Leading International Marathi News Daily                                 शुक्रवार, २३ जानेवारी २००९
अग्रलेख

ओबामांची भरारी!

 

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्रिपदावर हिलरी क्लिंटन यांची निवड झाली आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षातर्फे अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळवायच्या स्पर्धेत हिलरी या बराक ओबामा यांच्या प्रतिस्पर्धी, पण उमेदवारीची माळ ओबामांच्या गळय़ात पडली आणि अध्यक्षपदी ते निवडले गेले. निवडीनंतर प्रत्यक्ष अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेईपर्यंतच्या कालखंडात ओबामांनी परराष्ट्र धोरणातले आपले प्राधान्यक्रमही जाहीर केले होते. जागतिक दहशतवादी शक्तींबद्दल त्यांनी अनेकदा भाष्य केले. इराकमध्ये असणारे अमेरिकन सैन्य टप्प्याटप्प्याने काढून घेतले जाईल, असेही ते म्हणाले होते. अध्यक्षपदाची शपथ घेऊन त्यांनी व्हाइट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये पाऊल ठेवले आणि बऱ्याच महत्त्वाच्या गोष्टींविषयी तडकाफडकी निर्णयही जाहीर केले. पाकिस्तानला आर्थिक मदत हवी असेल, तर त्याने दहशतवाद्यांचा पुरता बंदोबस्त केला पाहिजे, असे परखड शब्दात त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या पहिल्याच निर्णयात ओबामांनी दहशतवाद्यांविषयी केलेल्या उल्लेखाने पाकिस्तानी राज्यकर्ते सटपटले. त्यांनी ओबामांच्या इशाऱ्यावर कोणतेही थेट भाष्य न करता अमेरिकेतले पाकिस्तानचे राजदूत हुसेन हक्कानी यांना बोलायची सूचना केली. अमेरिका जर आपल्याकडे पक्षपाती नजरेने पाहणार असेल तर अमेरिकेविषयी पाकिस्तानलाही आपल्या धोरणांचा फेरविचार करावा लागेल, अशी शहाजोग दमदाटीची भाषा वापरायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. अर्थात त्यात नवे काही नाही. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी आजवर जे मिळवले आहे, ते सगळे ‘ब्लॅकमेलिंग’च्या जोरावरच. सोव्हिएत युनियनचे सैन्य अफगाणिस्तानात घुसले, तेव्हापासून पाकिस्तानने या तंत्राचा अधिकच कौशल्याने वापर केला आहे. अमेरिकेविषयीच्या धोरणाचा पाकिस्तान फेरविचार करणार तरी कसा? अफगाणिस्तानमध्ये असणाऱ्या अमेरिकन सैन्याचा पाकिस्तानातून केला जाणारा रसदपुरवठा तोडणार आणि अमेरिकेचे सैन्य पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीशिवाय अफगाणिस्तानात उघडे पडेल, असे पाहणार, हा त्याचा अर्थ. पाकिस्तान सरकारच्या अशा बेमुर्वतखोरीला ओबामा भीक घालतील अशी शक्यता नाही. मुंबईवर करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओबामांनी दहशतवाद्यांच्या पाठीराख्यांसंबंधात जे वक्तव्य केले, ते त्यांच्या ठामपणाची साक्ष द्यायला पुरेसे आहे. कदाचित म्हणूनही असेल, पाकिस्तानला ‘अल काईदा’च्या दहशतवाद्यांविरुद्ध पेशावर परिसरात काल मोठी कारवाई करणे भाग पडले. लंडनच्या बॉम्बहल्ल्यात सहभागी असल्याचा संशय असणाऱ्या झबी उल तैफी आणि त्याच्या साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. त्यात काही पाकिस्तानी दहशतवादीही आहेत. दहशतवादी शक्तींची लपण्याची सर्व ठिकाणे माहीत असल्याशिवाय एवढी मोठी कारवाई अशक्य आहे. हिलरी क्लिंटन यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदावर येण्याने पाकिस्तानची अस्वस्थता आणखीनच वाढणार आहे. कोंडालिसा राईस यांच्यानंतरच्या त्या दुसऱ्या महिला परराष्ट्रमंत्री आहेत. बिल क्लिंटन यांच्या काळात मॅडेलिन अलब्राईट या परराष्ट्रमंत्रिपदी होत्या. दक्षिण आशियाची परिस्थिती हिलरी क्लिंटन यांना राईस यांच्यापेक्षा थोडी जास्तच परिचयाची आहे. बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींसंदर्भात बऱ्यापैकी अभ्यास केला असायची शक्यता आहे. त्या अनेकदा स्वतंत्रपणानेही या भागाच्या दौऱ्यावर आल्या आहेत. परराष्ट्रमंत्रिपदावर होणाऱ्या त्यांच्या नियुक्तीला लागलेला चोवीस तासांचा विलंब हा बिल क्लिंटन यांच्या नावाच्या प्रतिष्ठानास देशोदेशींची जी मदत होते, त्यामुळे होता. ही मदत करणारे, हिलरी यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या संभाव्य निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू पाहतील, अशी भीती रिपब्लिकन पक्षाच्या दोघा सिनेटरांनी व्यक्त केल्याने त्यांचे नाव लगेच जाहीर होऊ शकले नाही. सिनेटर जॉन कॉर्नीन यांनी तर क्लिंटन यांच्या या संस्थेला एका भारतीय राजकारण्याकडून १० लाख डॉलर आणि ५० लाख डॉलर अशा दोन मोठय़ा देणग्या मिळाल्या असल्याचे जाहीर केले. अखेरीस बिल क्लिंटन यांना, यापुढे आपल्या संस्थेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परकीय देणग्यांवर बंधने घातली जातील, तसेच सर्व देणगीदारांची नावे येथून पुढे जाहीर केली जातील, असे स्पष्ट करावे लागले. ओबामांनी परराष्ट्र धोरणापासून आपल्या सर्वच धोरणांमध्ये पारदर्शकता राहील, असे जाहीर केले असल्याने बिल क्लिंटन यांच्यासारख्या माजी अध्यक्षांनाही आपल्या प्रतिष्ठानाविषयी आपोआपच अधिक खुले धोरण ठेवणे भाग पडले आहे. बिल क्लिंटन यांच्या खुलाशानंतरच अमेरिकन सिनेटने ९४ विरुद्ध दोन मतांनी हिलरी यांचे नाव परराष्ट्रमंत्रिपदासाठी मंजूर केले. बिल क्लिंटन यांनी दोन लाख देणगीदारांकडून ५० कोटी डॉलरपेक्षा जास्त रकमेचा निधी गोळा केला असला तरी हिलरी क्लिंटन या अध्यक्षीय उमेदवारी मिळवायच्या प्रयत्नात कर्जबाजारी राहिल्या असल्याचे त्यांच्या ‘वेबसाइट’चे म्हणणे आहे. ते खोटे नसावे. हिलरी क्लिंटन या परराष्ट्रमंत्री बनल्या असल्या तरी उपाध्यक्ष जो बिडेन यांना त्या पदात आधी जास्त रस होता, असे दिसते. बिडेन यांनी उपाध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळण्यापूर्वी निवडून आल्यावर आपल्याला परराष्ट्रमंत्री बनवावे, अशी गळ ओबामांना घातली होती. मात्र बिडेन यांच्या पत्नी जिल यांनी ‘उपाध्यक्षपदापेक्षा अन्य कोणतेही पद स्वीकारल्यास आपले पटणे अशक्य आहे’, असे त्यांना सांगितल्याने जो बिडेन उपाध्यक्षपदाला राजी झाले. ही माहिती जिल यांनी स्वत:च एका अमेरिकन वृत्तवाहिनीला मुलाखतीत सांगितली आहे. ओबामांनी सत्ता हाती घेताना अमेरिकेच्या आर्थिक मंदीवर आपल्याला मात करता येणे शक्य आहे, पण त्यासाठी सर्वानाच धडपडावे लागेल, असे स्पष्ट केले. त्यांनी आपल्या या धोरणाचे प्रतिबिंब म्हणून किमान शंभर अत्युच्च अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आणि आपल्या मंत्र्यांच्या पगारात मोठी कपात सुचवून एक नवा पायंडा पाडला आहे. हिलरी क्लिंटन यांना त्यांच्या पूर्वसूरी कोंडालिसा राईस यांच्यापेक्षा पाच हजार डॉलरने कमी पगार मिळणार आहे. आपल्या राष्ट्रीय सल्लागारांच्या पगारातही ओबामांनी अशाच तऱ्हेची कपात सुचवली आहे. इतरांना आपली पोटे आवळायला सांगताना आपले कंबरपट्टे सैल ठेवायचे, असा प्रकार ओबामांनी टाळला आहे. ओबामांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची चौकट बऱ्याच आधीपासून जाहीर केली होती. गाझा पट्टीत इस्रायली सैन्याने केलेल्या हत्याकांडापासून मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत आपण अनेक गोष्टींकडे प्राधान्याने पाहणार आहोत, असे जाहीर करणाऱ्या ओबामांनी पहिल्याच निर्णयात क्युबात असणाऱ्या ग्वांतानामो बे ही नौदलाच्या तळावरील छळछावणी तातडीने बंद करायचा आदेश दिला आहे. तिथे आजही जगातल्या अनेक देशांचे २४५ कैदी आहेत. ते सारे दहशतवादीच आहेत, असेही नाही. अनेकजण सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ तिथे खटल्यांविना खितपत पडले आहेत. त्यांचा तिथे बेसुमार छळ झाला आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातला ‘विसावा हवाई चाचा’ही ग्वांतानामो बेमध्ये आहे. ही छळछावणी ओसामा बिन लादेनसाठी आहे तशी ठेवावी, असा आग्रह अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ या गुप्तचर यंत्रणेकडून धरला जात असतानाही ओबामांनी वर्षभरात या छळछावणीला मोडीत काढावे, असे म्हटले आहे. आपल्या धोरणात तर्कसंगती राहील हे ओबामांनी स्पष्ट केले होते, त्यानुसार त्यांची पावले पहिल्या काही तासांतच पडली आहेत. अमेरिकेत अध्यक्षांची कारकीर्द ही पहिल्या शंभर दिवसांत तपासून पाहायची पद्धत आहे. ओबामांनी निरीक्षकांपुढे पहिल्या शंभर तासांतच ती तपासून पाहायचे आव्हान ठेवले आहे. अमेरिकेची जगातील प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा ही मुख्यत: त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर (आणि लष्करी हस्तक्षेपावर!) ठरते. त्यांचे अंतर्गत आर्थिक धोरण काय असावे याबद्दल जगात चर्चा होत नाही-जरी त्याचाही परिणाम इतर देशातील अर्थव्यवस्थांवर होत असतो. ओबामांना जगभर जो पाठिंबा मिळाला आहे, तो पाहता त्यांनी आपल्याविषयीच्या अपेक्षा अधिक उंचीवर नेऊन ठेवल्या आहेत.