Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, २३ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

वापराअभावी पडलेल्या नव्या घंटागाडय़ा म्हणजे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी
माजी महापौर दशरथ पाटील यांचा आरोप
नाशिक / प्रतिनिधी

 

शहरातील कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेने खरेदी केलेल्या नव्या घंटागाडय़ांचा वापर आठ ते दहा महिन्यांपासून होत नसल्याने प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी शहरवासीयांच्या पैशांची अक्षरश उथळपट्टी केली असल्याचा आरोप माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. एकीकडे तब्बल सात कोटी रूपयांच्या नवीन घंटागाडय़ा जागेवर उभ्या असल्याने खराब होण्याची भीती असताना दुसरीकडे कचरा उचलण्यासाठी इतर यंत्रणेला दररोज दोन लाख रूपये मोजावे लागत आहेत. खरेदी केलेल्या घंटागाडय़ा त्वरित वापरात आणून जनतेचा पैशाचा अपव्यय टाळावा अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
याबाबतचे निवेदन पालिका आयुक्त विलास ठाकूर यांना देण्यात आले आहे. केंद्र सरकार व महापालिकेच्या खर्चातून या घंटागाडय़ांची खरेदी झाली होती. गाडय़ा दाखल होऊन अनेक महिने उलटले असले तरी त्यांचा वापर अद्याप होऊ शकलेला नाही. खरेदी केलेल्या नवीन घंटागाडय़ा गोदामात व मोकळ्या जागेत उभ्याच राहिल्याने करदात्या नागरिकांच्या पैशांची सरळसरळ उधळपट्टी झाली आहे. महापालिकेकडे नवीन गाडय़ा उपलब्ध असतानाही आज इतर यंत्रणेकडून काम करून घेताना दररोज दोन लाख रूपये खर्च होत असल्याचे पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे. शिवाय नवीन घंटागाडी खरेदीचा खर्च सात कोटीच्या जवळपास झाला असल्याने ही गुंतवणूक पाण्यात जाते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नवीन गाडय़ा अनेक महिन्यांपासून बंद ठेवल्याने त्या खराब होण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करण्यास प्रशासन तयार नाही. नागरिकांच्या पैशातून घेतलेली मालमत्ता तातडीने वापरात आणावी आणि जनतेच्या सेवेसाठी त्याचा वापर करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रश्नी सात दिवसात नवीन घंटागाडय़ांना वापर सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान, केंद्र व राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिका यांच्या संयुक्त उपक्रमातून राबविण्यात येणाऱ्या घरकूल योजनेविषयी शहरातील लाभार्थी व नागरीक संभ्रमात असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. योजनेचे कामकाज चुंचाळे शिवारात सुरू करण्यात आले. कोणत्याही भागातील झोपडपट्टीतील लोक तिथे जाण्यास तयार झाले याविषयी प्रशासन माहिती देत नाही. त्यामुळे या योजनेचा शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्याचा उद्देश साध्य होणे अवघड होणार आहे. याकरिता पालिका आयुक्तांनी प्रत्येक लाभार्थीची यादी व कोणकोणत्या झोपडपट्टीतील लोक जाणार आहे, त्याची माहिती यादी लावून देणे आवश्यक आहे. झोपडपट्टीधारकांचा विरोध व ही योजना केवळ बांधकाम करण्याच्या दृष्टीने नसून महापालिका प्रशासन सरकारचा हेतू साध्य करण्यास कमी पडत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. वास्तविक पाहता, सरकारच्या निकषानुसार स्लममधील गोरगरिबांसाठी ही योजना राबविली जाणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी ही योजना राबविली न गेल्यास प्रशासनाला जागे करण्यासाठी आंदोलनाच्या मार्ग स्वीकारला जाईल, असेही ते
म्हणाले.