Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार, २९ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

ठाण्यातील बेकायदा बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी आता मुख्य सचिवांवर !
मुंबई, २८ जानेवारी/प्रतिनिधी

 

ठाणे जिल्ह्यातील चार महापालिका, १३ नगरपालिका आणि ‘सिडको’ यांच्याखेरीज जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत उभी राहिलेली पाच लाखांहून अधिक बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणे हटविण्याच्या बाबतीत याआधी दिलेली आश्वासने पाळण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हतबलता व्यक्त केल्यानंतर या संदर्भात ठोस पावले उचलण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने आज राज्याच्या मुख्य सचिवांवर सोपविली.
निधी, मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि राजकीय इच्छाशक्ती याबाबतीत राज्य सरकारकडून पाठबळ मिळत नसल्याने संबंधित महापालिका, नगरपालिका व अन्य स्थानिक संस्थांनी हतबलता व्यक्त केली आहे. हे लक्षात घेऊन आम्ही हे काम मुख्य सचिवांवर सोपवित आहोत. त्यांच्या पातळीवरही या समस्येवर काही परिणामकारक तोडगा निघू शकला नाही तर राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालविण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यास राज्यपालांना विनंती करण्याचा विचारही आम्हाला करावा लागेल, असा इशाराही न्यायमूर्तीनी दिला.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. नगरविकास, ग्रामीण विकास, वित्त, महसूल, ऊर्जा, मदत आणि पुनर्वसन इत्यादी खात्यांचे सचिव, नगरपालिका प्रशासन संचालक आणि विभागीय महसूल आयुक्त इत्यादी वरिष्ठ अधिकारी या समितीत असतील. ठाणे जिल्ह्यात विशेषत: सरकारी व पालिकांच्या जमिनींवर झालेली बेकायदा बांधकामे सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कशी व केव्हा हटविली जातील याविषयीचा निश्चित कार्यक्रम तयार करून तो न्यायालयास सादर करण्यासाठी या समितीला सहा महिन्यांचा वेळ दिला गेला आहे. समितीला एक आठवडय़ात पहिली बैठक घेऊन एक महिन्यात प्राथमिक अहवाल द्यायचा आहे. निधी उपलब्ध नाही किंवा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी कोणताही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे. हे काम करताना एखादा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असेल तर तो विषय मंत्रिमंडळापुढे नेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विविध कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना प्राधान्यक्रम कसा लावला जातो ? त्यासाठी काही नियम वगैरे आहेत का, याचीही माहिती मुख्य समिवांनी न्यायालयास द्यायची आहे. पन्नालाल एस. आणि हरित वसई संरक्षण समिती यांनी केलेल्या जनहित याचिकांच्या रूपाने हा विषय न्यायालयापुढे आहे. न्यायालयाने याआधी वेळोवेळी आदेश देऊनही व त्याअनुषंगाने स्थानिक संस्थांनी कारवाई करण्याची आश्वासने देऊनही प्रत्यक्षात काहीही होत नाही, हे पाहून न्या. जय नारायण पटेल व न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.