Leading International Marathi News Daily
रविवार, २५ जानेवारी २००९

‘सत्यम’ घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत चालली आहे. ‘सत्यम’- पाठोपाठ इतरही काही कंपन्यांमधील गैरव्यवहाराची बिंगे फुटत आहेत. यामुळे एकंदरीतच कॉर्पोरेट क्षेत्राची विश्वासार्हता प्रश्नांकित झाली आहे. मुळात असे गैरप्रकार कसे घडतात, एकीकडे कंपन्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विविध संस्था अस्तित्वात असतानाही असे घोटाळे वर्षांनुवर्षे अंधारात कसे राहतात, अफरातफर लक्षात आल्यावर कोणाला जबाबदार धरले जावे, भविष्यात असे घोटाळे कशा प्रकारे टाळता येतील. असे अनेक प्रश्न उद्भवतात. त्यांचे निरसन करणारे खास लेख-
‘सत्यम कंप्युटर सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड’या कंपनीमधील घोटाळयाची व्याप्ती आणि रक्कम इतकी प्रचंड होती की त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक जगताला मोठा धक्का बसला. राजू यांनी लिहिलेल्या पत्रामुळे आणि त्यानंतर त्यांच्या नावाने येणा-या वेगवेगळया बातम्यांमुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती अधिकच वाढल्यासारखी वाटते. परंतु त्यातील अंतीम सत्य हे खरे तर या घोटाळयाचा पूर्णपणे शोध

 

घेतल्यानंतरच सगळयांसमोर बाहेर येईल. रामलिंग राजू यांनी त्यांच्याच पत्रात लिहिल्याप्रमाणे त्यांनी कंपनीमध्ये नसलेल्या रकमांची विक्री वाढवून दाखविली आणि त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात हाताशी नसलेल्या रकमा कॅश आणि बॅंकेतील शिल्लक अशी दाखविली. अशाप्रकारे चुकीची व खोटी नफातोटा आणि ताळेबंद पत्रके ते गेली काही वर्षे सातत्याने करीत होते.
या पूर्ण प्रकरणाचा एकत्रित विचार केला तर असे लक्षात येते की डिसेंबर २००८ मध्ये ‘सत्यम’च्या संचालक मंडळाने ‘मायटा’या कंपनीकडून काही व्यवसाय खरेदी करण्याचा जो घाट घातला होता, तो जर बिनबोभाट पूर्ण झाला असता, तर ‘सत्यम’मध्ये दाखविलेली कॅश आणि बॅंँक शिल्लक रक्कम जाऊन त्या ठिकाणी ‘मायटा’च्या ताळेबंदामधील प्रॉपर्टीज ‘सत्यम’च्या ताळेबंदात आल्या असत्या. हा व्यवहार जर पूर्ण झाला असता तर कदाचित ‘सत्यम’चा घोटाळा इतक्यात समोर आलाच नसता.
यावरून असे लक्षात येते की ‘सत्यम’च्या संचालकांनी त्यावेळी घेतलेल्या निर्णयाविरूध्द काही वर्तमानपत्रांनी आणि इतर संस्थात्मक भागदारकांनी जो आरडाओरडा केला, निदान त्यामुळे हा घोटाळा जगासमोर उघडा करण्याची निकड रामलिंग राजू यांना वाटली असावी.
व्यवस्थापनाची जबाबदारी
‘सत्यम’सारख्या मोठया कंपनीचे व्यवस्थापन सर्व संचालक मंडळाने करायचे असते. या संचालक मंडळामध्ये राजू आणि त्यांचे बंधू हे भागदारक संचालक होते. त्याप्रमाणे कंपनीमध्ये नोकरी करणारे ज्यांना ‘एक्झीक्युटीव्ह डायरेक्टर’ म्हणता येईल, असे लोकही संचालक मंडळात होते. त्याशिवाय इतर भागदारकांनी नेमलेले स्वतंत्र संचालक होते. या सर्व संचालकांची मिळून कंपनी चालविण्याची सामूहिक जबाबदारी उचलायची असते. व्यवहाराच्या दृष्टीने वेगवेगळया कार्यक्षेत्रांशी संबंधित अशा गोष्टी लक्षात घेऊन संचालक मंडळ काही समित्या निर्माण करते, ज्यामध्ये ‘ऑडिट कमिटी’ ही एक अतिशय महत्वाची कमिटी असते. कंपनीचा आर्थिक व्यवहार लक्षात घेऊन त्याचे योग्य ते हिशेब ठेवणे आणि योग्य प्रकारे नफातोटा पत्रक व ताळेबंद तयार करून घेणे हे ऑडिट कमिटीचे मुख्य काम असते. कंपनी अ‍ॅक्ट आणि सेबी यांनी घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे ऑडिट कमिटीने अंतर्गत हिशोब तपासनीस आणि वैधानिक हिशोब तपासनीस यांच्याशी सल्लामसलत करून नफातोटा पत्रक आणि ताळेबंद पत्रक पूर्ण करायचे असते.
त्यानंतर ऑडिट कमिटीच्या सल्ल्यानुसार संचालक मंडळाची बैठक घेऊन त्या बैठकीमध्ये ताळेबंद व नफातोटा पत्रक कंपनीने मंजूर करायचे असत़े.
संचालक मंडळाच्या अधिपत्याखाली जे अधिकारी काम करतात, त्यांची जबाबदारी हे सर्व हिशेब नीट ठेवण्याची असते. त्या कंपनीचे ‘चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर’ आणि ‘चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर’ यांनी सर्व हिशेब कायद्याप्रमाणे व्यवस्थित ठेवलेले आहेत, अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र संचालक मंडळाला दरवर्षी दयायचे असते. वरील सर्व गोष्टी नीटपणे लक्षात घेतल्यानंतर पुढील मुद्दे समोर येतात.
६ रामलिंग राजू यांनी सांगितल्याप्रमाणे एवढा मोठा घोटाळा त्यांनी व त्यांच्या बंधूंनी मिळून केला आणि इतर कोणालाही त्याची माहिती नव्हती, हे मानणे हे अशक्य आहे. इतक्या मोठया कंपनीत ‘चीफ फायनान्शियल ऑफिसर’च्या नकळत अशा प्रकारचा घोटाळा करणे हे असंभवनीय आहे.
६ ऑडिट कमिटीमध्ये जर ताळेबंद व नफातोटा पत्रक आणि वर्षभरात समोर येणारे मॅनेजमेंट रिपोर्टस यांचा एकत्रित विचार केला असता, तर ऑडिट कमिटीसुद्धा या विषयाचा अंदाज लागू नये, यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते.
६ संपूर्ण संचालक मंडळामध्ये वर्षभरातच वेगवेगळया प्रकारचे मॅनेजमेंट रिपोर्टस् मांडले जातात. त्यावेळी दाखविली जाणारी धंद्याची परिस्थिती आणि आता राजू करत असलेल्या स्टेटमेंन्टस्मध्ये दिसणारी परिस्थिती याचा ताळमेळ किंवा सुगावा केव्हातरी बोर्डाला लागणे अपेक्षित होते. कंपनीने दाखविलेली बॅंक बॅलन्सची परिस्थिती जर खरी मानायची असेल, तर त्या त्या वर्षी कुठल्या तरी बॅंकेकडून खोटी बॅंक बॅलन्स स्टेटमेंन्टस आणि बॅंक बॅंलन्स कन्फर्मेशन आणण्यात आली असावी. अन्यथा इतका मोठा घोटाळा कोणालाही नकळता चालू राहणे हे असंभवनीय आहे.दुसरी एक शक्यता आहे अशी आहे, की ही दाखविलेली कॅश आणि बॅंक बॅलन्स वेगळया मार्गाने राजू यांनी इतर काही व्यक्तींना देऊन टाकली असतील.
लेखापरीक्षणातील त्रुटी
‘सत्यम’सारख्या मोठया कंपनीमध्ये अंतर्गत हिशोब तपासनीस आणि वैधानिक हिशोब तपासनीस यांचे महत्त्व अतिशय मोठे असते. ‘सत्यम’मध्ये अंतर्गत हिशेब तपासनीसाचे काम कंपनीमध्ये नोकरीत असणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांमार्फत केले जात होते. या कंपनीच्या अंतर्गत हिशेब तपासण्याच्या पद्धतीला सर्वोत्तम पद्धत असे आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र दोन वर्षांपूर्वी मिळाले होते. अंतर्गत हिशेब तपासनीसांनी करण्याचे काम व त्यांची जबाबदारी संचालक मंडळाने ठरवून दिलेली असते. त्याप्रमाणे काम करून हा रिपोर्ट देण्याची जबाबदारी अंतर्गत हिशोब तपासनीसांवर असते.
वैधानिक हिशेब तपासनीसांनी हिशेब तपासल्यानंतर जो रिपोर्ट द्यायचा असतो, त्यात अंतर्गत हिशेब तपासण्याची पद्धत व त्याची परिपूर्णता याविषयी या कंपनीमध्ये वैधानिक लेखापरिक्षकांनी पूर्णत: समाधान व्यक्त केले होते. वैधानिक लेखापरिक्षकांनी पूर्णपणे हिशेब तपासून त्यावर जो रिपोर्ट द्यायचा असतो, त्यामध्ये ‘सत्यम’बाबतीत कुठल्याही प्रकारच्या त्रुटी मांडलेल्या नव्हत्या. वैधानिक लेखापरिक्षकांनी त्यांच्या रिपोर्टमध्ये सत्यमचे रिपोर्ट अकाउंटिंग स्टॅंडर्डस्ला धरून आहेत, असे प्रशस्तिपत्रक दिले होते. त्याचप्रमाणे ‘इंस्टिटय़ूट ऑफ चार्टड अकांउटंटस् ऑफ इंडिया’ने नेमून दिलेल्या लेखापरिक्षणाच्या नियमानुसार काम झाले आहे, असा रिपोर्ट कंपनीच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांनी दिलेला होता. वरील सर्व गोष्टी बघता अंतर्गत हिशेब तपासनीसांनी करण्याचे काम संपूर्णत: संचालक मंडळाने ठरवलेले असल्यामुळे त्यातल्या त्रुटींची जबाबदारी पूर्णत: संचालक मंडळावर येते.
जागतिक नावलौकिक असलेली प्राईस वॉटर हाऊस ही संस्था ‘सत्यम’चे हिशेब तपासण्याचे काम करीत होती. त्यांनी केलेल्या कामामध्ये जर काही त्रुटी आढळून आल्या तर साहजिकपणे त्यांना दोषी ठरविले जाईल. परंतु त्याचबरोबर सर्वच वैधानिक लेखापरीक्षक काम बरोबर करत नाहीत, असा गहजब निर्माण करणे अयोग्य आहे. एखाद्या फर्मच्या चुकीमुळे पूर्ण लेखापरिक्षण पद्धतीबद्दल संशय निर्माण करणे, हे चूक आहे.
नियामकांचे कर्तव्य
‘सत्यम’सारख्या मोठय़ा कंपनीचे व्यवहार हे नेहमीच वेगवेगळया प्रकारच्या नियामकांनी बघणे अपेक्षित असते. डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेअर्स, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, सेबी व अन्य काही सरकारी वा निम्नसरकारी नियामकांनी गेली काही वर्षे ‘सत्यम’चे ताळेबंद व नफातोटापत्रक पाहिलेले असणार. परंतु तरीसुद्धा यातली कुठलीच गोष्ट लक्षात येऊ शकली नाही. त्यावरून असे लक्षात येते की, निदान डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेअर्स यांनी तरी यापुढे अधिक वेगळ्या प्रकारे नफातोटापत्रक व ताळेबंदपत्रक यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ‘सत्यम’ या कंपनीला दोन वर्षांंपूर्वी उत्कृष्ट व्यवस्थापनाचे पारितोषिक मिळाले होते. म्हणजेच ‘सत्यम’ने मांडलेला हा डोलारा सर्वसाधारणत: बाहेरून कोणाच्याही लक्षात येणार नाही, अशाच प्रकारे केलेला होता.
शोध आणि बोध
सेबीने सुरू केलेल्या लिस्टिंग अ‍ॅग्रिमेंटमधील सुधारणांमुळे बऱ्याचशा कंपन्यामध्ये स्वतंत्र संचालक नेमण्याची पद्धत सुरू झाली, ती अतिशय स्तुत्य आहे. काही ठिकाणी असे संचालक त्यांची कामे नीट करत नसतील तर त्यामुळे या प्रकारच्या संकल्पनेला छेद देणे कधीही योग्य होणार नाही. अर्थात स्वतंत्र संचालकाची जबाबदारी लक्षात घेता पुढील काही गोष्टी सुचवाव्याशा वाटतात-
अ) संचालकांना काहीतरी पद्धतशीर शिक्षण देणे वा ट्रेनिंग कोर्स करायला लावणे आवश्यक असले पाहिजे.
ब) संचालकमंडळाची जबाबदारी सर्वांवर सारखी असते, हे लक्षात घेऊन अशा संचालकाकडून ज्या अपेक्षा असतात. त्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी मिटींग्ज सोडून इतर वेळीसुद्धा काही वेळ त्या कंपनीसाठी देणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा ठेवावी लागेल.
क) स्वतंत्र संचालकांना दिले जाणारे मानधन म्हणजेच बैठक भत्ता एकंदर काम आणि त्यांची जबाबदारी लक्षात घेऊन योग्य आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
ड) अशा संचालकांच्या कामाची गुणवत्ता आणि विश्वासाहर्ता या गोष्टी कायदयाने ठरवून मोजता येणार नाहीत. परंतु त्याचवेळी संचालकांमध्ये हे गुण आहेत की नाहीत, हे बरेचवेळा त्या व्यक्तींकडे पाहून प्रकर्षांने लक्षात येऊ शकते.
‘सत्यम’सारखा घोटाळा झाल्यामुळे साहजिकपणे सगळयाच कंपन्यांना अडचणीचा काळ आहे. परंतु असलेले नियम प्रत्यक्षात किती पाळले जातात, यावरच त्या त्या कंपनीची विश्वासार्हता टिकून राहणार आहे.
बऱ्याच वेळा असा पेच निर्माण झाल्यानंतर कठोर उपाययोजना म्हणून काही अव्यावहारिक गोष्टी कायद्यात आणल्या जातात. परंतु असे कायदे अमलात आणले जातात का? चुकीच्या गोष्टींना जेव्हा शिक्षा न होता त्यांचाच उदोउदो होतो, तेव्हा अशा गोष्टी करण्याकडे जास्त लोकांची प्रवृत्ती वाढत जाते. आजही कंपनी कायद्यामध्ये काही कलमे अशी आहेत की ज्यायोगे केलेल्या काही गुन्हयांबद्दल त्यामानाने कमी पेनल्टी देऊन गुन्हेगार बाजूला होऊ शकतात.
गेल्या काही वर्षांंतील आर्थिक घडामोडींचा आढावा घेतला तर जाणवते की आपल्याकडे दर पाच-सहा वर्षांत आर्थिक क्षेत्रात एखाद् दुसरा भूकंप होतो. त्यावर बराच गदारोळ माजतो. त्यानंतर एखादी समिती नेमून काही सुधारणा केल्या जातात. परंतु त्या अमलात न आणल्यामुळे परत दुसरा पेच निर्माण होईपर्यंत सर्वकाही आलबेल आहे, असे धरले जाते. तडजोडी करूनच व्यवसाय करावा लागतो, असा समज रूढ झाल्याचा हा परिणाम आहे. हुशारी व नैतिकता यांच्यापेक्षा निव्वळ दिखाऊपणा आणि बाष्कळ बडबड करण्याला आपल्या समाजात जास्त महत्त्व आल्यामुळे लोकांची प्रवृत्ती त्याकडे वळत जाते आहे. या वृत्ती जर कमी करायच्या असतील तर व्यवसायातील पारदर्शकता आणि शिस्त यांना महत्त्व मिळणे आवश्यक आहे. असे घोटाळे जर टाळावयाचे असतील तर चांगल्या माणसांनी एकत्र येऊन चांगल्या प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणे अतिशय गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर :
‘‘ ऊस डोंगा परी रस नोहे डोंगा
काय भुललासी वरलीया रंगा’’.
मुकुंद चितळे