Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

पालिका रुग्णालयांतील डॉक्टर राजीनाम्याच्या तयारीत
संदीप आचार्य
मुंबई, २९ जानेवारी

 

महापालिकेच्या शीव रुग्णालयातून नवजात अर्भक पळवून नेल्याप्रकरणी संबंधित डॉक्टर व परिचारिकेला निलंबित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे तीव्र पडसाद आज पालिकेच्या सर्व रुग्णालयांत उमटले. शीव, नायर आणि केईएम रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आज आपापल्या इस्पितळांत बैठका घेऊन प्रशासनाने डॉक्टरांना अथवा शीव इस्पितळाच्या अधिष्ठात्या डॉ. संध्या कामत यांना निलंबित केल्यास सामुहिक राजीनामा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात येणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाला जागा नाही, या कारणासाठी उपचार करण्यास नकार दिला जात नाही. पालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये मिळून वर्षांकाठी ८८ लाख रुग्ण बाह्य रुग्ण विभागात उपचार घेत असतात. तर साडेसात लाख शस्त्रक्रिया वर्षभरात होतात. येथे रुग्णांबरोबर येणाऱ्या नातेवाईकांची संख्या लक्षात घेतल्यास सुरक्षा व्यवस्था हे एक आव्हान असून यावर यापूर्वी अनेकदा लोकप्रतिनिधी व डॉक्टरांनी प्रशासनाचे लक्ष याकडे वेधले आहे. केवळ केईएम रुग्णालयाचाच विचार केल्यास येथे दररोज २० हजार लोक येत असतात. शीव रुग्णालयात ज्या वॉर्डमधून हे अर्भक पळवून नेण्यात आले त्या विभागात ७२ खाटा असून प्रसुतीसाठी त्यावेळी सुमारे १२९ महिला दाखल झाल्याचे या रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले. पालिका रुग्णालयात वेळोवेळी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांना मारहाण होत असते. मात्र डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठीही येथे पुरेसे सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येत नाहीत. यापूर्वीही अर्भकचोरीच्या काही घटना घडल्यानंतरही प्रशासनाने संबंधित विभागासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था का ठेवली नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत येथे येणाऱ्या रुग्णांवर डॉक्टरांनी उपचार करायचे की, सुरक्षेचे काम पाहायचे असा सवाल संतप्त डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
अलीकडेच मुंबईवर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात शासनाचे कामा रुग्णालय हे अतिरेक्यांचे लक्ष बनले होते. पालिकेच्या रुग्णालयात येणाऱ्या हजारो लोकांची संख्या लक्षात घेता येथे चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे तसेच डॉक्टर व परिचारिकांसह चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पुरेशी पदे नियुक्त करणे ही प्रशासनातील उच्चपदस्थांची म्हणजे पालिका आयुक्तांची जबाबदारी असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. रुग्णालयातील खाटांच्या प्रमाणात नव्हे तर येथे येणाऱ्या रुग्णाच्या संख्येच्या प्रमाणात ही नियुक्ती होणे अपेक्षित असताना पुरेशी पदे भरण्यात आलेली नाहीत. पालिका रुग्णालयांसाठी तसेच येथील डॉक्टर व रुग्णांसाठी कोणती सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनाने ठेवली आहे, तेही डॉक्टरांना निलंबित करण्यापूर्वी प्रशासनाने न्यायालयाला सांगावे, असे मत पालिका रुग्णालयातील काही ज्येष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केले. आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर अनेक डॉक्टरांनी रुग्णालयांकडे अनुत्पादक म्हणून बघणाऱ्या प्रशासनातील उच्चपदस्थांवर टीका केली. पालिका रुग्णालयांचा अर्थसंकल्प सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा असून लक्षावधी गरीब रुग्णांना सेवा देणाऱ्या या रुग्णालयांमधून फारसे उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे पालिकेचे अनेक दवाखाने तसेच रुग्णालयासाठीचा भूखंड प्रशासनाने यापूर्वीच खाजगी अथवा धर्मादाय संस्थाना देऊन टाकला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शीव रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकेला निलंबित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अहोरात्र रुग्णसेवा करणारे डॉक्टर तसेच परिचारिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया निर्माण झाली असून आज नायर, शीव आणि केईएम रुग्णालयांतील अध्यापक डॉक्टरांनी सामुहिक राजीनामा देण्याचा निर्धार केला. केईएमचे अधिष्ठाते व पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. संजय ओक तसेच शीव रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्री डॉ. संध्या कामत यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. दरम्यान, या अर्भक अपहरणप्रकरणी कामगार व मुंबईचे पालकमंत्री नबाब मलिक यांनी रुग्णालय सुरक्षेविषयी बैठक आयोजित केली. या बैठकीत क्लोज सर्किट टीव्ही, प्रवेशद्वारावर तपासणी, आंतररुग्ण विभागात रुग्णाच्या एकाच नातेवाईकास प्रवेश, जन्मलेल्या बाळाचे बायोमेट्रिक्स रेकॉर्ड तयार ठेवणे तसेच खाजगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला देण्यात आले.