Leading International Marathi News Daily                                 शुक्रवार, २३ जानेवारी २००९
लोकमानस

बाळ सामंत : चालता बोलता संदर्भकोश
सुप्रसिद्ध साहित्यिक बाळ सामंत यांच्या निधनाची बातमी वाचून अतोनात दु:ख झाले. ४५ वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या आठवणी मनात दाटून आल्या. मा. सा. कन्नमवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना बाळ सामंत त्यांचे जनसंपर्क अधिकारी होते. प्रसिद्धी विभागातीलच एक ज्येष्ठ अधिकारी आणि लेखक म्हणूनही बाळ सामंतांची ख्याती होती. महाराष्ट्राच्या प्रसिद्धी विभागातील एक ज्येष्ठ अधिकारी व लेखक म्हणून माझ्या मनात बाळ सामंत यांची प्रतिमा ठसलेली होती.

 


माझ्या आठवणींप्रमाणे महाराष्ट्राच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय व्यवस्थेत मुख्यमंत्री कन्नमवार यांनी प्रथमच आपले स्वतंत्र जनसंपर्क अधिकारी म्हणून बाळ सामंत यांची नियुक्ती केली होती. त्यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाचे ‘लोकराज्य’ चालविण्याचीही प्रमुख जबाबदारी दिली होती. साधारणत: १९६० ते अगदी अलीकडच्या काळातील महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या राजकीय, सामाजिक, साहित्यिक घडामोडींच्या संदर्भाची, अचूक माहिती असलेले बाळ सामंत हे एक अद्ययावत ‘संदर्भकोश’ आणि महत्त्वाचा दुवा होते. शासकीय सेवेत असूनही आपल्या लिखाणाने व साहित्याने सर्वाच्या आठवणीत राहणारे वसंत सबनीस, बाळ सामंत या काही आगळ्याच व्यक्ती होत्या.
१९८६ नंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा जनसंपर्क अधिकारी म्हणून मला काम करण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी काही जुन्या राजकीय अथवा साहित्य क्षेत्रातील घटनांचे संदर्भ मुख्यमंत्र्यांकरिता लागल्यास बाळ सामंत हे मला एक हुकमी संदर्भस्थान होते. एका प्रसंगी जुन्या काही राजकीय संदर्भाची माहिती घेण्यासाठी केव्हा येऊ अशी विचारणा केली, तेव्हा केवळ दूरध्वनीवरील चर्चेतच त्यांनी मला आवश्यक ती माहिती दिली. त्यांच्याकडे मला जाण्याचे कामच राहिले नाही. बाळ सामंत नेहमीच अशा उत्साहाने मदत करीत. त्यांचा स्वत:चा ग्रंथसंग्रह खूपच मोठा होता. तो प्रत्यक्ष पाहण्याचे मात्र राहून गेले याची खंत कायम राहील.
प्रभाकर शाण्डिल्य, चारकोप, मुंबई

पोस्टाच्या ‘मोफत सोने’ योजनेत फसवणूक
भारतीय डाक सेवामार्फत ‘विकत घ्या १० ग्रॅम सोने, मिळवा १/२ ग्रॅम सोने’ या योजनेत सोन्याची विक्री पोस्टामध्ये होत आहे. सोन्याचा बाजारभाव रु. १३,२०० प्रती १० ग्रॅम असून पोस्टामध्ये हा भाव रु. १५,३३४ आहे. अर्धा ग्रॅम सोने जादा मिळाले तर त्याची किंमत रु. ६५० होते. म्हणजे सर्व व्यवहारात ग्राहकांना जवळजवळ रु. ५००/- जादा भरावे लागतात. अशा परिस्थितीत बाजारपेठेत सोनेखरेदी करण्यापेक्षा पोस्टाकडे कोण वळेल?
या योजनेत सामान्य जनतेच्या डोळ्यांमध्ये अक्षरश: धूळफेक केली जात आहे. ‘..मकर संक्रातीच्या सणाला आमची सोनेरी भेट’ अशी भलामण करणारे सरकार आपल्या मुलांच्या भविष्याची फसवणूक करत आहे, हे लक्षात घेऊन या जाहिरातीपासून सावधान राहिलेले बरे!
सुभाष गजरे, कुर्ला, मुंबई

तेल अधिकाऱ्यांचा संप - वस्तुस्थिती व विपर्यास
‘व्हाइट कॉलर टेररिस्ट’ हा अग्रलेख वाचून (११ जानेवारी) खेद वाटला. भरघोस पगार व भत्ते उकळणाऱ्या तेल कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या मंदीच्या काळात पगारवाढ देणे म्हणजे मंदीमुळे नोकरी गमवाव्या लागणाऱ्या कामगारांवर अन्यायच आहे, हे म्हणणे कितपत योग्य आहे? तेल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मागील कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. नवीन करार नाही. वेळोवेळी शासनाला तसेच संबंधित खात्याच्या प्रमुखांना निवेदने देऊनदेखील काहीही सकारात्मक हालचाल किंवा दखल घेतली न गेल्याने अखेरचा उपाय म्हणून संपाचे हत्यार उपसले गेले.
एक मात्र मान्य करावे लागेल की अधिकाऱ्यांनी हे हत्यार उपसण्याची ही योग्य वेळ नव्हती. तरीदेखील अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार उदासीन आहे ही वस्तुस्थिती कायम आहे. सरकारने वृत्तपत्रे व प्रसिद्धीमाध्यमे यांना जी पगाराची सध्याची आकडेवारी पुरवली आहे ती दिशाभूल करणारी आहे, हे कृपया लक्षात घ्यावे. तेल अधिकाऱ्यांना ज्या सोयीसुविधा आहेत म्हणजेच एल.एफ. ए., वैद्यकीय मदत गृहकर्जे इ. गोष्टी पगारात दाखवून तो आकडा फुगवून सांगण्यात आला आहे. म्हणजे संबंधित व्यक्तींचे पगार ८५ हजार रुपयांपर्यंत दाखविले गेले. वैद्यकीय मदत मासिक अंदाजे २० हजार रुपये आहे, पण त्याचा उपभोग केवळ आजारपणात घेतला जाऊ शकतो. म्हणजेच तो नियमित मासिक पगारात धरणे योग्य नाही. एल.एफ.ए. दोन वर्षांतून एकदा मिळतो त्याचा लाभ प्रत्येक कर्मचारी घेतोच असे नाही व तो मासिक पगारात धरणे गैर नाही का?
वास्तविक नवीन भरती झालेले, इंजिनीयर व अधिकारी यांचे एकूण वेतन मिळून २५ हजार रुपयांच्या वर जात नाही. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेला हातभार लावण्यात तेल कंपन्या, त्यातील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा फार मोठा हातभार लागतो, हे विसरून कसे चालेल?
युद्धप्रसंगी विमान तसेच नौकांना इंधन पुरविण्यासाठी हेच अधिकारी/ कर्मचारी तत्पर नसतात का? कच्च्या तेलावर प्रक्रिया होताना जे प्रचंड प्रकारचे प्रदूषण निर्माण होते त्या जहरी वातावरणात तेल अधिकारी/ कर्मचारी आपले कार्य प्रामाणिकपणे करत असतात याची दखल कुणीच का घेऊ नये?
१३ जानेवारीच्या अंकात विन्सेट परेरा यांनी म्हटले आहे की, तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे पगार कमी करावेत. कारण काय, तर त्यांच्यासारख्या इतर खासगी कंपनीतील इंजिनीयर्सना कमी वेतनात काम करावे लागते. त्यांना सांगावेसे वाटते की तेल कंपनीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आयुमर्यादा प्रदूषित वातावरणात काम केल्यामुळे कमी होते त्याची तुलना खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या इंजिनीयर्सशी कशी होऊ शकते? सर्वसामान्यांमध्ये अशा प्रकारचे गैरसमज असणे ही राष्ट्रहित डोळ्यांसमोर ठेवून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
विनायक जाधव, कल्याण

माती परीक्षण करून घ्या
उत्तम शेतीसाठी आपल्या शेतातील मातीचे शास्त्रशुद्ध परीक्षण प्रत्येक शेतकऱ्याने करून घेतलेच पाहिजे; ती काळाची गरज आहे. पण ही गोष्ट कोकणी शेतकरी मित्रांच्या अद्याप नीटशी ध्यानात आलेली दिसत नाही. आपले सरकारदेखील याबाबतीत गलथान दिसते, कारण ज्या काही मूठभर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील माती परीक्षणासाठी कृषी खात्याकडे पाठविली आहे, तिचे परीक्षण अहवाल वर्ष लोटून गेले तरी त्यांच्या हातात अद्याप पडलेले नाहीत. काही भाग्यवान शेतकऱ्यांना आतापर्यंत जे अहवाल प्राप्त झालेले आहेत तेदेखील अत्यंत मोघम स्वरूपाचे आहेत. माती परीक्षण अहवालावरून आपल्या शेतजमिनीत नेमकी कशाची कमतरता आहे, हे शेतकऱ्यांना वेळीच कळले तर ते योग्य खते वापरून जमिनीची प्रत वेळीच सुधारू शकतील. मोघम अहवालावरून काही बोध होत नाही.
सूर्यकांत अरदकर, गोरेगाव, मुंबई