Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

पुरंदर पाणी परिषदेच्या आंदोलकांची निर्दोष मुक्तता
पुणे, २९ जानेवारी / प्रतिनिधी

 

जानाई शिरसाई योजना, रायता धरण आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजना पूर्ण करून तालुक्यातील जनतेला आणि शेतीला पाणी मिळावे, यासाठी पुरंदर पाणी परिषदेच्या झेंडय़ाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनातील ८५ आंदोलकांची अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. डी. कापडणीस यांनी निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश आज दिले.
पाणी परिषदेचे प्रमुख पोपटराव थेऊरकर यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील जनतेने विविध आंदोलने केली. या आंदोलनास १४ नोव्हेंबर २००२ मध्ये प्रारंभ झाला. विविध आंदोलन करताना तहसीलदार कचेरीस घेराव, जेजुरी, उरूळीकांचन येथे रास्ता रोको तसेच जलसमाधी सारख्या आंदोलनाचा पवित्रा आंदोलनकत्यार्ंनी स्वीकारला होता. तसेच थेऊरकर यांनी एकवीस दिवस आमरण उपोषण केले. नीरा डावा कालवा आडविणे यासारख्या आंदोलनाचा त्यात समावेश होता. जलसमाधीच्या वेळी उपस्थित प्रचंड जनसमुदायांपैकी संतप्त होऊन काहींनी पोलिसांच्या गाडय़ांवर दगडफेक केली. त्यात गाडय़ांचे नुकसान झाले. या आरोपाखाली थेऊरकर यांच्या नेतृत्वाखाली ८५ आंदोलकांना १९ डिसेंबर २००३ रोजी पोलिसांनी अटक केली. त्या खटल्याची सुनावणी गेली काही वर्ष सुरू होती.
खटल्यात आंदोलकांच्या वतीने अॅड. संजय गांधी, अॅड. दिलीप निकम, अॅड. टि. व्ही. पवार आदींनी युक्तिवाद केला. पोलिसांनी आंदोलकांवर दगडफेकीचा खोटा खटला दाखल केला आहे. मुळात समुदायात दगडफोकीचा आमचा काहीही संबंध नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने सरकारी पक्ष आणि आंदोलकांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर खटल्यातील मुख्य आरोपी पोपटराव थेऊरकर यांच्यासह ८५ जणांना निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश दिले.