Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार, २९ जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

एचआयव्हीबाधित मुलांच्या पोषणाकरिता पैशांची मागणी करणारे ‘बाजीराव’
संदीप प्रधान
मुंबई, २८ जानेवारी

 

एचआयव्हीबाधित मुलांकरिता अकोला येथे निवासी शाळा व केअर सेंटर उभारण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याकरिता प्रत्येक मुलामागे दोन हजार रुपये देण्याची मागणी महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बडय़ा नेत्यांचे अध्यात्मिक गुरू भय्यू महाराज यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यास ‘सरकारी बाजीराव’ विलंब लावत असल्याने या प्रकल्पाकरिता दत्तक घेतलेल्या चार एचआयव्हीसह जगणाऱ्या बालकांचा गेल्या दोन महिन्यांत मृत्यू झाला आहे.
अकोला व पुणे येथे एचआयव्ही व एड्सची बाधा झालेल्या मुलांकरिता निवासी शाळा व केअर सेंटर उभे करण्याची सर्व तयारी भय्यू महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या ‘सूर्योदय’ या संस्थेने केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्र्यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. सुमारे १०० मुले या दोन्ही ठिकाणी उपचार घेतील व त्यांच्यावर शैक्षणिक संस्कार करण्यात येणार आहेत. परंतु महिला व बालकल्याण खात्यातील काही ‘बाजीराव’ हात ओले केल्याखेरीज काम करीत नाहीत, असा अनेकांचा अनुभव आहे. प्रत्येक मुलामागे दोन हजार रुपये दिले तर फाईल पुढे सरकेल, असे संकेत दिले जात आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीमुळे मरण दररोज एकेक पावलाने जवळ येत असलेल्या ५० मुलांपैकी पूजा सहदेव हाडके (६), कोमल गणेश सावरकर (६), योगिनी सुधाकर पवार (९) व विजय इंगळे (८) या चार मुलांचा मृत्यू झाला.
भय्यू महाराजांच्या इंदौर येथील ‘सूर्योदय’ संस्थेच्या ट्रस्ट डीडची झेरॉक्स प्रत त्यांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांच्या पुणे येथील कार्यालयात सादर केली. त्यावर ही प्रत अ‍ॅटेस्टेड करून सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्याची पूर्तता केल्यावर दररोज नवीन कागद मागून अथवा नवीन त्रुटी काढून हा प्रकल्प लांबणीवर कसा पडेल, याचा प्रयत्न अधिकारी करीत आहेत. सूर्योदय संस्थेने पारधी समाजातील मुलांसाठी खामगाव येथे शाळा सुरू केली आहे. त्यावेळी या संस्थेला याच सरकारमधील प्रशासन यंत्रणेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही अडवणूक कशाकरिता सुरू आहे ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही, असे बोलले जात आहे. अकोला केंद्राकरिता नियुक्त केलेले सात कर्मचारी हेही एचआयव्ही बाधित आहेत. प्रकल्प सुरू होत नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे.