Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार, २१ जानेवारी २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नगरसेवकांना ठाणे महापालिकेचेच अभय
ठाणे, २० जानेवारी/ खास प्रतिनिधी

 

एकीकडे अनधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालय आणि राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत अनधिकृत बांधकाम करणारे नगरसेवक आणि त्यांना साथ देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची भूमिका घेतली आहे, तर दुसरीकडे मात्र अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नगरसेवकांना अभय देण्याची भूमिका ठाणे महापालिकेने घेतली आहे. सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून या नगरसेवकांना कायद्यातील पळवाटा शोधत वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आढळून आले आहे.
ठाणे महापालिका शिक्षण मंडळाची निवडणूक अटीतटीची झाली होती. या निवडणुकीसाठी केवलादेवी यादव यांनी सत्ताधारी सेनेला मदत केली होती, तर मनसेचे प्रकाश राऊत यांनीही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कधी भूमिका घेतलेली नाही. राऊत यांनी कोपरीत अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याकामी टाळाटाळ होत आहे, तसेच केवलादेवी यादव यांचे पती रामनयन यादव यांनीही अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी केवलादेवी यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी भाजपने यापूर्वीच केली आहे. सध्या ही दोन्ही प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली आहेत, परंतु सत्ताधारी पक्षाचा आशीर्वाद आणि आयुक्तांची बचावात्मक भूमिका यामुळे या दोन्ही नगरसेवकांना जीवदान मिळाले असून त्यामुळे इतर नगरसेवकही आडमार्गाने राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम करीत असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळते.
यापूर्वी अ‍ॅड. हेमंत लोंढे आणि बाळा सावंत या दोन नगरसेवकांवर तत्कालीन आयुक्त के. पी. बक्षी यांनी अपात्रतेची कारवाई केली होती. त्यावेळी मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियम १९४९ च्या प्रकरण २ मधील कलम १० (१ड) या आधार घेऊनही अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. या नियमानुसार पालिका सदस्य, त्याची पत्नी अथवा कुटुंबातील अन्य व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम केले किंवा त्यास तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जबाबदार असेल तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची तरतूद आहे. याचाच आधार घेत अनधिकृत बांधकामांना साथ देणाऱ्या नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाते.
राऊत आणि यादव यांच्या बाबतीत मात्र पालिकेने सोयीस्कररित्या या कलमाला फाटा दिला असून याच प्रकरणातील कलम ११, १२ मधील तरतुदींचा आधार घेत या दोन्ही नगरसेवकांना अभय देण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे समजते. कलम १२ नुसार एखाद्या सदस्याच्या अपात्रतेबाबत वाद निर्माण झाल्यास सदर वाद महासभेच्या मान्यतेने न्यायाधिशांकडे पाठवावा व त्यावर न्यायालय निर्णय होईल, अशी तरतूद आहे. नेमका याच कलमाचा आधार घेत पालिका आयुक्त नंदकुमार जंत्रे यांनी ही दोन्ही प्रकरणी महासभेकडे पाठविली तर यापूर्वी केलेल्या आणि भविष्यातही होणाऱ्या सहकार्याच्या ग्वाहीवर सत्ताधारी सेनेने या दोन्ही नगरसेवकांच्या अपात्रतेचे प्रस्ताव फेटाळून लावले. केवलादेवी यादव यांच्याबाबतीत तर भाजपची भूमिकाही सेनेने फेटाळून लावली होती, तर प्रकाश राऊत यांच्यावर कारवाई व्हावी यासाठी एकीकडे त्यांचाच माजी नगरसेवक विजय साळगावकर प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मात्र त्याच्या पाठिशी कोणी नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि आयुक्तांना विश्वासात घेतल्यास कसलीही कारवाई होत नाही, असा समज नगरसेवकांमध्ये पसरत असून त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना अधिक जोर येत असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.