Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, २३ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

सर्व शिक्षा अभियानातील साधन व्यक्तींचा आत्मदहनाचा इशारा
पुनर्नियुक्तीचे आदेश देण्याची मागणी
वार्ताहर / धुळे

 

जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ५६ साधन व्यक्तींच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा प्रजासत्ताकदिनी सर्व कुटुंबे जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात आत्मदहन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य साधन व्यक्ती कृती समितीचे कार्याध्यक्ष किशोर सोनवणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.
धुळे जिल्हा परिषदेत सर्व शिक्षा अभियानातंर्गत ५६ साधन व्यक्ती जिल्हा निवड समितीच्या माध्यमातून सप्टेंबर २००६ पासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. संपूर्ण राज्यात २२ जिल्हे आणि १३ महापालिका मिळून दोन हजार ५१६ कंत्राटी साधन व्यक्ती कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद या स्वायत्त संस्थेच्या मार्गदर्शनाने व सर्वाधिकाराने या कार्यक्रमाची अमलबजावणी होत आहे. त्यांच्या आदेशानुसार व नियमानुसार कंत्राटी साधन व्यक्तींना दर महिन्यांनी एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देवून पुनर्नियुक्तीचे आदेश देणे बंधनकारक आहे. काही जिल्ह्य़ातून पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांकडून उच्च न्यायालय आणि नागपूर खंडपीठात साधन व्यक्ती पदावर नियुक्ती मिळावी म्हणून याचिका दाखल झाल्या. यावेळी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने कंत्राटी साधन व्यक्तींच्या बाजूनेच औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या सर्व न्यायालयीन प्रकल्पांचा निपटारा ३० सप्टेंबर ०८ अखेर पूर्ण झाला. परंतु तीन ऑक्टोबर ०८ रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालकांनी राज्यातील सर्वच व्यक्तींना पुनर्नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार सर्वाना आदेश मिळाले आहेत.
केवळ धुळे जिल्ह्य़ातील कंत्राटी साधन व्यक्तींना जुलै ०८ पासून आदेश नाहीत. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण प्रकरणांचा अभ्यास करून दोन जानेवारी ०९ रोजी कंत्राटी साधन व्यक्तींना पुनर्नियुक्ती करण्यासंदर्भातील परिपत्रकही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने काढले. त्यातही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु आजवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
गेल्या सहा महिन्यापासून शासन स्तरावर पाठपुरावा करूनही उपयोग होत नसल्याने अखेर या सर्व ५६ कुटुंबांनी प्रजासत्ताकदिनी जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असे यावेळी किशोर सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.