या ‘मॅजेस्टिक गप्पां’चा गेल्या वर्षीच रौप्यमहोत्सव झाला. त्या निमित्ताने प्रसिद्ध झालेली स्मरणिका कदाचित पत्रलेखकांनी वाचली असेल. चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या ‘शब्दगप्पा’च्या येशू पाटील यांचा लेखही या स्मरणिकेत आम्ही आवर्जून छापला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘शब्दगप्पा’ आयोजित करताना माझ्या डोळ्यांसमोर पाल्र्याच्या ‘मॅजेस्टिक गप्पां’ची यशस्वी कमान होतीच. ‘मॅजेस्टिक गप्पा’ डोळ्यांसमोर ठेवूनच मी शब्दगप्पांची मांडणी केली होती.
अशोक केशव कोठावळे, दादर, मुंबई

शिधापत्रिकांबाबत सरकारने खुलासा करावा
महाराष्ट्रातील नागरिकांकडे असलेल्या शिधापत्रिका या केवळ शिधा घेण्यासाठी असतात. या शिधापत्रिकांवर, त्यांचा वापर शिधा घेण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद केले असतानाही अनेक सरकारी खात्यांमध्ये या शिधापत्रिकांच्याच स्थळप्रतीची मागणी होते. अनेक सरकारी अर्जांवर शिधापत्रिका पुरावा म्हणून (वास्तव्याचा किंवा अन्य कोणत्याही) मागण्यात येतात. सध्या म्हाडाच्या जागांसाठी लागणाऱ्या निवासाच्या पुराव्यांसाठी याच शिधापत्रिकेच्या स्थळप्रतीची मागणी होत आहे. सरकारने या शिधापत्रिका सरकारमान्य दुकानांमध्ये शिधा घेण्यासाठी दिलेल्या आहेत, हे सरकारी अधिकारीच मान्य करतात. मग पुन्हा त्याचाच वापर निवासाचा किंवा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून कशी मागणी करण्यात येते? तेव्हा एकतर शिधापत्रिकांवरील ते वाक्य काढून टाकावे किंवा किमान सरकारी अर्जावर तरी शिधापत्रिकेच्या स्थळप्रतीची मागणी करण्यात येऊ नये. याबाबत सरकारने खुलासा केला तरीही अनेक बोगस प्रकारांना आळा बसू शकेल.
उर्मिला रावराणे, चुनाभट्टी, मुंबई

मंत्र्यांची परीक्षा घ्यावी
प्रत्येक खात्याच्या, विशेषत: सुरक्षा गृह खात्याच्या मंत्र्यांची केंद्राने दर तीन महिन्यांनी परीक्षा घ्यावी. प्रत्येक खात्याचा व्यवहार ते मंत्री जबाबदारीने पाहतात की नाही याची चौकशी करावी. प्रत्येक खात्याची काय जबाबदारी आहे याचे ज्ञान त्या मंत्र्याला पाहिजेच. ते ‘चौकीदार’ नाहीत कबूल, पण जनतेच्या संरक्षणाची आणि मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी कशा प्रकारे पेलावी याचे ज्ञान संबंधित मंत्र्याला असलेच पाहिजे. ती जबाबदारी त्याचीच. उगाच नंदीबैलासारखे बसून फुकट पगार-भत्ता घेण्याचे मंत्र्यांनी सोडून द्यावे. विशिष्ट मंत्री त्या मंत्रीपदाला योग्य की नाही हे पाहावे. त्या पदावर नंदीबैल आणून काय उपयोग?
भालचंद्र म्हात्रे, सायन, मुंबई

मदतीला धावून आलेल्या पोलिसांचे आभार
१९ डिसेंबर रोजी माझ्या मुलीच्या विवाहाचे कार्य घरी होते. त्यासाठी १७ डिसेंबर रोजी ६.३८ च्या कर्जत-शिवाजी टर्मिनस गाडीने माझे मोठे भाऊ व त्यांचे कुटुंबीय बदलापूरला येत असताना त्यांची दागिने व मौल्यवान कपडे असलेली बॅग गाडीत राहिली. लग्नाच्या घाईत बॅगची सविस्तर चौकशी करणे आम्हाला जमले नाही. लग्नघाई संपल्यानंतर आम्ही चौकशी केली असता ती बॅग कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये असल्याची माहिती मिळाली. कल्याण लोहमार्ग पोलिसांनी पूर्ण चौकशी करून आम्हाला आमची बॅग सर्व मौल्यवान दागिने व वस्तूंसह परत केली. त्यांनी दाखविलेल्या प्रामाणिकपणामुळे आम्ही भारावून गेलो आहोत. ज्या ज्ञात-अज्ञात पोलीस कर्मचाऱ्यांची बॅग परत करण्यात मदत झाली त्यांचे जाहीर आभार मानणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. त्यांना शतश: धन्यवाद व भावी काळात प्रगती व्हावी, ही शुभेच्छा!
प्रकाश व विजया जोशी, बदलापूर