Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, २४ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘उपद्रवी’ भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यास स्थगिती
मुंबई, २३ जानेवारी/प्रतिनिधी

 

मुंबईसह राज्यातील नगरपालिका व महापालिकांना सार्वजनिक उपद्रवकारी भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्याची मुभा देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गेल्या महिन्यातील निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे फक्त पिसाळलेल्या, असाध्य रोगाने जर्जर झालेल्या व प्राणघातक स्वरूपात जखमी झालेल्या भटक्या कुत्र्यांनाच ठार मारण्याचे गेली १० वर्षे लागू असलेले बंधन पालिकेस पाळावे लागणार आहे.
प्राणी िहसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांमध्ये फक्त पिसाळलेल्या, असाध्य रोगाने जर्जर व प्राणघातक स्वरूपात जखमी झालेल्या कुत्र्यांनाच ठार मारण्याची मुभा आहे. याउलट महापालिका कायद्यात याव्यतिरिक्त सार्वजनिकदृष्टय़ा उपद्रव ठरलेल्या परंतु धडधाकट असलेल्या कुत्र्यांनाही ठार मारण्याचा निर्णय घेण्याचा स्वेच्छाधिकार आयुक्तांना दिलेला आहे. त्यामुळे यापैकी कोणते बंधन पाळायचे, असा विषय उच्च न्यायालयापुढे बरीच वर्षे प्रलंबित होता. नाताळाची सुट्टी लागण्याआधी शेवटच्या दिवशी उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने धडधाकट परंतु उपद्रवी कुत्र्यांनाही मारता येईल, असा निकाल दिला होता. न्यायालयाने या निकालास स्वत:च सहा आठवडय़ांची म्हणजे येत्या ३० जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती. ‘इन डिफेन्स ऑफ अ‍ॅनिमल्स’, ‘वेल्फेअर फॉर स्ट्रे डॉग्ज’ इत्यादी प्राणिमित्र संघटनांनी या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केल्या होत्या. या याचिका आज सकाळी सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आल्या तेव्हा प्राणमित्र संघटनांच्या वतीने फली नरिमन, थेम्प्टन अंध्यारुजिना व राज पंजवानी असे दिग्गज वकील उभे राहिले. उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्याच्या त्यांच्या मागणीला केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल गुलाम वहानवटी यांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती दिली. याचिकांवर निकाल होईपर्यंत म्हणजे भविष्यात दीर्घकाळ ही स्थगिती लागू राहील.