Leading International Marathi News Daily                                  रविवार , १ फेब्रुवारी २००९
क्रीडा
(सविस्तर वृत्त)

यंदाच्या महापौर चषक स्पध्रेला ‘ खो ’ ?
मुंबई , ३१ जानेवारी/ क्री. प्र.

मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेची स्थापना अधिकृतपणे १९९७-९८ या काळात झाली. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट १८६०नुसार संस्थेची नोंदणीही करण्यात आली. परंतु संघटना नोंदणीची पूर्तता

 

करणारी मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९५०नुसार नोंदणी मात्र अद्याप झालेली नाही. तसेच संघटनेचे आजवर एकाही वर्षांचे ऑडिट झालेले नाही , ही वस्तुस्थिती पडताळून न पाहताच २००६-०७च्या महापौर चषक खो-खो स्पध्रेला हिरवा कंदील देण्यात आला. आता यंदाच्या स्पध्रेसाठी उपनगर खो खो संघटनेला यजमानपद मिळण्याची शक्यता आहे , परंतु मागील प्रकरणच अद्याप मिटले नसल्याने या घोषणेला दिरंगाई होत आहे.
५ जून २००५ला मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेच्या घटनेनुसार तत्कालिन अध्यक्ष बच्चूभाई चौहान यांनी संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्तीचा निर्णय घेतला. तसेच संघटनेचा कारभार पाहण्यासाठी हंगामी समिती नेमली. याच काळात तत्कालिन महापौर दत्ता दळवी यांच्याशी संघटनेची मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पर्धा २००६-०७ची बोलणी सुरू होती. परंतु मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेच्या निर्णयाला महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनने आक्षेप घेतला. जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा आणि हंगामी समिती नेमण्याचा अधिकार कोणत्याही जिल्हा संघटनेला नाही , अशा आशयाचे फर्मान राज्य संघटनेने काढले. त्यानंतर महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनने स्वत: निर्णय घेऊन मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्त केली. तसेच प्रशांत पाटणकर यांची निमंत्रक म्हणून नेमणूक केली. मग प्रशांत पाटणकर यांनीच मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पर्धा २००६-०७ आयोजित केली. मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेची जर कार्यकारिणीच अस्तित्वात नसेल तर स्पध्रेचे आयोजन एखाद्या निमंत्रकाकडे किंवा व्यक्तीकडे देणे नियमबाह्य आहे , हे सत्य उजेडात आणणारे पत्र मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेचे तत्कालिन उपाध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रमुख लेखापालांना दिले होते. परंतु त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेच्या नावाने अंधेरी (पूर्व) येथील बँक ऑफ इंडिया बँकेत खाते (क्र. १६८२५) असतानाही या स्पध्रेनिमित्ताने अन्य एका सहकारी बँकेत संघटनेच्या नावाने खाते उघडण्यात आले. खरे तर संघटनेतील कोणत्याही एका व्यक्तीला किंवा निमंत्रकाला नवे खाते उघडता येत नाही. त्यासाठी कार्यकारिणीची मंजुरी व ठराव संमत व्हावा लागतो. परंतु हे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचेच अनिल पाटणकर यांच्या पत्रात मांडण्यात आले आहे. पण महानगरपालिका आणि राज्य संघटनेच्या ‘ मान्यते ’ ने ही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पडली. या स्पध्रेचे ऑडिटही त्वरित सादर झाले.
अडीच लाख रुपये अनुदानापैकी ८० टक्के रक्कम आधीच पदरी पडली. परंतु उर्वरित २० टक्के रक्कम मिळविण्यास दोन वर्षांचा अवधी जावा लागला. या स्पध्रेनंतर साधारण सहा महिन्यांत मुंबई उपनगर खो-खो संघटनेची नवी कार्यकारिणी अस्तित्वात आली. परंतु मुंबई महापौर चषक खो-खो स्पर्धा २००६-०७चे कवित्व मात्र अद्यापही संपलेले नाही.. याबाबत उपनगर संघटनेचे सध्याचे सचिव प्रशांत पाटणकर म्हणाले की , राज्य संघटनेने माझी त्यावेळी निमंत्रक म्हणून नेमणूक केली होती. राज्य संघटनेच्या मान्यतेनेच विक्रोळीत ही स्पर्धा झाली. त्याचे ऑडिटही सादर झाले आहे. मूळ खाते गोठविल्यामुळे उपनगर संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विचारूनच ‘ प्रशांत पाटणकर , उपनगर जिल्हा खो-खो संघटना ’ या नावाने नवे खाते उघडण्यात आले होते. २८ डिसेंबरला अनुदानाचा अखेरचा हफ्ता मिळाला असून , आता ते खाते बंद केले जाणार आहे. नुकतेच , साईनाथ देसाई यांनी माहिती अधिकाराखाली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे उपप्रमुख लेखापाल (महसूल) व सार्वजनिक माहिती अधिकारी हरिभाऊ निकम यांना विचारलेल्या प्रश्नांमुळे हे प्रकरण पुन्हा ताजे झाले. हे प्रकरण निकम यांनी अभिप्रायासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या शारीरिक शिक्षण विभागाकडे वर्गीकृत केले. या विभागाचे वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रकाश पुना चऱ्हाटे यांनी दिलेल्या उत्तरांमुळे हे प्रकरण अधोरेखित झाले. महापौर क्रीडा स्पर्धासाठी अनुदान मिळविण्यासाठी सदर संघटना या सोसायटी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट १८६० आणि मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९५० अन्वये दोन्हीकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. तसेच खेळाच्या जिल्हा/राज्य क्रीडा संघटनेची कार्यकारिणीच बरखास्त झालेली असेल तर त्या संघटनेस मुंबई महापौर क्रीडा स्पर्धा आयोजन करण्यास मुंबई महानगरपालिका बेकायदेशीरपणे क्रीडा स्पर्धा आयोजनास संमती देऊ शकणार नाही , असे चऱ्हाटे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच जिल्हा/राज्य क्रीडा संघटनेची कार्यकारिणीच अस्तित्वात नसताना घटनाबाह्य पद्धतीने बँकेत जिल्हा संघटनेच्या नावाने मुंबई महापौर स्पध्रेच्या आर्थिक व्यवहारासाठी खाते उघडल्यास मुंबई महापौर क्रीडा स्पध्रेचे अनुदान देता येणार नाही , ही बाबही चऱ्हाटे यांनी मांडली. याचप्रमाणे अशा तऱ्हेने बेकायदेशीरपणे व मुंबई महानगरपालिकेस अंधारात ठेवून मुंबई महापौर क्रीडा स्पध्रेसाठी अनुदान दिले गेले असल्यास त्या जिल्हा/राज्य क्रीडा संघटनेच्या प्रशासक सभासद व्यक्तीवर आणि त्यांना स्वत: अधिकृत संस्था नोंदणी नसतानाही शिफारस करणाऱ्या राज्य क्रीडा संघटनेवर अथवा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई आपण करणार का ? या प्रश्नालाही वरिष्ठ पर्यवेक्षक चऱ्हाटे यांनी ‘ होय ’ असेच उत्तर दिले आहे.