Leading International Marathi News Daily                                  रविवार , १ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

निवडणूक आयुक्तालयाचा वाद चव्हाटय़ावर
मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांची नवीन चावलांना हटविण्याची शिफारस
नवी दिल्ली, ३१ जानेवारी/पी.टी.आय.

मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी आपले सहकारी आयुक्त नवीन चावला यांना

 

पदावरून हटविण्याची मागणी केली असून यामुळे निवडणूक आयुक्तालयातील वाद ऐरणीवर आले आहेत. चावला हे आयुक्तालयात पक्षपातीपणा करतात अशी तक्रार भाजपाने केली होती. त्यानंतर एन. गोपालस्वामी यांनी ही मागणी केली आहे. चावला यांचे काँग्रेस पक्षाशी साटेलोटे असल्याचा आरोप करून भाजपाने ही मागणी केली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी हे आपल्या पदावरून २० एप्रिलला निवृत्त होणार आहेत. त्याआधी तीन महिने त्यांनीच ही अशी मागणी करून एकच खळबळ उडवून दिली आहे. आपण आपले पद सोडण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही. राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पुढील निवडणुका व्यवस्थित कशा घ्यावयाच्या याचा आपण सध्या विचार करीत असल्याचे चावला यांनी वृत्तसंस्थांशी बोलताना सांगितले.
एन. गोपालस्वामी यांच्या या मागणीमुळे तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील मतभेद आणि संघर्ष आता चव्हाटय़ावर आले आहेत. आपण आपले काम केले आहे. चावला यांना हटविण्याबाबत अहवाल आपण केंद्रसरकारला दिला आहे, असे आता गोपालस्वामी सांगत असले तरी सर्व काही आलबेल नाही हे स्पष्टच दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीच कर्नाटक विधानसभा निवडणुका मे महिन्यात घ्यायला चावला यांनी ठाम विरोध केला होता. २००७ च्या उन्हाळ्यामध्ये उत्तरप्रदेश मध्ये निवडणुका घ्यायलाही त्यांचा विरोध होता. पण त्यांच्या मतांची कोणतीही दखल न घेता ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच येथे निवडणुका झाल्या. राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला जर पदावरून हटवायचे असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची तशी शिफारस लागते. आता गोपालस्वामी यांच्या या शिफारशीवर केंद्रसरकार कोणता अंतिम निर्णय घेते ते पाहायला लागणार आहे. गोपालस्वामी यांनाच आपली शिफारस केंद्रसरकार विचारात घेणार नाही, अशी भीती वाटत आहे. आयुक्तालयामध्ये सहमतीने निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा असते. जर एखाद्या निर्णयाबाबत मतभेद असतील तर बहुमताने निर्णय योग्य की अयोग्य ते ठरविले जाते.
दरम्यान, २००६ मध्ये विरोधी पक्ष नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या २०४ खासदारांसह चावला हे पक्षपाती असल्याचा आरोप करून त्यांना हटविण्याची मागणी तत्कालीन राष्ट्रपती कलाम यांच्याकडे केली होती. भाजपाने हाच विषय सुप्रीम कोर्टाकडेही नेला होता. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आपल्या सहकारी आयुक्ताला हटविण्याचा अधिकार आहे असा दावा एन. गोपालस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केला होता. त्यानंतर भाजपाने सुप्रीम कोर्टातून याचिका मागे घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे हा विषय लावून धरला होता.