Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

रुग्णालय संगणकीकरण : सेना-भाजपला श्रेय मिळू नये यासाठी काँग्रेसची धडपड
खास प्रतिनिधी

 

महानगर पालिकेच्या केईएम, शीव आणि नायर आदी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या लक्षावधी रुग्णांसाठी तसेच डॉक्टरांसाठी सर्वार्थाने उपयुक्त असे सॉफ्टवेअर तयार होऊन तब्बल २३ महिने उलटले आहेत. परंतु हार्डवेअर खरेदी करण्यात प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असताना त्याबाबत प्रशासनाला धारेवर धरण्याऐवजी पालिकेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असेलल्या काँग्रेसने या कामाचे श्रेय शिवसेना-भाजपला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मिळू नये यासाठी या संगणकीकरणाच्या कामात घोटाळा असल्याचे आरोप करून अधिक दिरंगाई कशी होईल, याची ‘काळजी’ घेण्यात येत आहे.
काँग्रसेच्या या भूमिकेमुळे पालिका रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये सध्या कमालीची नाराजी निर्माण झाली आहे. महापालिका रुग्णालयांच्या संगणकीकरणासाठी प्रशासनाने काढलेल्या निविदेत एटीएस या कंपनीला सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे काम मिळाले. या कंपनीने यापूर्वी जकातनाक्याचे तसेच घनकचरा विभागासाठी संगणकीकरणाचे काम केले असून त्यामुळे जकातीच्या उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात भर पडल्याचे पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या कंपनीने केलेल्या कामानिमित्त तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख तसेच शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा सत्कारही करण्यात आला होता. २००६ साली रुग्णालयाच्या संगणकीकरणाचे काम मिळाल्यानंतर एटीएसने रुग्णालयांची गरज लक्षात घेऊन सॉफ्टवेअर तयार केले. १७ नोव्हेंबर २००६ रोजी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त श्रीकांत सिंग, रुग्णालयांचे अधिष्ठाते, वैद्यकीय अधीक्षक यांच्या शीव रुग्णालयात झालेल्या बैठकीत सॉफ्टवेअरसाठी स्पेसिफिकेशन मंजूर करण्यात आल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरचा पालिकेने नेमलेल्या टीसीएस या संगणकीय सल्लागारांनी, शीव रुग्णालयातील डॉक्टर राहूल मयेकर, डॉ. सुधीर पवार यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर या सॉफ्टवेअरला सर्व संबंधितांनी मान्यता दिली. जवळपास १०० डॉक्टर तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसमोर या सॉफ्टवेअरचे सादरीकरण करण्यात आले होते. केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाते व पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. संजय ओक यांच्यासमोरही याचे सादरीकरण करण्यात आल्यानंतर पालिका रुग्णालयांच्या गरजा पूर्ण करेल असे हे सॉफ्टवेअर असून त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.
पालिका रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची कागदपत्रे वेळेत होऊन गतीमान सेवा मिळावी तसेच वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन आणि रुग्णालय प्रशासनाचा कारभार यामुळे वेगाने होण्यास मदत होणार होती. यामुळे याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी, अशी भूमिका डॉक्टरांनी घेतली आहे. या भूमिकेला पाठिंबा देत सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनीही सॉफ्टवेअरच्या अंमलबजावणीची मागणी प्रशासनाकडे केली होती.
पालिका रुग्णालयात वर्षांकाठी सुमारे ८८ लाख रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात येत असतात तर साडेसात लाख शस्त्रक्रिया वर्षभरात होतात. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर याचा फायदा सेना-भाजला मिळू नये यासाठी ‘सत्यम घोटाळ्याच्या’ आधार घेत रुग्णालयाचा संगणकीकरणाचा प्रकल्प रखडविण्याचा घाट घातल्याचा आरोप सेना-भाजपच्या नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षनेते राजहंस सिंह यांनी याबाबत पत्रकार परिषद आरोप केले होते. हेआरोप हे निव्वळ राजकीय असून ‘सॅप’च्या घोटाळ्याबाबत एक शब्दही न बोलणारे राजहंस सिंह प्रशासनावर तोफ डागण्याऐवजी साप साप म्हणून भुई धोपटत आहेत, असे या सेना- भाजप नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
एटीएसला सात कोटी रुपयांचे देण्यात आल्याचा तसेच त्यांनी सॉफ्टवेअर अन्य कंपनीकडून विकसित केल्याचा आरोप राजहंस यांनी केला असून याबाबत पालिकेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार तसेच उपलब्ध कागदपत्रानुसार रुग्णालय सॉफ्टवेअरचा संपूर्ण विकास हा ‘एटीएस’ कंपनीने केला आहे. अन्य कोणत्याही कंपनीला हे उपकंत्राट दिलेले नाही. एटीएसला दरमहा एक कोटी रुपये बेकायदेशीपणे देण्यात येतात असा राजहंस सिंह यांचा आपेक्ष असून निविदेतील अटींनुसारच त्यांना रक्कम देण्यात येत असून पालिकेतील संगणकीकरणाचे काम करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीला दरमहा दोन कोटी रुपये देण्यात येत असताना त्याबाबत राजहंस गप्प का, असा सवाल पालिकेतीलच काही अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
रुग्णालयाच्या संगणकीकरणाच्या कामाला दिरंगाई का होत आहे याबाबत तसेच राजहंस यांच्या आरोपाबाबत आयुक्तांनीच वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे, अशी भूमिका भाजपच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने मांडली. त्याप्रमाणेच रुग्णालयासाठीचे सॉफ्टवेअर हे ‘एटीएस’ कंपनीनेच विकसित केले आहे. सहआयुक्त तसेच अतिरिक्त पालिका आयुक्तांच्या संपूर्ण मंजुरीनंतरच निविदा काढण्यात येतात. तसेच त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली त्यांची छाननी होत असते. त्यानंतर स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात येते. अशावेळी जर भ्रष्टाचार झाला असेल अथवा एटीएसला जादा पैसे दिल्याचा राजहंस यांचा आरोप खरा मानल्यास पालिकेतील उच्चपदस्थांच्या सहकार्याविना हा भ्रष्टाचार करणे अशक्य आहे. मात्र राजहंस यांनी प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्याला जबाबदार धरलेले नाही तसेच सॉफ्टेअवर तयार होऊन २३ महिने लोटले तरी प्रशासनाने त्यांची अंमलबजावणी का केली नाही याबाबत एक शब्दही काढलेला नसल्याकडे पालिकेतील जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे. रुग्णालयाच्या संगणकीकरणाच्या कामात दिरंगाई होत असून सत्ताधारी शिवसेना-भाजप प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात कमी पडत असल्याचा आक्षेप विरोधी पक्ष म्हणून घेण्याऐवजी डॉक्टर व लक्षावधी रुग्णांची गैरसोय होत असताना हार्डवेअर मिळू नये यासाठी तर राजहंस सिंग यांचे ‘अर्थपूर्ण’ राजकारण चालले नाही ना, असा सवाल पालिका वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे.