Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ३० जानेवारी २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

महापूर : चौकशी समितीचाही पालिकेवर ठपका
नाशिक, २९ जानेवारी / प्रतिनिधी

 

संपूर्ण शहराला १९ सप्टेंबर २००८ रोजी महापुराचा जो तडाखा बसला, त्यामागे नेमक्या कोणकोणत्या त्रुटी होत्या, याविषयीच्या चौकशी अहवालात नाशिक महापालिकेने संवेदनशीलता तर दाखविली नाहीच, शिवाय महापुराची माहिती नागरिकांना देण्यातही त्यांना अपयश आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या काठावर झालेली अतिक्रमणे, गंगापूर धरणातून अचानकपणे सोडलेले पाणी, पूर रेषेची आखणी न करणे आणि प्रत्यक्ष पुराच्या काळातील त्रुटी यामुळे पुराची तीव्रता अधिक वाढल्याचा निष्कर्षही समितीने नोंदविला आहे. विशेष म्हणजे, पुरानंतर लगेचच ‘लोकसत्ता’नेही याच मुद्यांवर प्रकाशझोत टाकला होता.
महापुराच्या तडाख्यानंतर सर्वच यंत्रणा त्यासाठी आपली जबाबदारी झटकून एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत होत्या. त्याची गंभीर दखल घेत नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापुराच्या चौकशीसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीचे काम नुकतेच पूर्ण झाले असून चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. गंगापूर, आळंदी धरणाच्या वरील भागात आणि पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या विक्रमी पावसामुळे धरण सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सप्टेंबर महिन्यात गंगापूर धरणात ९९ टक्के पाणी साठा होता. परिणामी, अचानक झालेल्या पावसामुळे धरणात येणारे पाणी थोपवून धरणे शक्य नव्हते, हे चौकशी समितीने मान्य केले आहे. तथापि, धरणाच्या दरवाजातून पाणी सोडण्याच्या निकषात पुरेशी लवचिकता नसल्याचे दिसून आले. पाटबंधारे विभागाने गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज घेऊन सकाळी दहापासून सलगपणे कमी प्रमाणात पाणी सोडले असते तर दुपारी मोठय़ा प्रमाणावर पाणी सोडावे लागले नसते, असेही चौकशी समितीने म्हटले आहे.
चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर आता महापुराच्या तडाख्यात खऱ्या अर्थाने महापालिका सापडल्याचे दिसत आहे. पूर रेषेचे महत्व लक्षात घेऊन पालिकेने वेळेवर निधी उपलब्ध करून दिला असता तर या प्रक्रियेत कालापव्यय झाला नसता. गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या काठावर झालेली अतिक्रमणांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. महापालिकेचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी महापुराच्या काळात संवेदनशिलता दाखविली नाही आणि सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू ठेवले. पाटबंधारे विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पूरस्थितीची कल्पना देण्यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेशी वारंवार संपर्क साधूनही काही उपयोग झाला नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिकेची यंत्रणा नदीकाठावरील वस्त्यांमध्ये माहिती देण्यासाठी लगेच कार्यान्वित झाली असती तर महापुराची तीव्रता निश्चित कमी झाली असती, असे मत समितीने नोंदविले आहे. पुराचे पाणी किती पातळीपर्यंत जाईल याची कल्पना पालिकेला आली नाही. पूर रेषा निश्चित नसल्याने त्याची माहिती सर्वसामान्यांना देण्यात पालिकेला यश आले. महापुराबाबत घ्यावयाच्या दक्षतेबाबतही महापालिकेची यंत्रणा अपयशी ठरली. पालिकेने पुराची निश्चित कल्पना आगावू दिली नाही, असे विविध स्वरूपाचे ठपके पालिकेवर ठेवण्यात आले आहे.
आसाराम बापू आश्रम, निरज हाईट्स, गंगापूर रोड, गणेशवाडी या सर्वच ठिकाणी नाशिक महापालिकेला वेगवेगळी पथके नेमून बचाव कार्य करता आले नाही. अनेक ठिकाणी तर तसा प्रयत्नही केला गेला नाही. घटनास्थळी दोर, लाईफ जॅकेट मिळवण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा लागला. परिणामी, बचाव मोहिमेसाठी अधिक कालावधी लागल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.