Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, २४ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

शिष्यवृत्तीसाठी निधी मंजूर होऊनही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर कॉलेजकडून सक्ती
सोलापूर, २३ जानेवारी/प्रतिनिधी

 

शासनाने हिवाळी अधिवेशनात मागासवर्गीयांसाठी २२१ कोटींची शिष्यवृत्ती मंजूर केली असून, सोलापूर शहर आणि जिल्ह्य़ातील विविध महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांची परीक्षा व शैक्षणिक शुल्कासाठी चाललेली अडवणूक थांबविण्यात यावी, अशी मागणी विशेष मागास प्रवर्ग संघर्ष समितीचे सरचिटणीस अशोक इंदापुरे यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. जगदीश पाटील आणि विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी मनीषा फुले यांची भेट घेऊन त्यांनी शासनाचे निधी मंजुरीचे परिपत्रक सादर केले. यात विमुक्त जाती भटक्या जमातींसाठी १४२.६८ कोटी, विशेष मागास प्रवर्गासाठी ४८.८९ कोटी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी २९.४३ कोटी याप्रमाणे २२१ कोटींचा निधी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती/शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कसाठी हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाला आहे. असे असतानाही सोलापूर शहर आणि जिल्ह्य़ातील बहुतांशी सर्व महाविद्यालयांत व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क न भरल्यास परीक्षेस बसू न देण्याची नोटीस विद्यार्थ्यांना बजावण्यात येत आहे. या संदर्भात विद्यार्थ्यांत घबराट पसरून त्यांच्यावर मानसिक परिणाम होत आहे. तेव्हा या महाविद्यालयांना अशी सक्ती करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी इंदापुरे यांनी केली आहे.
या वेळी माकपचे आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनीही भाग घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना महाविद्यालयांवर सक्ती केल्यास कारवाई करण्याची मागणी केली. शिष्टमंडळात संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष अनिल पल्ली, सहचिटणीस अंबादास कुडक्याल, पद्मशाली ज्ञाती संस्थेचे विश्वस्त अंबाजी गुर्रम आदी सहभागी झाले होते.