Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

इतर मागासवर्गीय महामंडळाविरुद्धची जनहित याचिका निकाली
नाशिक, २९ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय महामंडळाचे अध्यक्ष शासननियुक्त असल्याने मंडळाकरवी होणाऱ्या कर्ज वाटपात राजकीय हितसंबंध असतात. परिणामी कर्ज वाटपामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असतो. त्यामुळे अध्यक्षांकडे कर्ज वितरणाचे अधिकार न ठेवता ते शासकीय अधिकाऱ्यांकडे असावे या प्रमुख मुद्यावर आधारित उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका याचिकाकर्त्यांनेच मागे घेतल्यामुळे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने ही बहुचर्चित याचिका निकाली काढली.नाशिक जिल्ह्य़ाच्या मालेगाव तालुक्यातील शरद शंकर बच्छाव यांनी राज्य इतर मागासवर्गीय महामंडळाकडे ऑगस्ट २००७ मध्ये कर्ज मागणीसाठी अर्ज दाखल केला होता. तथापि अर्जात त्रुटी आढळून आल्यावर मंडळाच्या नाशिकस्थित कार्यालयाने बच्छाव यांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासंबंधी कळविले. पण तसे न होता अर्जदाराने अध्यक्ष डॉ. कैलास कमोद व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच शासनाविरुद्ध ३० ऑक्टोंबर २००७ रोजी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरच्या युक्तीवादात महामंडळाच्या विधीज्ञांनी कर्ज वाटपात पारदर्शकता असल्याचे आवर्जून नमूद केले. शासन गठीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील लाभार्थी निवड समितीने मंजूर केलेल्या प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कोणा अपात्र उमेदवाराला कर्ज मंजूर करणे वा कोणा पात्र उमेदवाराला ते नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी ठाम भूमिकाही मंडळाकरवी मांडण्यात आली होती. सदर याचिकेत कर्ज वितरणातील राजकीय हितसंबंध, राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळाकरवी प्राप्त होणारा निधी निर्धारित सहा महिन्यांमध्ये वापरला जात नसल्याने लाभार्थीवर अन्याय होतो, कर्जवाटपामध्ये पारदर्शकपणा नाही, मंडळाकडे १८०० पेक्षा जास्त अर्ज प्रलंबित असणे आदी मुद्दे उपस्थित करतानाच राज्याच्या मुख्य सचिवांना महामंडळाचा ताबा घेवून दारिद्रयरेषेखालच्या गरजूंना कर्ज वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंतीही बच्छाव यांनी उच्चन्यायालयाला केली होती. तथापि, दीड वर्षांच्या कालावधीत याचिकाकर्ते त्यांचे म्हणणे सिद्ध करु शकले नाही. कोणताही ठोस पुरावा देवू शकले नाही. त्यामुळे याचिकेत तथ्य नसल्याचे न्यायालयाने सुचविले आणि ती मागे घेण्याचीही सूचना केली. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांने याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शविल्याने न्यायालयाने ती नुकतीच निकाली काढली.