Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

माहिती आयुकतांनी दबावाखाली काम करू नये- अण्णा हजारे
पुणे, २९ जानेवारी/प्रतिनिधी

 

माहिती आयुक्त हे पद महत्त्वाचे असून, त्या पदावरील व्यक्तींनी कोणाच्याही दबावाखाली काम करता नये. मात्र आज माहिती आयुक्तांमध्येच भांडणे लागली आहेत. या उच्चपदस्थ व्यक्ती भांडत राहिल्या तर समाजाने नेमका काय आदर्श घ्यायचा, असा सवाल ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केला. तसेच येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी, वाळूचे धोरण, दारूबंदी अशा विविध विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
हजारे म्हणाले की, माहिती आयुक्त या पदावर सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते; परंतु तसे न करता सरकारची, समाजाची आयुष्यभर सेवा करणाऱ्या सामाजिक व्यक्ती, निवृत्त न्यायमूर्ती, पत्रकारिता, माजी सैनिक अशा क्षेत्रातील व्यक्तीची माहिती आयुक्त म्हणून नेमणूक करावी. आज राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाची सोळा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नागरिकांची प्रकरणे सुनावणीसाठी एकेक वर्षांचा कालावधी लागत आहे. आंदोलने करून मूलभूत हक्क देणारा हा कायदा करण्यास सरकारला भाग पाडले, सरकारने कायदाही केला; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्या कायद्याला काहीच अर्थ उरत नाही. ब्रिटिश सरकारने केलेला गोपनीयतेचा कायदा रद्द करून माहितीच्या अधिकाराचा कायदा न केल्याने आज देशात भ्रष्टाचार वाढत गेला आहे.
माहितीच्या अधिकारासाठी राज्याने नियमावली तयार करावी. या नियमावलीमध्ये एक महिन्याच्या आत माहिती न दिल्यास माहिती अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असा नियम करावा. माहितीचा अधिकार कायद्याला तीन वर्षे झाली, तरी या कायद्याचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी सरकारने कधीही प्रयत्न केलेले नाहीत. या कायद्याचा प्रसार करण्यासाठी दूरदर्शन, आकाशवाणी, पुस्तके यांचा वापर करायला हवा. माहितीचा अधिकार कायद्यासाठी राज्यात दहा माहिती आयुक्त असावेत; परंतु सध्या सातच माहिती आयुक्त असून, तीन माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी आंदोलन करावे लागणार आहे. तसेच प्रत्येक माहिती आयुक्त एका दिवशी पन्नास प्रकरणेच हाताळतात. त्यांनी २०० प्रकरणे हाताळण्याची गरज आहे.
वाळू धोरणाबद्दल हजारे म्हणाले की, वाळूचा उपसा केल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत चालला आहे. त्यामुळे वाळू उपसा बंद करावा, फक्त सरकारी योजनेसाठी वाळू देणे चालू ठेवावे व त्यासाठी कार्यकारी अभियंत्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.
दारूबंदीबाबत ते म्हणाले की, प्रत्येक गावाने स्वतचे ग्रामरक्षक दल स्थापन करावे. या दलाला दारूविक्री करणाऱ्यांना पकडण्याचे अधिकार सरकारने द्यावेत. या अधिकाराची नोंद जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे असावी. दारूविक्री करणाऱ्यांवर मुंबई दारूबंदी अधिनियम कायदा १९९२ नुसार गुन्हा दाखल करावा.