Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार, २१ जानेवारी २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

१२ कोटी खर्च झाले, तरीही २६ पैकी २५ ‘जलस्वराज्य’ प्रकल्प पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेत
जितेंद्र पराडकर

 

संगमेश्वर, २० जानेवारी : दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की, पाणी टंचाईची मोठी चणचण जाणवू लागते. गावागावातून महिला डोक्यावर पाण्याचा हंडा घेऊन मैलोन् मल अंतराची पायपीट करीत असल्याचे करुणाजनक दृश्य आजही दुर्दैवाने पाहायला मिळतंय. पाणी योजनांवर आजवर कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च झाला, यावर अखेर जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘जलस्वराज्य’ ही नवीन पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्रात राबविली जात असून, संगमेश्वर तालुक्यात एकूण २६ जलस्वराज्य प्रकल्प राबविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात केवळ माभळे येथील एकमेव योजनेचे उद्घाटन करण्यात यश मिळाले आहे.
भौगोलिकदृष्टय़ा डोंगराळ असलेल्या संगमेश्वर तालुक्यातील नैसर्गिक जलस्रोत १९८२-८३ च्या दरम्यान कमी झाल्यानंतर या तालुक्याला पाण्याची टंचाई तीव्रतेने जाणवू लागली. गेल्या २५ वर्षांंत तालुक्यातील पाणी योजनांवर कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असला, तरी महिलांच्या डोक्यावरील पाण्याचा हंडा उतरविण्यात शासनाला अद्याप यश आलेले नाही.
१९६० पासून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवर १६,६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले व सध्या १२५० कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. राज्यातील २८,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये ३.६० लाख योजना म्हणजेच सरासरी ३३ कुटुंबांमागे एक योजना व एक ग्रामपंचायतीमागे १२ योजना, त्याचप्रमाणे केवळ तीन वर्षांंत १६.६१ लाख शौचालयांची उभारणी करण्यात येऊन राज्यात केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदलेल्या विंधण विहिरींची एकूण लांबी २०,००० कि.मी. आहे. हे आजवरचे साध्य असले तरी ग्रामीण जनतेचा पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.
शुद्ध पाणी व स्वच्छ गाव हे ध्येय असलेला जलस्वराज्य प्रकल्प राज्यभर सुरू झाला आहे. सन २००२ मध्ये तीन जिल्ह्यांतील ३० पथदर्शी ग्रामपंचायतींची निवड करून त्यातून आलेले अनुभव, अडचणी विचारात घेऊन व त्यातून योग्य बोध घेऊन ग्रामस्थांच्या मतांनुसार जलस्वराज्य योजनेचा आराखडा ठरविण्यात आला. सध्या राज्याच्या २६ जिल्ह्यांतील ३५०० ग्रामपंचायतींमध्ये जागतिक बँकेच्या मदतीचा जलस्वराज्य प्रकल्प राबविला जात आहे.
सध्याच्या काळात विकासकाम गावामध्ये राबवायचे म्हटले की, गावातील दोन गटांमध्ये कामाच्या श्रेयासह त्यातील विविध प्रकारच्या वाटय़ांवरून वाद निर्माण होतात. संगमेश्वर तालुक्यात २६ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘जलस्वराज्य’ प्रकल्प राबविताना याचा चांगलाच अनुभव आला व बहुतांशी ग्रामपंचायतींच्या तक्रारी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत गेल्या. जलस्वराज्य प्रकल्प राबविताना आवश्यक असणाऱ्या अटी योग्य असल्या तरी त्यातून मार्ग काढण्यासाठीही अनेक वाटा आहेत. प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा प्रकल्प खर्च हा किमान २० ते २५ टक्के वाढीव स्वरूपाचा आहे.
संगमेश्वर तालुक्यात २६ ग्रामपंचायतींकरिता १४ कोटींचा निधी जलस्वराज्यसाठी प्राप्त झाला. त्यातील १२ कोटी रुपये संपले तरी तालुक्यातील केवळ एकमेव माभळे ग्रामपंचायतीच्या जलस्वराज्य प्रकल्पाचे उद्घाटन होऊ शकले आहे. उर्वरित २५ ग्रामपंचायतींपैकी चार ग्रामपंचायतींनी प्रकल्प उद्घाटनाआधीच पाणीपुरवठा सुरू केला आहे, तर २१ ग्रामपंचायतींमधील निधी संपला तरी प्रकल्पाचे ५० टक्के कामही पूर्ण झालेले नाही.
जागतिक बँकेच्या मदतीवरील जलस्वराज्य प्रकल्पाचे २००३-२००९ व २००६-२०१२ असे दोन टप्पे पाडण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्याच्या यशस्वीतेवर दुसऱ्या टप्प्याची मंजुरी अवलंबून आहे. प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्यांसाठी २५०० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला असून, लोकसहभागातून होणाऱ्या अंमलबजावणीमुळे सध्याचा खर्च ३५०० कोटींच्या घरात जाणार आहे. २००३ साली संगमेश्वर तालुक्यात मंजूर झालेले जलस्वराज्य प्रकल्प २००९ ची मुदत संपत आली तरी पूर्णत्वास न गेल्याने या प्रकल्पाच्या पूर्ततेविषयी शंका निर्माण झाली आहे.