Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

कायद्यातील त्रुटींमध्ये रखडले मुक्त शिक्षणाचे ‘अभिमत स्वप्न’!सरकारी विरुद्ध खासगी

 

‘खासगी क्षेत्रातील दूरशिक्षण संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत भारतीय शिक्षणाच्या ‘बाजारपेठेत’ भरारी घेतली आहे. सिम्बायोसिससारख्या संस्थेकडे सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळेच ‘इग्नू’, महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ यांच्यासारख्या सरकारी संस्थांना विद्यार्थ्यांचे दुर्भीक्ष्य जाणवू लागले आहे. अशा परिस्थितीत खासगी दूरशिक्षण संस्थांना अभिमत दर्जा मिळू न देण्याबाबत सरकारी क्षेत्रातून सरकारमधील सूत्रांना हाताशी धरून मोर्चेबांधणी करण्यात येत आहे. ‘शिक्षणातील गुंतलेल्या हितसंबंधांचा दर्जेदार खासगी संस्थांना फटका बसू देणे योग्य नाही,’ अशी भावना सिम्बायोसिसच्या प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर आणि सिम्बायोसिस दूरशिक्षण संस्थेच्या संचालिका स्वाती मुजूमदार यांनी व्यक्त केली.
पुणे, २९ जानेवारी/खास प्रतिनिधी
दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अभिमत दर्जा देण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर यंत्रणाच नसून कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र विधेयक सादर करण्यात आले आहे. ते संमत होईपर्यंत नियमावलीच्या तांत्रिकतेमध्ये जखडले जाण्याची वेळ मुक्त शिक्षणावर आली आहे.
उच्चशिक्षण देणाऱ्या देशातील संस्थांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अंकुश ठेवण्यात येतो. एखाद्या संस्थेला अभिमत दर्जा बहाल करण्याचा संविधानिक अधिकारही आयोगाला आहे. उच्चशिक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत विविध अभ्यासक्रम पोहचविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये खासगी दूरशिक्षण संस्थांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. तोपर्यंत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (इग्नू) आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासारखी सरकारी विद्यापीठेच दूरशिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत होती. खासगी दूरशिक्षण संस्थांचा विस्तार झाल्यानंतर आता त्यापैकी काहींनी अभिमत विद्यापीठ म्हणून दर्जा प्राप्त करण्यासाठी विद्यापीठ आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. पुण्यातील सिम्बायोसिस दूरशिक्षण संस्था ही त्यापैकीच एक. गेले सुमारे वर्षभर हा प्रस्ताव प्रलंबित असून, ‘कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करण्यात येत आहे’ किंवा ‘तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे,’ अशी उत्तरे देऊन त्याची बोळवण केली जात आहे.
‘सिम्बायोसिस’चे संस्थापक-कुलपती डॉ. शां. ब. मुजूमदार यांनी आज या विलंबाबाबत रहस्यभेद केला. त्यांनी सांगितले की, ‘अभिमत दर्जा देण्यापूर्वी विद्यापीठ आयोग त्या क्षेत्रामधील सर्वोच्च संस्थेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करते. अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी ‘एआयसीटीई’, तर वैद्यकीय क्षेत्रात ‘एमसीआय’कडून ते मिळविले जाते. मुक्त वा दूरशिक्षण क्षेत्रामध्ये तशा प्रकारची कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. ‘दूरशिक्षण परिषद’ (डिस्टन्ट एज्युकेशन कौन्सिल) ही अस्तित्वात असली, तरी ती केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच तिला वैधानिक दर्जा नाही. किंबहुना ‘इग्नू’चे कुलगुरू हेच या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत! कायद्यामधील त्रुटी आणि तांत्रिकतेमध्ये देशभरातील दूरशिक्षण संस्थांचे अभिमत दर्जा मिळविण्याचे स्वप्न अडकून पडले आहे,’ असेही मुजूमदार यांनी स्पष्ट केले.
दूरशिक्षण क्षेत्राच्या विकासाकरिता राष्ट्रकुल संघाच्या वतीने ‘कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निग’ हे व्यासपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर भारतामधील खासगी क्षेत्रातील दूरशिक्षण संस्थांचा दबावगट स्थापन करण्यात आला असून, अभिमत दर्जा मिळविण्यासारख्या अनेक प्रश्नांवर मनुष्यबळ विकास खात्यामध्ये वेळोवेळी चर्चेच्या फेऱ्या होत आहेत.