Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, २३ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

जनप्रबोधन गरजेचे

 

ग्रामीण आणि वनवासी भागात राहाणाऱ्या जनतेचे आरोग्य हा चिंतेचा आणि चितंनाचा विषय बनलेला आहे. या भागात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट झाला असून त्यांच्या हाती या जनतेचे आरोग्य गेले की काय, अशी काहीशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
बोगस डॉक्टरांची समस्या निपटायची असेल तर प्रशासनाला जागरुक राहावे लागेल. औषधोपचार करणाऱ्या मंडळींची योग्य तऱ्हेने शोध मोहीम, त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांची शाहनिशा, त्यांच्याकडे असलेल्या पदवीची निश्चिती यांचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अ‍ॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी यांच्या संबंधित कौन्सीलचीही मदत घेता येऊ शकेल. पोलीस यंत्रणेचाही सहयोग यामध्ये घ्यावा लागेल. ते करीत असतानाच सर्वसामान्यांचे जनप्रबोधन करणे हाही एक उपयुक्त मार्ग आहे.
या संपूर्ण योजनेसाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था तसेच खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्यात समन्वय निर्माण होणे गरजेचे आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांमध्ये एक दुवा निर्माण व्हायला हवा. त्यासाठी राज्य शासनाने वनवासी भागात अनेक ठिकाणी पाडा स्वयंसेवकांची योजना केली होती. पण ती फारशी फलद्रूप झाल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारने तीन वर्षांंपूर्वी पुढाकार घेऊन राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहीम सुरु केली. यामधून आशा (ASHA-Acredited Social Health Activict) ची निर्मिती झाली. महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्य़ांत अशी आशा निर्माण करण्याचा संकल्प राज्य शासनाचा आहे. यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या आशाला योग्य पध्दतीने प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. बोगस डॉक्टरांचे आव्हान पेलण्यासाठी या आशांना नक्कीच कार्यक्षम बनवावे लागेल.
दुसरा मोठा सहभाग येतो तो स्वयंसेवी संस्थांचा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर वनवासी कल्याण आश्रम आणि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जनकल्याण समिती या दोन सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून गेली सुमारे २० वर्षे आरोग्यरक्षक योजना राबवली जात आहे. राज्यात या दोन्ही मिळून सुमारे एक हजार आरोग्यरक्षक सध्या कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था संस्थांच्या वतीने करण्यात येते. त्यांच्याकडे एक छोटी आरोग्यपेटी देण्यात येते. त्यामध्ये निधरेक अशी १० औषधेही असतात. आरोग्यमित्र नावाचा एक अभ्यासक्रम नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आरोग्य विद्याशाखेतर्फे सुरु करण्यात आला आहे. अर्थात, या सर्वातून बोगस डॉक्टरांची निर्मिती होणार नाही, याची दक्षता सतत घ्यावी लागेल. पण खासगी व सरकारी डॉक्टर दुर्गम आणि ग्रामीण भागात जायला लागेपर्यंत अशा योजनांची उपयुक्तता आणि आवश्यकताही नक्कीच भासत राहील. अगदी बोगस डॉक्टरांचे पुनर्वसन करायचे झाले तरी चांगल्या अर्थाने त्यांना अशा काही योजनांमध्ये बसवता येईल, पण त्यांना अर्थाजनाच्या मागे न लागता समाजसेवेचा दृष्टीकोन स्वीकारावा लागेल. नुकतीच नाशिकच्या मुक्त विद्यापीठाने मांडलेली आरोग्यबँक ही संकल्पनाही यासंदर्भात स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे.
या पाश्र्वभूमीवर, बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट थांबवण्याचे आव्हान शासनाला आणि जनतेला मिळून पेलायचे आहे. लोकसहभाग, कार्यक्षम शासन यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, वैद्यकीय व्यावसायिकांत सेवाभावाची जागृती व ग्रामीण भागात जाऊन सेवा करण्याची तळमळ निर्माण करणे हेही गरजेचे आहे. बोगस डॉक्टर समस्येचे निर्मुलन करतानाच त्या त्या ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या पारंपरिक औषधोपचारांच्या परंपरांचे जतन, संकलन आणि संरक्षण करणे हेही नितांत गरजेचे आहे.
(क्रमश:)