Leading International Marathi News Daily                                   शनिवार, २४ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

विद्यापीठ विभागांचे तब्बल १४ वर्षांनंतर शैक्षणिक लेखापरीक्षण
पुणे, २३ जानेवारी/विशेष प्रतिनिधी

 

कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने, हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी-संशोधक आणि शेकडोंच्या संख्येने प्राध्यापकवर्ग..
.. वर्षांनुवर्षे चाललेल्या या शैक्षणिक परंपरेचे नेमके साध्य काय? विद्यापीठांमधून मूलभूत असे किती संशोधन होते? पेटंटसाठी किती अर्ज दाखल होतात? उद्योगांना पूरक असे मूलभूत वा उपयोजित तंत्रज्ञान विकसित केले जाते काय? विज्ञानेतर विभागांमधील शिक्षण-संशोधनांचा दर्जा विद्यापीठाच्या लौकिकाला साजेसा आहे काय? उपलब्ध करून दिलेल्या साधन-स्रोतांना न्याय दिला जात आहे काय, की विद्यापीठाचे पदव्युत्तर विभाग ही केवळ ‘चराऊ कुरणे’ झाली आहेत?..
या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पुणे विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर विभागांचे आता शैक्षणिक लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. ‘ऑक्स्फर्ड ऑफ दी ईस्ट’ हा लौकिक मिरविण्यास विद्यापीठातील विभाग खरोखरीच पात्र आहेत की नाही, याचा रहस्यभेद या लेखापरीक्षणातून होईल. तब्बल १४ वर्षांनंतर अशा प्रकारचा उपक्रम हाती घेण्यात येत आहे.
विद्यापीठातील आर्थिक लेखापरीक्षणामध्ये दरवर्षी पदव्युत्तर विभागांचे कामकाज हा टीकेचा विषय ठरलेला असतो. धूळ खात पडलेली संशोधनसामग्री, विभागप्रमुख-वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर केवळ शोभेसाठी ठेवण्यात आलेले संगणक, समन्वयाचा अभाव, अशा वस्तुस्थितिदर्शक निरीक्षणांनी लेखापरीक्षणाची पाने भरलेली असतात. आर्थिक नोंदींमधील अनियमितता, जबाबदारीची पूर्तता करण्यात वर्षांनुवर्षे येणारे अपयश, असे आक्षेप पदव्युत्तर विभागांवर घेतले जात आहेत. काही पदव्युत्तर विभाग हे तर ‘संस्थानिक’ झाले असून विद्यापीठातील सर्व यंत्रणा त्यांच्यासाठी वेठीस धरली जाते. एवढे करूनही शैक्षणिक कर्तृत्वाच्या परीक्षेत ते बेताच्याच गुणवत्तेचे ठरतात, अशी टीका करण्यात येते. त्यामुळेच की काय विभागप्रमुखांचे उत्तरदायित्व नेमके काय आहे, जबाबदारी व कर्तव्यांचे त्यांच्याकडून योग्य पालन होत आहे की नाही, असेही सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी विद्यापीठातील या पदव्युत्तर विभागांचे शैक्षणिक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागांची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी आणि तेथे सुरू असलेल्या शिक्षण-संशोधनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी हे लेखापरीक्षण उपयुक्त ठरणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यात आली असून, लेखापरीक्षणाच्या कामाला प्रारंभही झाला आहे. यापूर्वी १९९४ साली अशा प्रकारचा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता.
६० वर्षांत प्रथमच ‘स्टॉक टेकिंग’
‘पुणे विद्यापीठाच्या ४११ एकराच्या आवाराचा प्रथमच विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर आता आवारातील चाळीसहून अधिक विभागांमध्ये नेमका कोणता ‘खजिना’ आहे, याचा शोध घेण्यासाठी ६० वर्षांनंतर प्रथमच ‘स्टॉक टेकिंग’ करण्यात येत आहे,’ अशी माहिती कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली. आर्थिक लेखापरीक्षणामध्ये विभागांमधील निरुपयोगी, त्याचबरोबर केवळ कागदावर असलेल्या साधनसामग्रीबाबत आक्षेप नोंदविले जातात. या ‘स्टॉक टेकिंग’च्या माध्यमातून विद्यापीठात नेमकी किती आणि कोणत्या स्वरूपाची ‘मालमत्ता’ आहे, याची एकत्रित माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे.