Leading International Marathi News Daily                                  रविवार , १ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

मराठय़ांना राजकीय आरक्षण दिल्यास मोठे आंदोलन: ओबीसी नेत्यांचा सरकारला इशारा
मुंबई, ३१ जानेवारी/प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण महामेळावा उद्या दुपारी शिवाजी पार्क येथे होणार आहे. या मेळाव्याचे कर्ते करविते

 

राष्ट्रवादीतून निलंबित करण्यात आलेले माजी आमदार विनायक मेटे आहेत. मात्र या मेळाव्यासाठी राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डझनभर शक्तीशाली मंत्र्यांनी रसद पुरविली आहे. या पाश्र्वभूमीवर आज सह्याद्री शासकीय विश्रामगृह येथे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, समाजकल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री प्रितमकुमार शेगावकर यांना भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे, माजी आमदार सुधाकर गणगणे, शेकापचे नेते आ. जयंत पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ भेटले. या शिष्टमंडळाने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावाखाली राजकीय आरक्षण दिल्यास त्यातून राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा मोठा आगडोंब उसळण्याचा इशारा दिला आहे.
या शिष्टमंडळाने आज उपमुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे म्हणाले की, मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यास कुणाचेच आक्षेप नाहीत. मात्र या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमला जातो याचा अर्थ मागणी करणाऱ्यांना आणि ती पुरविण्याची घाई करणाऱ्या अशा दोघांनाही मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणच द्यायचे आहे. मराठा समाज आधीच सत्तेतील ९० टक्के स्थानांवर आरूढ आहे. सध्या राज्यात काही दोन-चार ओबीसी नेत्यांचे नेतृत्त्व उभरू पाहत आहे. हे नेतृत्त्व दाबून टाकण्यासाठीचाच हा घाट आहे. त्यामुळे सराफ आयोगाला तात्काळ बरखास्त करून टाकावे. तसा दबाव सरकारवर आणावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.
भाजपचे आमदार प्रकाशबापू शेंडगे म्हणाले की, भुजबळ ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. त्यांनी यातून तोडगा काढावा. मराठा व ओबीसी समाजामध्ये दरी निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. सध्या अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, व्हीजेएनटी यांना मिळत असलेल्या ५० टक्के आरक्षणाला हातही लावू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन आम्हाला मिळायला हवे, असेही शेंडगे म्हणाले. तर गणगणे यांनी सांगितले ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणातील २५ टक्के जर इतर कुणी मागत असतील तर लोकसंख्याच्या ५४ टक्के असलेल्या ओबीसींनी काय २ टक्क्यांवर समाधान मानायचे का?
उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी या शिष्टमंडळातील नेत्यांना सांगितले की, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी जेवढे ओबीसी नेते लढले नसतील तेवढे दलित व डावे नेते लढले आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवे. मुळात ओबीसी केवळ ५४ टक्के आहेत हा समज खोटा आहे. ओबीसी ५४ टक्के अनुसूचित जाती-जमाती २० टक्के, मुस्लिम १४ टक्के, गरीब ब्राह्मण, ख्रिस्ती व इतर असे मिळून ८५ टक्के समाज आहे. उर्वरित १५ टक्के समाज आहे, अशी सूचक आकडेवारी भुजबळ यांनी यावेळी सामोरी आणली. मंडल आयोगाने सुरुवातीला इतर मागासवर्गीयांमध्ये २३७ जातींचाच समावेश केला होता. कालांतराने त्या जाती ३४०च्या वर गेल्या. घटनेने ठरवून दिलेल्या निकषानुसारच या जातींना समाविष्ट करून घेतले गेले. घटनेनुसार कुणाला समाविष्ट केले जात असेल तर काही प्रश्नच येत नाही. मात्र तसे न झाल्यास ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढीस लागेल. म्हणूच तर आम्ही नव्या मागासवर्गीय आयोगाकडे हे प्रकरण सोपविले असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
या शिष्टमंडळाला भेटून आमचे समाधान झाले नसल्याचे बैठकीनंतर बोलताना गोपीनाथ मुंडे यांनी स्पष्ट केले. लवकरच ओबीसी समाजातील सर्व छोटय़ा-मोठय़ा नेत्यांची एक बैठक बोलाविली जाईल. त्यामध्ये पुढील दिशा ठरवू. त्यानंतर गरज भासल्यास राज्याचे नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांची भेट घेऊ. मात्र त्यातूनही काही तोडगा न निघाल्यास उद्याच्या शक्तीप्रदर्शनापेक्षा अधिक मोठे शक्तीप्रदर्शन केले जाईल, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान उद्याच्या सभेसाठी मुंबईत जय्यत तयारी सुरू झाली असून प्रत्येक जिल्ह्यातील मराठा आमदार वा मंत्र्याने उद्याच्या सभेसाठी गाडय़ा, खर्च, माणसे यांचा जोरदार पुरवठा केल्याचे एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.