Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २८ जानेवारी २००९

विशेष लेख

श्रीलंकेतील यादवी: समाप्तीची सुरुवात?

 

श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंद्र राजपक्षे यांनी २००९ हे वर्ष म्हणजे ‘महाविजयाचं वर्ष’ म्हणून घोषित केलं. श्रीलंकेच्या सैन्यानं तब्बल दहा वर्षांनी देशाच्या उत्तर भागातील किलीनोची शहर तामिळ वाघांकडून (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम्- एलटीटीई) जिंकून घेतलं. एलटीटीईच्या स्वप्नात किलीनोचीचं महत्त्व अनन्यसाधारण होतं. तामिळ वाघांनी श्रीलंकेचे उत्तर आणि पूर्व प्रांत मिळून स्वतंत्र तामिळ राज्य स्थापन करण्याचा घाट घातला होता. उत्तरेकडील जाफना द्वीपकल्प, वन्नीचा प्रदेश, मुलैतिकचे जंगल, एलिफंट पास आणि पूर्व प्रांतातील त्रिन्कोमाली, बाटिकलोआ आणि सामपारा ही नियोजित तामिळ राज्यसंस्थेची प्रमुख केंद्रे होती.
श्रीलंकेतील तामिळ जनतेच्या सिंहलींशी असलेल्या बेबनावाला जुना इतिहास आहे. १९५० नंतर सिंहली राष्ट्रवाद वाढीस लागला आणि श्रीलंकेच्या शासनांनी श्रीलंका म्हणजे बौद्धधर्मीय सिंहलींची सत्ता असलेला देश असं समीकरण रूढ करण्यास सुरुवात केली, तशी सिंहली-तामिळ तेढ तीव्र झाली. मवाळपंथी तामिळ नेत्यांची मागणी होती, संघराज्य पद्धतीच्या शासनव्यवस्थेची; परंतु श्रीलंका शासनाने ही मागणी फेटाळून लावली. यातूनच जन्म झाला पाच उग्रवादी तामिळ संघटनांचा आणि संघर्षवादी राजकारणाचा. या संघटनांमध्ये सर्वाधिक बाजी मारली एलटीटीईने! या संघटनेची भूमिका कठोर बनली आणि स्वतंत्र तामिळ इलम्ची मागणी प्रकर्षांने पुढे आली. १९८३च्या कोलंबोतील वांशिक दंगलीनंतर सिंहली-तामिळ संघर्षांचे यादवीत रूपांतर झाले. २५ वर्षे अविरत चाललेल्या यादवीत चार ‘इलम् युद्धं’ झाली. चौथं युद्ध सुरू झालं २००६ साली. सुरुवातीपासूनच श्रीलंकेच्या फौजांनी मुसंडी मारली. श्रीलंकेच्या फौजांचा पवित्रा बचावात्मक होता, तरीही २००७ मध्ये पूर्व प्रांत एलटीटीईच्या हातून निसटला. २००८ च्या जानेवारीत श्रीलंकेच्या शासनाने, २००२ साली नॉर्वेच्या मदतीने केलेला एलटीटीईबरोबरचा युद्धबंदी करार औपचारिक घोषणेद्वारे संपुष्टात आणला. तसे २००५ मध्येच हा करार मोडीत निघाल्यात जमा होता. २००५ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्सचे उमेदवार महिंद्र राजपक्षे यांनी युद्धबंदी करार, एलटीटीई आणि एकंदरीत ‘तामिळ प्रश्नां’बाबत कडक भूमिका घेतली होती.
किलीनोचीचा पाडाव ही घटना, एलटीटीई आणि श्रीलंकेचं शासन या दोघांच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाची आहे. एलटीटीईने निर्माण केलेल्या समांतर राज्यसंस्थेची किलीनोची ‘राजधानी’ होती. एलटीटीईची प्रशासकीय चौकट किलीनोचीत भक्कमपणे उभारली होती. तामिळ वाघांची ‘न्यायदाना’ची व्यवस्था, मंत्रिमंडळ आणि इतर प्रमुख कार्यालयं या सर्वाचं केंद्र किलीनोचीच होतं. संपूर्ण जाफना विभाग ताब्यात येऊन भविष्यात तामिळ इलम् अस्तित्वात आलं तर जाफना शहराला राजकीय राजधानीचा दर्जा आणि किलीनोचीला प्रशासकीय राजधानी बनवण्याचे बेत एलटीटीईने केले होते. कोलंबोपासून उत्तरेकडे ३५० किलोमीटरवर वसलेलं किलीनोची हे दोन हजार वर्षांचा इतिहास असलेलं लहान शहर आहे; परंतु त्याचं सामरिक महत्त्व मोठं आहे. जाफना द्वीपकल्पाला देशाशी जोडणाऱ्या ए-९ या महामार्गावर वसलेलं किलीनोची म्हणजे जाफना विभागाचं प्रवेशद्वार आहे. हाच महामार्ग पुढे एलिफंट पास या चार किलोमीटर रुंदीच्या प्रदेशातून जाफनाला जातो. २००० सालापासून एलटीटीईच्या कबजात असलेल्या एलिफंट पासवरही जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात श्रीलंकेच्या सैन्याने ताबा मिळवला. किलीनोची आणि एलिफंट पास एलटीटीईच्या ताब्यात होतं, तोवर जाफनाला सैनिकी आणि मुलकी मालाचा पुरवठा करण्याकरिता श्रीलंकेच्या शासनाला हवाईदल आणि नौसेनेचा आधार घ्यावा लागत असे. म्हणूनच किलीनोचीवरचा विजय हा शासनाच्या दृष्टीने ‘महाविजय’ आहे. हा दहशतवादविरोधी जागतिक लढय़ाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा विजय असेल, असंही राजपक्षे म्हणाले. हा विजय श्रीलंकेतील गृहयुद्धाच्या शेवटाची नांदी ठरेल का? शासनाच्या आणि बहुसंख्य सिंहली जनतेच्या दृष्टीने हा मानसिक-नैतिक बळ वाढवणारा विजय आहे. सिंहली जनता महिंद्र राजपक्षे यांना दुतुगामनूच्या रूपात पाहत आहे. श्रीलंकेच्या प्राचीन इतिहासाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या पाली भाषेतील पुराणकथा, दंतकथा आणि इतिहास यांचं सुरस मिश्रण असलेल्या ‘महावंस’ नामक ग्रंथात श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडील रोहाना राज्याचा राजपुत्र दुतुगामुनु याने चोला (दक्षिण भारतीय-तामिळ) सम्राट एलारावर विजय मिळवल्याची कथा आहे. या कथेचं पुनरुज्जीवन झालं आहे आणि सिंहली राष्ट्रवादाच्या विचारधारेचा आधार म्हणून तिचं महत्त्व शतपटीने वाढलं आहे. श्रीलंकेतील सद्यपरिस्थितीत या कथेचं प्रतीकात्मक महत्त्व समजून घेणं आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षांच्या आरंभापासूनच श्रीलंकेचं शासन एलटीटीईला नेस्तनाबूत करण्याचा चंग बांधून होतं. म्हणूनच सैनिकी चढाईबरोबरच एलटीटीईच्या ठाण्यांवर हवाई दलाने अविरत हल्ले केले आणि नौदलाने समुद्रमार्गाने एलटीटीईला येणाऱ्या कुमकेच्या वाटा बंद करून टाकल्या होत्या. तामिळ वाघांना किलीनोची कधीही पडू शकतं, अशी वर्षांअखेर कल्पना आली होती म्हणूनच किलीनोचीत पदार्पण करणाऱ्या श्रीलंकेच्या विजयी सैन्याचं स्वागत केवळ स्मशानशांततेनं केलं. शहरात माणसांचा मागमूस नव्हता. एलटीटीईचं शहरातील प्रमुख कार्यालय, हॉस्पिटल, सर्व कार्यालयातील संगणक, कागदपत्र, संपर्काची सारी साधनं, बल्ब्स, रस्त्यावरचे दिवे, विजेच्या तारा, कपडे, फर्निचर, हॉस्पिटलमधली बँडेजीस सर्वच नाहीसं झालं होतं. तामिळ वाघांनी आणि जनतेने मुलैतिकच्या जंगलाचा आसरा घेतला असावा असं म्हटलं जातं. तामिळ वाघांनी बचावाचा पवित्रा घेतला आहे, त्यांना मोठय़ा प्रमाणात क्षती पोहोचली आहे. परंतु एलटीटीई मोठी चिवट संघटना आहे. २५ वर्षांत अतिशय बिकट प्रसंगांवर वाघांनी वेळोवेळी मात केली आहे. जाणकारांच्या अंदाजानुसार, तामिळ वाघ यापुढे त्यांच्या पद्धतीने खेळी खेळण्याच्या प्रयत्नात असतील. काही काळ माघार घेऊन गनिमी काव्याच्या लढाईची तयारी करतील. सुरुवातीच्या काळात जेव्हा एलटीटीईकडे स्वत:चं ‘सैन्य’, ‘हवाईदल’ वा ‘नौदल’ नव्हतं, तेव्हा त्यांनी गनिमी कावा आणि दहशतवाद याच्या पद्धतशीर मिश्रणाने शासनाला जेरीस आणलं होतं. आत्मघातकी बॉम्बहल्ल्याची पद्धत जगात एलटीटीईनेच रुजू केली. स्त्रीसैनिक वा बालसैनिकांची भरती करून त्यांना छुप्या लढायांवर पाठवण्याचा मानही एलटीटीईकडे प्रथम जातो. मुलैतिकची जंगलं वाघांना अशा लढायांसाठी सोयीची आहेत. हा विभाग बराच काळ त्यांच्या ताब्यात राहिल्यामुळे तेथल्या भौगोलिक बारकाव्यांची त्यांना खडान्खडा माहिती आहे. पारंपरिक सैनिकी आक्रमणासाठी ही भूमी तेवढी सुयोग्य नसल्याने श्रीलंकेच्या फौजांची दीर्घ पल्ल्याची अस्त्रं वा हवाईहल्ले फारसे यशस्वी होऊ शकणार नाहीत, असा सामरिकशास्त्र अभ्यासकांचा अंदाज आहे.
एलटीटीईच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचं जाळं विस्तीर्ण आहे. मध्य पूर्वेतील लिबिया, लेबनॉन आणि सीरियामधल्या पॅलेस्टिनियन अतिरेकी संघटना हमास, इस्रायलचं मोसाद, हिंदी महासागरातल्या चाचेगिरी करणाऱ्या संघटना या सर्वाशी एलटीटीईचे संबंध राहिले आहेत. तिचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार (विशेषत: शस्त्रास्त्रांचा) आणि आर्थिक संबंधाची गुंतागुंत थक्क करणारी आहे. आतापर्यंत अमेरिका, कॅनडा, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांत राहणाऱ्या श्रीलंकेच्या तामिळींनी एलटीटीईला आर्थिक पाठबळ दिलं आहे, परंतु त्यात टायगर्सनी जबरदस्तीने वसूल केलेल्या खंडणीचाही वाटा आहे. १९७० आणि १९८० च्या दशकात अमेरिकेतील समाजशास्त्रज्ञांनी सिंहली वंशवादामुळे तामिळ जनतेच्या मूलभूत अधिकारांची गळचेपी झाल्याचा सूर लावल्यामुळे एलटीटीईला पाश्चिमात्य जगताची सहानुभूतीही मिळाली.
९/११ नंतर मात्र जागतिक पातळीवर दहशतवादाविरुद्ध बनलेल्या जनमताने हा सहानुभूतीचा झरा आटला आहे आणि त्याचा फायदा श्रीलंकेच्या शासनाला मिळाला आहे. अमेरिकेने एलटीटीईला १९९७ मध्ये दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करून त्यावर बंदी घातली. नंतर ब्रिटन, कॅनडा, युरोपीयन युनियन या सर्वानीच एलटीटीईवर बंदी घातली. एकेकाळी एलटीटीईचा नैतिक आधार बनलेल्या मानवी हक्क संघटनांनीही तिची साथ सोडायला सुरुवात केली. ह्यूमन राइट्स् वॉचने एलटीटीईवर तामीळ नागरी जनतेला क्रौर्याची वागणूक दिल्याचा आणि जुलमाने संघटनेत भरती केल्याचा ठपका ठेवला आहे. एकंदरीत श्रीलंकेच्या शासनाचे पारडे सध्या जड आहे.
एलटीटीईवरचा लष्करी विजय श्रीलंकेतील तामीळ प्रश्न सोडवणार आहे का? अखेर सरकारला तामीळ जनतेला जिंकायचं आहे. आज राजपक्षेना देशातून प्रचंड पाठिंबा मिळतोय, म्हणूनच कदाचित लागलीच संसदीय निवडणुका घेतल्या जाण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. उत्तर प्रांतात निवडणुका घेऊन पूर्व प्रांताच्या धर्तीवर प्रांतीय विधान मंडळ बनवण्याचीही शक्यता आहे. तीन वर्षांपूर्वी तामीळ प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थापन झालेल्या सर्व पक्ष प्रतिनिधी मंडळात आज युनायटेड नॅशनल पार्टी, जनता विमुक्ती पेरामुना आणि तामीळ नॅशनल अलायन्सला स्थान नाही. श्रीलंकेच्या समस्येवर उतारा आहे तो संघराज्य पद्धतीचा, परंतु काही बुद्धिवादी वगळता सिंहली जनतेचा त्याला विरोध आहे. त्याहूनही कट्टर विरोध आहे तो देशाच्या राजकारणात वजन असणाऱ्या बौद्ध भिक्षू संघटनांचा आणि काही वर्षांत फोफावलेल्या त्यांच्या जातिका हेला उरुमिया या पक्षाचा. संघराज्य पद्धत स्वीकारणं म्हणजे देशाच्या विभाजनाचा मार्ग खुला करणं, असं समीकरण श्रीलंकेत रूढ आहे.
श्रीलंकेतील तामीळ प्रश्नांत भारताची मोठी गुंतवणूक होणं स्वाभाविक आहे. १९८७ ते १९८९ या काळात भारताने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंकेत पाठवून आपले हात पोळून घेतले होते. त्या वेळी एलटीटीई आणि रॅडिकल सिंहलींचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जनता विमुक्ती पेरामुनाने श्रीलंकेतील भारतीय फौजेच्या उपस्थितीला कडाडून विरोध केला होता. तेव्हापासून भारताचा पवित्रा सावधगिरीचा असतो. २००६ साली चौथं इलम युद्ध सुरू झाल्यावर श्रीलंका आणि एलटीटीई या दोघांनी भारताला मध्यस्थीची गळ घातली होती, परंतु भारत बधला नाही. कित्येक र्वष युद्धपीडित श्रीलंकेच्या तामीळ जनतेने भारताचा आसरा घेतला आहे. तामीळनाडूत आणि चेन्नईमध्ये हजारो, कदाचित लाखो तामीळ निर्वासित छावण्यांतून राहत आहेत. आताच्या कारवाईनंतर नवीन लोंढे येण्याची शक्यता आहेच, परंतु भीती आहे ती तामीळ वाघ भारतात घुसण्याची. ते कदाचित दहशतवादी कारवाया करणार नाहीत, पण लहान-मोठी गुन्हेगारी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्वाचा तामीळनाडूच्या राजकारणावर काय प्रभाव पडेल आणि त्याचा केंद्र सरकारवर कितपत दबाव पडेल हे सांगणं कठीण आहे. भारताला हवा आहे प्रभाकरन. भारताने तशी रीतसर औपचारिक मागणी केल्यास तिचा विचार करता येईल, असं श्रीलंकेचं म्हणणं आहे. सध्या तरी भारताचं धोरण ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ या पठडीतच दिसतंय. अर्थात पडद्यामागे हालचाली चालू असतीलच.
दक्षिण आशियात भारताप्रमाणे सातत्याने लोकशाही टिकवून राहिलेला श्रीलंका हा दुसरा देश. सामाजिक/राजकीय संघर्षांतून न्याय्य मार्ग काढण्यासाठी लोकशाहीला पर्याय नाही, अशी एक सार्वत्रिक समजूत आहे. मग श्रीलंकेला एवढय़ा वर्षांत का नाही मार्ग सापडला? लोकशाहीचं खरं मूल्य त्या त्या देशाची राजकीय संस्कृती ठरवत असते. जिथे ती कुरघोडीच्या तत्त्वावर आणि वजाबाकीच्या राजकारणावर आधारित असते तिथे राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करतात हेच खरं.
मनीषा टिकेकर