Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ३१ जानेवारी २००९

मुंबईत राहण्याची इच्छा आहे मात्र घर घेऊ न शकणाऱ्यांसाठी आता भाडे तत्वावरील घरे शासन उपलब्ध करून देणार आहे. एमएमआरडीएने त्यासाठी पुढाकार घेत हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. पाच हजार घरांचा पहिला टप्पा कर्जत जवळील तानाजी मालसुरे सिटी (टिएमसी) मध्ये येत्या मार्चपासून एमएमआरडीएने देण्याचे जाहीर केले. ८०० ते १५०० असे भाडे भाडेतत्वावरील घरांसाठी ठरविण्यात आले आहे. कर्जतबरोबर कल्याण, नालासोपारा परिसरातही भाडेतत्वावरील घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबईत म्हाडाने बांधलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी अर्ज नेले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, लोकांना मुंबईत घरे हवी आहेत. मात्र मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशा किंमतीच्या घरांची विक्री केली तर, त्यावर लोकांच्या उडय़ा पडतात. आर्थिक मंदी वगैरे कितीही असली तरी, घरासाठी लोक अद्यापही पैसे मोजायला तयार आहेत. त्यामुळेच रिअल इस्टेटमध्ये मंदी आली आहे, हा
 

बिल्डरलॉबीचा आवाज म्हाडाच्या अर्जविक्रीने खोटा ठरवला असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही. घरे बांधताना सामान्य नागरिकांचा विचार करून घरे बांधली तर, ती घेण्याची तयारी अनेकांची आहे. यामुळेच म्हाडाच्या या घरांच्या अर्जाचीही विक्रमी विक्री झाली असून आता ६ फेब्रुवारीपर्यंत फॉर्म ळिणार आहेत व ७ फेब्रुवारीपर्यंत फॉर्म स्वीकारले जाणार आहेत.
खाजगी विकासकही वनरून किचनचे फ्लॅट मुंबईबाहेर बांधून ते १० लाखांच्या आत देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मुंबईत नाही तर, किमान मुंबईबाहेरतरी आपले घर असावे या हेतूने ही घरे देखील बुक होऊ लागली आहेत.
मुंबईतील जागांच्या आणि घरांच्या किंमती लक्षात घेता सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना येथे घर घेणे शक्य होत नाही. एकेकाळी मुंबईत चाळ पध्दती होती. भारत स्वतंत्र झाल्यावर गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी स्वस्तातील घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. हाऊसिंग बोर्डाची घरे हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. हाऊसिंग बोर्डाची घरे बंद झाल्यापासून मध्यमवर्गीयांना मुंबईत घर घेणे अशक्य होऊ लागले. आज जे काही मराठी, जुने मुंबईकर दिसतात ते सारे अशा छोटय़ा घरांतून, चाळीतून राहणारे लोक आहेत.
सुरूवातीला घर घ्यायचे तर, अशा कॉलनीमधील घरांचा विचार केला जायचा. नंतर सदस्य जमा करून गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करायची आणि सरकारला भूखंडासाठी अर्ज करायचा असा प्रकार आला. भले उशीराने का होईना पण, सोसायटयांना कमी दरात सरकारी भूखंड मिळायचे. त्यामुळे सभासदांना केवळ बांधकाम खर्चाचेच पैसे भरायला लागायचे. सध्याच्या बाजारभावाने चांगल्या दर्जाचे बांधकाम करायचे झाले तरी, किमान १०००-१२०० रूपये प्रती चौरसफुटापेक्षा जास्त खर्च येत नाही. मुंबईत जमिनीचे अफाट दर झाले आहेत. त्यामुळे घरांच्या किंमती देखील बिल्डर वाढवतात. स्वस्तातील हाऊसिंग बोर्डाची घर योजना सरकारी मदतीने चालवण्याकडे कोणत्याही सरकारने लक्ष दिले नाही.
पूर्वीच्या वनरून किचन संकल्पनेच्या तळमजला अधिक चार मजले अशा लिफ्ट नसलेल्या पाच मजली इमारती उभ्या राहिल्या. लोकांना स्वस्तात घरे मिळत होती. विक्रोळीचे कन्नमवार नगर, वांदे कॉलनी, सहकार नगर, वर्तकनगर अशा कित्येक वसाहती हाऊसिंग बोर्डाने वसवल्या. कालांतराने चाळ पध्दतीतून वनरूम किचन पध्दती आली. त्यावेळी गृहनिर्माण सोसायटी करून सरकारकडे अर्ज केल्यावर स्वस्तात सरकारी जागा मिळायची, मग बिल्डर शोधून बिल्डींगचे काम करून घ्यायचे अशी पध्दती होती. हळूहळू बिल्डर लॉबी स्वतच घरे बांधून विकायला लागली. वन बीएचके कन्सेप्ट नंतर रूढ झाला. ज्याच्याकडे पैसे थोडे जास्त आहेत तो दोन वनबीएचके घेऊन राहू लागला. वनबीएचके घरे मध्यमवर्गीय कर्ज वगैरे काढून घेऊ शकत होते. मात्र वनबीएचके बांधण्यापेक्षा किमान दोन बीएचके, तीन बीएचके घरे बांधली तर जास्त नफा मिळतो हे बिल्डर लॉबीच्या लक्षात आले. आणि मुंबई आणि परिसरातील चाळी, जुन्या इमारती ताब्यात घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करून त्याना वनरूम किचनची घरे द्यायची, आणि शेजारी उंच टॉवर बांधून ते फ्लॅट करोडोंना विकायचे असा प्रकार सुरू झाला. या घरांच्या अफाट किंमतीमुळे इथला मुळ रहिवाशी लांब ठाण्याला, विरारला, डोंबिवली, बदलापूरकडे सरकला. मुंबईत उभ्या राहिलेल्या उत्तूंग टॉवर्समधील नावांची यादी तपासली तर, जेमतेम १० टक्के अलिशान फ्लॅटच्या मालकांची मराठी नावे दिसतात.
भाडेतत्वावरील घरांमुळे मुंबईतील मराठी टक्का पुन्हा वाढेल असा अंदाज आहे. भाडेतत्वावरील घरांसाठी सिंगापूर पॅटर्न राबवला गेला तर, मुंबईतील घरांची समस्या बऱ्याच अंशी सुटू शकेल आणि मू़ळ मुंबईकराला त्याच्या हक्काच्या मुंबईतच कामाजवळ घरही असेल. सिंगापूरमध्ये मालकी व भाडेतत्वावरील घरे सरकारच पुरवते. सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाचे काम उल्लेखनीय आहे.
सिंगापूर हाऊसिंग बोर्ड
सिंगापूर हाऊसिंग अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्थापना १९६० साली झाली. सिंगापूरमधील ८० टक्के जनता सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाने बांधलेल्या घरात राहते. सरकार या घरांसाठी फक्त दोन टक्के व्याजाने गृहकर्ज देते. एखाद्याला विक त घर घ्यायचे नसेल तर, भाडेतत्वावरील घरांचा देखील पर्याय सरकारने ठेवला आहे. सिंगापूरला जागेची अत्यंत कमतरता आहे. फक्त ६९२ चौ.किमी म्हणजे जास्तीजास्त मुंबई ते गोवा एवढे क्षेत्रफळ सिंगापूरचे आहे. सिंगापूरच्या चोहोबाजूनी समुद्र आहे , त्यामुळे उपलब्ध जमिनीचा पुरेपूर वापर केला जातो. १९३ किमीचा सागरी किनारा सिंगापूरला लाभला आहे. आता तर भर समुद्रातच भर घालून थीम पार्क उभारले जात आहे. सिंगापूरचे फुटबॉल मैदान भर समु?दात तरंगते मैदान आहे. सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाने देशात अनेक ठिकाणी घरे उभारली आहेत. नियोजनबध्दरित्या बांधलेल्या, सर्व सोयीनी युक्त अशा इमारती, इमारतींच्या आवारात शॉपिंग मॉल, मेट्रो किंवा मोनो रेल्वेचे स्टेशन, पार्किंगची सोय असलेल्या ५० मजल्यांच्या इमारती सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाने बांधल्या आहेत. सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाने केवळ इमारतीच नाही तर शाळा, शॉपिंग मॉल, फूड प्लाझा, किलनीक्स, सुपरमार्केट, उद्याने बांधली आहेत. तीन रूम, चार रूम , पाच रूम तसेच एक्झिक्युटिव्ह फ्लॅटस सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाने बांधले आहेत. तुमच्या बजेटनुसार कोणत्या परिसरात घर हवे ते ठरवायचे, कोठेही घर घेतले तरी, तेथून चांगल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने तुम्ही शहराशी जोडलेले असता. २३ शहरांतून साडेआठ लाख घरांची निर्मिती सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाने केली आहे.
सिंगापूरची लोकसंख्या चार कोटी ८४ लाख (२००८ नुसार ) आहे. त्यापैकी तीन कोटी ६४ लाख सिंगापूरचे रहिवाशी असून उर्वरित लोक रोजगार, शिक्षणासाठी, स्थलांतरीत तेथे राहतात. सिंगापूरचे दरडोई उत्पन्न २०,७६७ अमेरिकन डॉलर आहे. रूंद रस्ते, चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सरकारी घरे, उच्च दर्जाचे राहणीमान असलेल्या सिंगापूरमध्ये आपले घर असावे असे अनेकांना वाटते.
पण, सध्याचा हा बदल काही एका रात्रीत झालेला नाही. १८१९ सालापासून सिंगापूर ब्रिटिशांचे महत्वाचे व्यापार केंद्र होते. आजही सिंगापूरचे बंदर सर्वाधिक गजबजलेल्या बंदरापैकी एक आहे. ९ ऑगस्ट १९६५ रोजी सिंगापूर खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाले. तेव्हा सिंगापूरची स्थिती खराब होती. दुसऱ्या महायुध्दाचा मोठा फटका सिंगापूरला बसला होता. १९४७ च्या ब्रिटिश कोलोनिअल सरकार हाऊसिंग समितीच्या अहवालानुसार जगातील सगळ्यात मोठे झोपडपट्टीचे शहर सिंगापूर होते. लोक कुठेही कसाही कचरा टाकायचे. तीन लाखावर लोक अक्षरक्ष कोणतीही सुविधा नसलेल्या झोपडय़ांतून राहायचे. स्वातंत्र मिळाल्यावर झोपडपट्टी हटवून लोकांना आधी घरे द्यायला हवी याकडे सरकारचे लक्ष गेले. खाजगी क्षेत्रातून जास्तीत जास्त २५०० नवीन घरे वर्षभरात उपलब्ध झाली असती. प्रत्यक्षात किमान १४ हजार नवीन घरांची गरज होती. त्यातूनच सिंगापूर हाऊसिंग बोर्डाची स्थापना झाली. लोकांना स्वस्तात घरे द्यायची असा ध्यासच सरकारने घेतला. दोन टक्के व्याजाने सरकार घरे देते. त्यामु़ळे इतर वित्तीय संस्थांकडे कर्जासाठी कागदपत्रे सादर करत बसण्यापेक्षा सरकारचे कमी व्याजाचे कर्ज अनेकांना फायद्याचे ठरते. सरकारी घरे म्हणजे कसेतरी बांधकाम असणार, स्वच्छता नसणार, एकाच साच्याची घरे असणार हा आपला समज सिंगापूरमधील घरे पाहिल्यावर खोटा ठरतो. तुमचे बजेट असेल तर, अगदी लक्झरीयस फ्लॅट देखील शासनाकडून तुम्ही घेऊ शकता. निव्वळ घरे बांधायची म्हणून कशीतरी बांधायची ही संकल्पना आता आपणही मागे टाकायला हवी. लोकांना घरे हवी आहेत, त्यासाठी ते पैसे मोजायला तयार आहेत. शासकीय भूखंड मोठ्या प्रमाणावर आजही उपलब्ध आहे. त्यावर मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारून हजारो लोकांची राहण्याची सोय करता येऊ शकते. छोटी-मोठी चांगल्या दर्जाची आणि सर्वसुविधांनी युक्त घरे जर सरकारच देऊ लागले तर, बिल्डरलॉबीचे काही खरे नाही. त्यामुळे ते अशा प्रयत्नात खो घालणारच. जनतेची मागणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती एकत्र झाली, तरच मुंबईतही सामान्य माणसाचे हक्काचे घर असू शकेल.
ईमेल-shashi421@gmail.com