Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार, २१ जानेवारी २००९
विशेष लेख

जिल्हा विभाजनाला राजकारणाचा अडसर

नांदेडला विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून मराठवाडय़ात नांदेड विरुद्ध लातूर असा सुरू झालेला वाद आता न्यायालयात गेला आहे. नांदेडला विभागीय आयुक्तालय स्थापन करून मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या निर्णयामुळे सारा मराठवाडा त्यांच्या पाठीशी नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. लातूरकर मंडळींचा या निर्णयाला विरोध असतानाच आता नांदेडकर लातूरकरांच्या विरोधात संघटित झाले आहेत. सिंचनाच्या

 

अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर राज्यात विदर्भ, मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र अशी दुहीची बीजे पेरली गेली. त्यातून मने इतकी दुंभगली गेली की, ‘महाराष्ट्रवाद्यांनो चालते व्हा’, असे विधानसभेत म्हणण्यापर्यंत आमदारांची मजल गेली. आता मराठवाडय़ात विभागीय आयुक्तालयाच्या मुद्दय़ावरून वातावरण तापले आहे. लातूरकर व नांदेडकर परस्परांना इशारे देत आहेत. प्रत्यक्ष नांदेडमध्ये विभागीय आयुक्तालय स्थापन होईल तेव्हा हा प्रश्न पेटल्याशिवाय राहणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशात दुसरे तर आकारमानानुसार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा या महाराष्ट्राची विभागणी ३५ जिल्ह्य़ांमध्ये झाली आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत लोकसंख्या आणि आकारमानाने लहान असलेल्या ओरिसा, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्ये ३०च्या आसपास जिल्हे आहेत. झारखंडसारख्या राज्यात २४ जिल्हे आहेत. लोकसंख्येत महाराष्ट्राच्या पुढे तर भौगोलिक आकारमानात महाराष्ट्राच्या मागे असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये तर तब्बल ७० जिल्हे आहेत. महाराष्ट्रापेक्षा भौगोलिक क्षेत्र काही प्रमाणात जास्त असलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये ४८ जिल्हे आहेत. प्रशासकीय कामे तसेच सर्वसामान्य लोकांची कामे लवकर होण्याकरिता छोटे जिल्हे नेहमीच उपयुक्त ठरतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यांचे विभाजन झाल्यावर नव्याने स्थापन झालेल्या छोटय़ा राज्यांमुळे अधिक फायदाच झाल्याचे झारखंड, छत्तीसगड किंवा उत्तराखंडमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आणखी नवीन जिल्ह्य़ांची निर्मिती करणे आवश्यक असले तरी राजकीय अडथळ्यांच्या शर्यतीमुळे नवीन जिल्ह्य़ांच्या निर्मितीला खीळ बसली आहे.
जिल्हा विभाजन किंवा नवीन जिल्हे अथवा तालुक्यांची निर्मिती नेहमीच लोकांच्या सोयीपेक्षा राजकीय सोयीने केली जाते, असा अनुभव आहे. तालुका निर्मितीपासून ते जिल्हा विभाजन, ग्रामपंचायतींचे नगरपालिकांमध्ये तर नगरपालिकांचे महापालिकांमध्ये रूपांतर करण्यापर्यंत सर्व निर्णय राजकीय सोयीने केले जातात. नांदेड विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय असाच मुख्यमंत्र्यांनी केला. या निर्णयामुळे नांदेड परिसरातील २२ विधानसभांच्या जागांवर होऊ शकतो, असे त्यामागचे मुख्यमंत्र्यांचे गणित आहे. मोठे जिल्हे प्रशासकीयदृष्टय़ा अडचणीचे ठरतात. मोठय़ा जिल्ह्यांमध्ये लांबवर किंवा दुसऱ्या टोकाला राहणाऱ्यांना जिल्हा मुख्यालय गाठणे ही डोकेदुखी असते. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाले तर पुण्याहून एखादा ठाणे शहरात लवकर पोहोचू शकतो. मात्र त्याच वेळी दळणवळणाच्या पुरेशा साधनांअभावी ठाणे जिल्ह्यातीलच तलासरी, डहाणू किंवा मोखाडय़ात राहणाऱ्याला ठाणे मुख्यालयात पोहचण्यास जास्त वेळ लागतो. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांसाठी औरंगाबाद येथे एकच विभागीय आयुक्तालय होते. औरंगाबादचे विभाजन करून नवीन आयुक्तालय स्थापन करणे ही काळाची गरज होती. वास्तविक परभणी, लातूर,, हिंगोली व नांदेड या चार जिल्ह्यांचा विचार करता परभणी हे मध्यभागी होते. तथापि, परभणीत प्रबळ राजकीय नेतृत्व नसल्याने त्याचा कधी विचारच झाला नाही. परिणामी नांदेड व लातूर या राजकीयदृष्टय़ा आक्रमक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा होती. मुख्यमंत्रीपद नांदेडला आल्याने नांदेडकरांनी लातूरवर मात केली.
नांदेडला आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय झाल्यापासून अन्य जिल्ह्यांच्या विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. ठाणे, बीड, नगर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांच्या विभाजनाची नेहमीच चर्चा होते. याशिवाय पुणे, रायगड, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये विभाजनाची मागणी जोर धरते आहे. शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली आणि गोंदिया या चार जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. तसेच नवे तालुके स्थापन करण्यात आले. तेव्हा ठाणे जिल्हा विभाजनाचा प्रस्ताव होता. मात्र विभाजनानंतर नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कोठे असावे यावर एकमत न झाल्याने हा मुद्दा मागे पडला. पालघरला मुख्यालय करावे अशी मागणी होत असताना जव्हारची मागणी पुढे आली. बंदरपट्टी विरुद्ध जंगलपट्टी या वादात जिल्हा विभाजन रखडले. १९९२ मध्ये वावर-वांगणीतील बालमृत्यूकाडांनंतर जव्हारला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यात आले. कालांतराने जव्हार हे जिल्हा मुख्यालय करण्याची तेव्हा योजना होती. जव्हार हे इतक्या वर्षांमध्ये विकसित होऊ शकलेच नाही. बदली होऊन गेलेले कर्मचारी तेथे थांबण्यास तयार होत नाहीत. ठाणे जिल्ह्यातील नेतृत्व फारसे आक्रमक नसल्याने या जिल्हा विभाजनाचा प्रस्ताव तसाच पडून आहे.
बीडचे विभाजन करून आंबेजोगाई जिल्हा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या नव्या जिल्ह्य़ासाठी बांधकाममंत्री (उपक्रम) डॉ. विमल मुंदडा यांनी पुढाकार घेतला आहे. आंबेजोगाईसाठी राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी पुढाकार घेतला आहे. गोपीनाथ मुंडे हे उपमुख्यमंत्री असताना परळी जिल्हा स्थापन करण्याचे घाटत होते. आता आंबेजोगाईचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. आंबेजोगाई या नवीन जिल्ह्य़ाची निर्मिती करून लातूर, बीड आणि आंबेजोगाई या तीन जिल्ह्य़ांचे मिळून लातूरला विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी लातूरमधून करण्यात येऊ लागली आहे.
नगर जिल्ह्यात तर बारीकसारीक मुद्दय़ांवर राजकारण होते. आता जिल्हा विभाजनावरून या जिल्ह्यातील गोविंदराव आदिक, बाळासाहेब विखे आणि बाळासाहेब थोरात या दिग्गज नेत्यांची तोंडे तीन दिशांना आहेत. श्रीरामपूर, शिर्डी की संगमनेर या तीन पर्यायांवर विचार सुरू असला तरी अद्याप एकमत झालेले नाही. तेथेही लोकांची सोय बघण्यापेक्षा जिल्हा निर्मितीत राजकारण आड आले आहे.
अमरावती जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाची मागणी जोर धरू लागली आहे. अचलपूर नवीन जिल्हा करावा म्हणून अचलपूरचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी उपोषण व आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. आपली मागणी मान्य व्हावी म्हणून आमदार कडू हे एकदा पाण्याच्या टाकीवर चढून बसले होते. तेव्हा त्यांची समजूत काढण्याकरिता तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील हेही टाकीवर चढून गेले होते. असा पोरखेळ करणाऱ्या आमदार कडू यांचा बालहट्ट सरकार पूर्ण करेल असे वाटत नाही.
राज्याच्या राजकारणात बारामतीचा दबदबा वेगळाच आहे. पुण्याचे विभाजन करायचे झाल्यास बारामतीशिवाय पर्याय नाही. पुणे आर.टी.ओ.चे विभाजन करून बारामतीमध्ये नवे आर.टी.ओ. कार्यालय सुरू करण्यात आले. अर्थात बारामतीकर मनात आणतील तेव्हाच पुण्याचे विभाजन होऊन नवीन बारामती जिल्हा अस्तित्वात येईल.
सोलापूर जिल्ह्यातील राजकारण तर आणखीनच वेगळे आहे. सोलापूरचे विभाजन करून पंढरपूर जिल्हा स्थापन करावा, अशी मागणी करण्यात येते. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी आपले राजकीय वजन वापरून अकलूजला शासकीय कार्यालये सुरू करण्याचा सपाटा लावला आहे. ग्रामपंचायत असलेल्या अकलूजमध्ये आर.टी.ओ. कार्यालय सुरू झाले आहे. पंढरपूरला हे कार्यालय सुरू करण्याची योजना होती. राजकीय दबावामुळे ते कार्यालय अकलूजला गेले. पंढरपूर उपविभागीय कार्यालयाचे विभाजन करून अकलुजला नवे कार्यालय सुरू झाले आहे. तेव्हाही अकलूज व सांगोला या दोन तालुक्यांकरिता हे कार्यालय सुरू करण्यात येणार होते. सांगोलाकरांनी विरोध दर्शविल्याने फक्त माळशिरस तालुक्याकरिता उपविभाग कार्यालय सुरू झाले. एवढा सोलापूरच्या राजकारणात अकलूजचा दबदबा. त्यामुळे भविष्यात अकलूज हे जिल्हा मुख्यालय झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
नाशिक जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून मालेगावला जिल्ह्य़ाचा दर्जा द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. मालेगावकरांची तशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागाच्या विकासासाठी नव्या जिल्ह्य़ाची निर्मिती करावी, असा प्रस्ताव होता. रायगड जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून महाड हा नवीन जिल्हा करावा अशीही मागणी पुढे येऊ लागली आहे. गावांमध्ये जास्त मते कोणत्या भागांमध्ये मिळतात तेथील रस्ते करण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर असतो. मग तालुका किंवा जिल्हा निर्मितीसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये राजकारण आड येणार हे ओघाने आलेच.
संतोष प्रधान
santosh.pradhan@expressindia.com