Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

कुटुंब कल्याण कर्मचाऱ्यांचे वेतन चार महिन्यांपासून थकीत
पुणे, २९ जानेवारी/प्रतिनिधी

 

राज्यातील स्वयंसेवी संस्थेतील कुटुंब कल्याण कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने अखिल भारतीय कुटुंब कल्याण कर्मचारी संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे, तसेच कर्मचाऱ्यांचे अकरा महिन्यांपासून महागाई भत्तेही थकित राहिले आहेत.
स्वयंसेवी संस्थेतील कुटुंब कल्याण कर्मचाऱ्यांना केंद्र, राज्य शासनाक डून मिळणारे अनुदान वेळेवर मिळावे, थकित अकरा महागाई भत्ते मिळावेत, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी मिळावी, सहसंचालकांनी स्वयंसेवी संस्थांना पाठविलेली प्रतिज्ञापत्रे रद्द करावीत, अशा विविध मागण्या कर्मचारी संघटनेने केल्या आहेत. या मागण्यांसाठी आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित यांची कुटुंब कल्याण आयुक्त वंदन कृष्णा, आरोग्य सहसंचालक डॉ. अशोक लड्डा यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्यात या विषयांवर चर्चा क रण्यात आली.
संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित म्हणाले, ‘गेल्या चार महिन्यांपासून कुटुंब कल्याण कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने क र्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, तसेच एप्रिल २००४ पासून जानेवारी २००९ पर्यंत एकही महागाई भत्ता अद्याप मिळालेला नाही. आमच्या विविध मागण्यांसाठी आम्ही शासनाकडेच दाद मागणार आहोत. पण शासनाने दाद न दिल्यास आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याशिवाय पर्याय नाही. न्यायालयात शासनाला प्रतिवादी करू नये, अशा आशयाचे पत्र सहसंचालकांनी पाठविले होते. त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र कर्मचाऱ्यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत पाठवावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत, मात्र असे आम्ही लिहून देऊ शकत नाही. याबाबत बैठकीत हे आदेश मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.’
कर्मचाऱ्यांना अनुदान वेळेवर मिळावे यासाठी अतिरिक्त संचालक यांच्याकडून पाठविण्यात येणारी बिले उपसंचालकांमार्फत न पाठविता थेट पाठवावी. त्यामुळे दोन महिने अगोदर अनुदान मिळेल, असे आमदार बापट यांनी सुचविले होते. त्यावर तसे करता येईल का, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. आरोग्य खात्याचे सहसंचालक डॉ. अशोक लड्डा म्हणाले, ‘अतिरिक्त संचालकांमार्फत देण्यात येणारी बिले थेट कोषागारात न जाता ती उपसंचालकांमार्फत जातात. या प्रक्रियेमुळे अनुदान मिळण्यास विलंब होतो. मुळात त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन थकित राहिले आहे हे मान्य आहे, तसेच महागाई भत्ते देण्यासाठी वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक असते. या मंजुरीसाठी उशीर लागतो. शासनाने महागाई भत्ते देण्याचे आरोग्य खात्याला अधिकार दिले तर त्याला मंजुरी देता येईल. याबाबतही खात्याकडून चाचपणी सुरू आहे.’