Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

हुंडाबळी खटल्यात पाल्र्याचे देसाई कुटुंब निर्दोष;
खोटय़ा पुराव्यांबद्दल उलट पोलीस निरीक्षकावरच खटला
प्रतिनिधी

 

आपली सून मीना हिचा हुंडय़ासाठी लग्नानंतर सतत सात वर्षे मानसिक व शारीरिक छळ करून अखेर तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याच्या आरोपावरून दाखल केल्या गेलेल्या खटल्यातून सत्र न्यायालयाने प्लेग्राऊंड रोड, विलेपार्ले (पू.) येथील मधुसूदन सोसायटीत राहणाऱ्या देसाई कुटंबातील पाच सदस्यांची पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता केली आहे. एवढेच नव्हे तर देसाई कुटुंबियांविरुद्ध कोणतेही पुरावे नाहीत याची कल्पना असूनही खोटे पुरावे तयार करून ते न्यायालयात सादर केल्याबद्दल या प्रकरणाचा तपास केलेले विलेपार्ले पोलीस ठाण्याचे त्या वेळचे निरीक्षक पांडुरंग रामराव तांगडपल्ले यांच्यावर दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३४४ अन्वये खटटला चालविण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
मीना आशिष देसाई या विवाहितेने ३ मार्च २००७ रोजी सकाळी घरात कोणी नसताना घराचे दोन्ही मुख्य दरवाजे आतून लॉक करून बेडरूममधील सििलग फॅनच्या हुकाला ओढणीच्या साह्याने गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केली होती. मीनाचा भाऊ मनोहर सुंदरलाल वर्मा याने केलेल्या फियादीवरून विलेपार्ले पोलिसांनी मीनाचे पती आशिष देसाई (वय ३३ वर्षे), सासरे मधुकर हरी देसाई (वय ७५), सासू नंदा (६६) आणि त्या घरात नव्हे तर गोरेगाव येथे राहणारे दोन दीर उमेश (४६) व हेमंत (४२) यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. डी. िशदे यांनी अलीकडेच या खटल्याचा निकाल दिला. देसाई कुटुंबियांवर अभियोग पक्षाने केलेल्या एकाही आरोपात कणभरही तथ्यांश नाही. उलट कपोलकल्पित आरोप ठेवण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करून हा खटला रचण्यात आला, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला. आमच्यावरील आरोप तद्दन खोटे आहेत याची खात्री आमचे सोसायटीतील शेजारी, नातेवाईक व प्लेग्राऊंड परिसरातील सर्वानाच सुरुवातीपासून होती. त्यांनी दिलेल्या मानसिक व सामाजिक पाठिंब्यामुळेच आम्ही सर्वजण या प्रसंगाला खंबीरपणे व उजळमाथ्याने सामोरे जाऊ शकलो. तरीही ‘सत्यमेव जयते’ हे भारताचे ब्रिदवाक्य सिद्ध करण्यासाठी आमच्या संपूर्ण कुटुंबाला फार मोठी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक किंमत मोजावी लागली. असे असले तरी तक्रारदाराची तक्रार पूर्णपणे खोटी ठरल्यास त्यास शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे हुंडाबळी (कलम ४९८-ए) व आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (३०४-बी) या कलमांचा वापर एखाद्या सत्शील कुटुंबास वेठीस धरण्यासाठी केला जाऊ शकतो, याची खंत वाटते, अशी प्रतिक्रिया आरोपी कुटुंबाचे प्रुमख मधुकर देसाई यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. महिलांवरील अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी जून २००७ मध्ये ओफास्ट ट्रॅक’ न्यायालय स्थापन केले गेले व त्यामुळेच आमच्यावरचे किटाळ दीड वर्षांत दूर होऊ शकले, याबद्दल त्यांनी सरकारला धन्यवाद दिले.
तपासी अधिकारी व पोलीस निरीक्षक पांडुरंग तंगडपल्ले यांचे वागणे तक्रारदार मनोहर वर्मा यांच्या हातचे जणू कळसूत्री बाहुले असल्यासारखे दिसते. आरोपी पूर्णपणे निर्दोष आहेत याची कल्पना असूनही वर्मा यांच्या सांगण्यावरून तंगडपल्ले यांनी कुटील हेतूने त्यांना या प्रकरणात गोवले आणि त्यांच्याविरुद्ध खोटेनाटे पुरावे गोळा करून ते न्यायालयात सादर केले, असे कडक ताशेरे मारून न्यायाधीश जाधव यांनी तंगडपल्ले यांना खटला चालविण्याची नोटीस काढली.