Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९

अग्रलेख

रथचक्र रुतले!

 

गेल्या दोन वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्था व भारतीय विकासदराचे जे गुलाबी चित्र रंगविले जात होते, त्या कल्पनाचित्राचे सर्व रंग आता फिके पडत चालले आहेत. आर्थिक विकासाच्या अपेक्षांचे उडणारे पतंग कापले गेले आहेत. एकदा मंदी सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेच्या रथाचे चाक धरणीत रुतल्यासारखे जाम होते आणि विकासदर घसरू लागतो. औद्योगिक वाढीचा वेग अर्थातच मंदावतो आणि बेकारांचा ताफा वाढू लागतो. अशा वेळी तुलनेने अनावश्यक वस्तूंच्या खपावर गदा येते आणि स्वाभाविकच मॉल रिकामे पडू लागतात. अर्थव्यवस्थेतील तेजीमुळे ‘हवेत’ असलेल्या व्यापारी, उद्योजक, बिल्डर, निर्यातदार व मध्यम-उच्च मध्यमवर्गीयांपासून समाजातील सर्वच घटकांचे पाय जमिनीवर टेकतात. मंदीच्या या तडाख्यामुळे समाजात नैराश्याची लाट पसरते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी या सर्वच घटकांची धडपड सुरू होते. कंपन्या आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी खर्चात कपात करतात, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करतात. श्रीमंतवर्गाला मंदीची विशेष झळ पोहोचत नसली तरी मध्यमवर्गीय जनता आपल्या अनावश्यक खर्चात कपात करून या परिस्थितीवर मात करण्याचा प्रयत्न करीत असते. भारतासारख्या विकसनशील देशात ५० टक्क्यांहून जास्त जनता गरीब म्हणजे दारिद्रय़रेषेच्या आसपास असल्याने त्यांना ‘तेजी’चाही फायदा होत नसतो, त्यामुळे मंदीतही त्यांच्या जीवनात विशेष फरक पडत नाही. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या जागतिक मंदीची व्याप्ती किती असेल, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. सध्याची मंदी अधिकाधिक भीषण रूप धारण करणार हे आता उघड झाले आहे. या स्तंभात आम्ही वारंवार याबाबत इशारा दिला होतो. अशा प्रकारच्या इशाऱ्यातून लोकांनी घाबरून जावे, असा आमचा हेतू नाही, तर वास्तवाची जाण करून देणे हा त्यामागचा उद्देश होता. गेल्या वर्षी अमेरिकेत गृहकर्जाचा घोटाळा सुरू झाला त्या वेळीच मंदीची चाहूल लागली होती; परंतु ही स्थिती आटोक्यात येईल आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्था पुन्हा तेजीत येईल, असा अनेकांचा होरा होता. हे सर्व अंदाज खोटे ठरले आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस गाळात जाऊ लागली. मेरिल लिंचपासून अनेक आघाडीच्या वित्तसंस्था धोक्यात आल्या. अनेक अमेरिकन वित्तसंस्थांनी दिवाळे काढण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेतील शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाचा पारा झपाटय़ाने खाली येऊ लागला. गुंतवणूकदारांना पळता भुई थोडी झाली. जागतिक मंदीचीच ही नांदी होती. परंतु तेजीच्या वारूवर स्वार झालेल्यांना या मंदीची चाहूल लागली नाही. भारतीय शेअर बाजारातून अमेरिका व युरोपातील गुंतवणूकदारांनी पाय काढून घेण्यास प्रारंभ केला आणि सेन्सेक्सची स्थिती फुटलेल्या फुग्यासारखी झाली. ‘अंकल सॅम’ने समभागांची विक्री करून पैसा आपल्या मायदेशी नेण्यास सुरुवात केल्याने देशातील बाजारपेठांमध्ये पैशाची चणचण सुरू झाली आणि अमेरिकेतील संकट आपल्या दारीही आले. सुरुवातीला अमेरिकेतील मंदीचा आपल्यावर विशेष परिणाम होणार नाही, असा अनेकांचा अंदाज होता; परंतु आता जागतिकीकरणाच्या युगात कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था अलिप्त राहू शकत नाही. अगदी आपली अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात स्वायत्त असली तरीही अमेरिकेतील मंदीचा थोडय़ाफार प्रमाणात आपल्याला फटका सहन करावाच लागेल. पूर्वी जागतिकीकरणाच्या अगोदर म्हणजे शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेत मंदी असल्यास त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या देशांना याचा परिणाम भोगावा लागत असे. आता मात्र तशी स्थिती राहिलेली नाही. जागतिकीकरणाच्या युगात एकदा मंदीची लाट सुरू झाली, की तिचा परिणाम जगातील सर्वच देशांना बसणार आहे. अर्थात या परिणामांचे पडसाद प्रत्येक देशात कमी-जास्त प्रमाणात असतील. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील मंदीमुळे युरोपातील आइसलॅण्ड या देशाची अर्थव्यवस्था पार धुळीला मिळाली आहे, तर भारताला तुलनेने कमी परिणामांना तोंड द्यावे लागत आहे. कम्युनिस्ट चीनची अर्थव्यवस्था मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिकन निर्यातीवर अवलंबून असल्याने त्यांना भारतापेक्षा जास्त फटका बसत आहे. ‘बटरफ्लाय इफेक्ट’च्या तत्त्वानुसार, टांझानियात फुलपाखराने जरी फडफडाट केला तरी अमेरिकेतील शेअर बाजारात समभाग घसरतात. यातील विनोद बाजूला ठेवू. मात्र एक बाब स्पष्ट आहे की, आता जगातील सर्व देश परस्परांवर अवलंबून आहेत. जागतिकीकरणाचा फायदा जसा आपण अनुभवतो तसाच मंदीचा फटका सहन करण्याचीही मानसिकता ठेवली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था आता कुंठित झाली आहे. चालू वर्षी ती केवळ ०.५ टक्क्यांनीच वधारेल. गेल्या सहा दशकांतील ही सर्वात वाईट स्थिती असेल, असा अंदाज आहे. ऑक्टोबर महिन्यात नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्था २.२ टक्क्यांनी वाढेल, असा व्यक्त केलेला अंदाज त्यांना केवळ पाच महिन्यात बदलावा लागला. जागतिक अर्थव्यवस्थेप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतही असेच झाले आहे. गेल्या वर्षी आपला विकासदर नऊ टक्क्यांवर पोहोचल्यावर स्तुतिसुमने उधळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आता भारताचा विकासदर चालू वर्षी ६.३ ते ५.१ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील असा निराशेचा सूर काढला आहे. मात्र २०१० नंतर पुन्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत तेजी येईल असे म्हटले आहे. चीनचा विकास दरही आपल्याच जवळपास राहण्याची शक्यता आहे. अर्थात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाने आपल्या विकासाचा वेग सात ते साडेसात टक्क्यांच्या दरम्यान असेल असे म्हटले आहे. आपण नेमका विकास दर किती गाठू हे आत्ताच सांगणे कठीण असले तरीही गेल्या तीन-पाच वर्षांत जी विकास दराची गती गाठली होती, तिला खीळ बसेल हे निश्चित. याचा अर्थ जागतिक पातळीवर मंदीचे वारे असले तरीही आपल्याला याचा फटका कमी प्रमाणात बसला आहे. जागतिक पातळीवर धातूंच्या किंमतीने नवा नीचांक गाठला आहे. खनिज तेलाच्या किंमतीने गेल्या जुलै महिन्यात १४७ डॉलर प्रति बॅरलचा उच्चांक गाठल्यावर आता या किंमती मागणीच्या अभावामुळे ५० डॉलरच्या खाली कोसळल्या आहेत. जागतिक पातळीवरील औद्योगिक मंदीमुळे बेकारांच्या ताफ्यात वाढ होत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार, चालू वर्षी जागतिक पातळीवर सुमारे पाच कोटी लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील. त्यामुळे यंदाचा बेकारीचा जागतिक दर ७.१ टक्क्यांवर जाईल. नोकरी गमावण्याचा हा वेग असाच राहिला तर प्रामुख्याने विकसित देशांतील २० कोटी जनता दारिद्रय़रेषेखाली ढकलली जाईल. एकूणच मंदीची ही स्थिती दिवसेंदिवस जगाला ग्रासतच चालली आहे. या स्थितीत लवकर सुधारणा होण्याची लक्षणे सध्या तरी दिसत नाहीत. भारतातील आघाडीच्या उद्योगसमूहांनाही याचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. सुमारे ६२ अब्ज डॉलरची उलाढाल असलेल्या आणि साडेतीन लाख कामगार, कर्मचाऱ्यांचा ताफा असलेल्या टाटा समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात या परिस्थितीचे यथार्थ दर्शन घडविले आहे. आजवरच्या आपल्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी मंदी असेल असे सांगून टाटांनी भविष्यात कठीण परिस्थितीस सामोरे जावे लागेल असा इशारा दिला आहे. टाटा समूहाने गेल्या वर्षीच्या प्रारंभी ताब्यात घेतलेल्या कोरस, जग्वार व लँड रोव्हर या कंपन्यांची टेकओव्हर आर्थिक अडचणीत आली आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात टाटांनी आपल्या कंपनीप्रमुखांना पत्र लिहून नवीन टेकओव्हर प्रस्तावांचा विचार करू नये असे सुचविले होते. टाटांच्या मते पुढील वर्षभराचा काळ महत्त्वाचा ठरेल. या काळात स्थितीत सुधारणा होते किंवा नाही ते स्पष्ट होईल. टाटांनी व्यक्त केलेल्या या मताशी अर्थतज्ज्ञ सहमत होतील. सध्या आपण कठीण आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जात आहोत. म्हणूनच पुढचा विचार करताना या स्थितीचे भान ठेवावे लागणार आहे.