Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा आयोगाकडे!
मुंबई, २९ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वातावरण तापविले जात असतानाच मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करता येईल का हे तपासून पाहण्यासाठी या संदर्भातील अहवाल पुन्हा न्या. सराफ आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने आज घेऊन मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत थंड बस्त्यात टाकला आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असा अहवाल न्या. बापट आयोगाने दिला आहे. तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दबाव वाढत आहे. राष्ट्रवादीमधील एक गट आरक्षणासाठी आग्रही आहे. तसेच काँग्रेसमध्येही मराठा मते डोळयासमोर ठेवून आरक्षण दिले जावे, असा मतप्रवाह मांडला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाज दुखावला जाऊ नये, असा राज्यकर्त्यांंचा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर पुन्हा आयोगाकडून माहिती मागवून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्या. बापट यांची मुदत संपल्याने त्यांच्या जागी न्या. सराफ यांची आता नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती काय आहे याची माहिती आयोगाकडून पुन्हा मागविण्यात आली आहे. मराठा समाजाला नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण लागू करता येऊ शकेल का, हे तपासून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी आयोगाला कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा विषय थंड बस्त्यात टाकण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झाला आहे. मराठा समाजाचा ओ.बी.सी.मध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र मराठा समाजाचा ओ.बी.सी.मध्ये समावेश करण्यास इतर मागासवर्गीयांचा विरोध आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरल्यास इतर मागासवर्गीयांची मते विरोधात जाण्याची भीती आहे. तर हा मुद्दा फेटाळून लावल्यास मराठा समाजाची मते मिळणार नाहीत, अशी दुहेरी कोंडी सरकारची झाली आहे. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हा विषय त्रासदायक ठरणार नाही अशी खबरदारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी घेतली आहे.