Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

आता शेतकऱ्यांना वीजबिलांमध्ये हजारो कोटींच्या सवलती
समर खडस
मुंबई, २९ जानेवारी

लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्यावर राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारने जनतेच्या प्रश्नांना हात घालण्याचा धडाकाच सुरू केला आहे. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि राज्यातील विजेची टंचाई यावर रान पेटवलेले असतानाच आता राज्याच्या ऊर्जा खात्याने शेतकऱ्यांच्या थकित वीज बिलांसाठी हजारो कोटी रुपयांची सवलत योजना आखली आहे. ही योजना लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्यात येणार असून तिची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.
राज्यात या पूर्वीच राबविण्यात आलेल्या कृषी संजीवनी योजनेला शेतकऱ्यांचा लाभलेला सक्रीय पाठिंबा लक्षात घेता पुन्हा याच नावाने योजना कार्यान्वित करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ३००० कोटी रुपयांचे वीजदेयक थकित आहे. त्यावर सुमारे २००० कोटी रुपयांचे व्याज साचले आहे. तसेच वीजबील न भरल्याचा दंड म्हणून सुद्धा काही हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे.
सध्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीसमोर जो नव्या योजनेचा आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे, त्यानुसार वीजबील न भरल्याबद्दलची शेतकऱ्यांवर लावण्यात आलेली दंडाची रक्कम पूर्ण रद्द करावी, तसेच मूळ बिलाच्या रकमेवरील व्याजाची रक्कम वितरण कंपनीने ५० टक्के व राज्य सरकारने ५० टक्के भरावी तसेच मुद्दलाची ३००० कोटी रुपयांची रक्कम ५० टक्के सरकारने भरावी व उर्वरित ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी तीन हप्त्यांमध्ये भरावी, असा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे ऊर्जा खात्यातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ऊर्जा खात्याचा कारभार सुनील तटकरे यांच्याकडे आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच भारनियमात अध्र्या तासाची सूट देण्यात आली तसेच वीज निर्मितीत वाढ झाल्याचे चित्र सामोरे आले आहे. राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मितीमध्ये ६०० ते ७०० मेगॅव्ॉटची भर पडली आहे. आता परिक्षांचा हंगाम सुरू होणार असल्याने फेब्रुवारी महिन्यात रात्रीच्या वेळी भारनियमन करू नये, यासाठी तटकरे यांनी ऊर्जा सचिव सुब्रतो रथो यांना भारनियमनाचा नवा आराखडा तयार करण्यास सांगितल्याचेही समजते. शेतकऱ्यांच्या वीजबीलाबाबतच्या निर्णयाबाबत तटकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, अद्याप मंत्रिमंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याने इतक्या मोठय़ा धोरणात्मक निर्णयावर मी काही बोलणे उचित ठरणार नाही. मात्र शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या कल्याणासाठी बसलेल्या या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही हजार कोटींचा निर्णय घेतला तर त्यात मोठेसे काय आहे. हे निर्णय घेण्यासाठीच तर जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे, असे सूचक उत्तरही त्यांनी दिले.