Leading International Marathi News Daily

रविवार , १ फेब्रुवारी २००९

येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी पंतप्रधान म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची उमेदवारी त्या पक्षातर्फे घोषित करण्यात आली आहे. केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीमधील १२ पक्षांपैकी राष्ट्रवादी हा एक आहे. त्या आघाडीमध्ये निम्म्याहून अधिक लोकसभा सदस्य काँग्रेसचे असून त्या पक्षाने सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग हेच या पदासाठी आपले उमेदवार राहतील असे आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे पवारांच्या उमेदवारीचा प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अर्जुनसिंह यांनी म्हटले आहे. यावर पंतप्रधान कोण हे निवडणुकीनंतर ठरविले जाईल असे केंद्रीय राज्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे खजिनदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले आहे. त्यांचे हे म्हणणे फार महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीत किती आघाडय़ा असतील आणि त्यांचे स्वरूप कसे असेल हे या घटकेला सांगता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. किंबहुना निवडणुकीनंतर नव्या आघाडय़ा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पवारांना संधी मिळणार नाही कशावरून? लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मतांची संख्या लक्षात घेता राष्ट्रवादी काँग्रेस बाराव्या क्रमांकाचा पक्ष होता. ते स्थान आगामी निवडणुकीत फार वर जाईल असा मुळीच संभव नाही. तथापि, झारखंडमध्ये अपक्ष मधु कोडा मुख्यमंत्री झाले तेथे दहा पंधरा लोकसभा सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पवार पंतप्रधान का होऊ नयेत?

ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघाचे वैशिष्टय़ म्हणजे १९७७ आणि १९८० मध्ये डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा अपवाद वगळता या मतदारसंघातून लागोपाठ दुसऱ्यांदा कोणी निवडून आलेले नाही! प्रमोद महाजन हेसुद्धा त्याला अपवाद नव्हते. राज्यात युतीची सत्ता असतानाही महाजन यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला पराभव स्वीकारावा लागला होता. गेल्या वेळी या मतदारसंघातून काँग्रेसचे गुरुदास कामत हे विजयी झाले होते. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर या लोकसभा मतदारसंघाची फोड झाली आहे. कुर्ला आणि चेंबूर हे विधानसभा मतदारसंघ आता ईशान्य मुंबई मतदारसंघात राहिलेले नाहीत. तर ट्रॉम्बे विधानसभा मतदारसंघाचे विभाजन होऊन त्यातील ४० टक्केच भाग या मतदारसंघात राहिला आहे. नव्या रचनेत मुलुंड, विक्रोळी, भांडुप पश्चिम, घाटकोपर पूर्व आणि पश्चिम व मानखुर्द शिवाजीनगर या विधानसभा मतदारसंघांचा ईशान्य मुंबई मतदारसंघात समावेश झाला आहे. एकूणच मतदारसंघाची नवी रचना भाजपसाठी अनुकूल तर काँग्रेससाठी अवघड झाली आहे. आतापर्यंत चार वेळा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केलेल्या गुरुदास कामत यांच्या प्रत्येक विजयात चेंबूर, कुर्ला आणि ट्रॉम्बेने नेहमीच हातभार लावला. नेमका हाच भाग आता नव्या रचनेत ईशान्य मुंबईत राहिलेला नाही. यामुळेच हा मतदारसंघ कायम राखण्याचे मोठे आव्हान काँग्रेससमोर आहे.

काही जाहिराती मनातून कधीच जात नाहीत. कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी शालेय जीवनात पाहिलेली (वाचलेली?) जंबो आईस्क्रीमची जाहिरात मला आजही पाठ आहे. ‘मऊ मलईची। शुद्ध दुधाची। नवलाईची। जंबो आईस्क्रीम’ अशी ती जाहिरात आजही तिच्या ठळक अक्षरांसह आठवते. ‘आपुलकीनं वागणारी माणसं’ हे शब्द उच्चारताच माझ्या नजरेसमोर फक्त ‘युनायटेड वेस्टर्न बँकच’ येते. एशियन पेंटचा पोऱ्या, एअर इंडियाचा महाराजा, लक्षात राहतात ते त्यांच्या जाहिरातींवरूनच. आजचे जग अधिक अटीतटीच्या स्पर्धेने भरलेले आहे. म्हणूनच दिसेल त्या माध्यमातून जाहिराती आपल्या डोळ्यात, कानात व मनात घुसण्याची कोशिश करताना जाणवतात. मोबाईल फोन, रेडिओ, होर्डिग्ज, पोस्टर्स, टी.व्ही., दुकाने, घरे, इमारती, वृत्तपत्रे, मासिके कुठल्या ठिकाणाहून जाहिरात केव्हा उडी मारून आपला ताबा घेईल सांगणं कठीण. भांडवलशाहीचा कणा असलेली जाहिरात लोकशाहीचाही महत्त्वाचा भाग आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात जाहिरात स्वातंत्र्याचाही एका अर्थाने समावेश होतो. शिवाय विज्ञान तंत्रज्ञान आणि लोकशिक्षण या सर्वाच्याच ‘लोकशाहीकरणा’च्या प्रक्रियेत जाहिरातीला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

भारतात, त्यातही विशेषत: मुंबईत, हे महिने चर्चासत्रे, विशेष व्याख्याने, कृतिसत्रे अशा विविध कार्यक्रमांनी गजबजलेले असतात. यातील काही व्याख्याने विचाराला चालना देणाऱ्या ‘मेजवानी’सारखी असतात. रुईया महाविद्यालय व लोकवाङ्मय गृहाने गेल्या वर्षीपासून कोसंबी व्याख्यानमाला सुरू केली आहे. सर्वसाधारणपणे जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी ही व्याख्याने आयोजित केली जातात. यंदा प्रो. के. एन. पनिक्कर यांनी ‘इनव्होकिंग कल्चर : हेजिमनी अॅण्ड रेझिस्टन्स इन कलोनियल इंडिया’ या विषयावर १७ जानेवारी रोजी व्याख्यान दिले. याचे भाषांतर ‘सांस्कृतिक आवाहन : वसाहती भारतातील वर्चस्व व विरोध’ संस्कृती-कल्चर- म्हटले म्हणजे आपल्याला पटकन आठवते ते नाटक, शास्त्रीय संगीत, सिनेमा वगैरे. पनिक्कर ज्या संस्कृतीचे विश्लेषण करतात, ती अधिक व्यापक- विस्तृत आहे. माणसाचे रोजचे जगणे, पोषाख, खाणे-पिणे, परस्पर संबंध इत्यादी एकदा हे समजून घेतले म्हणजे त्यांचे विश्लेषणच फक्त नाही, परंतु आजचे आपले जगणे व त्यात होत जाणारे बदल याच्याशीही त्यांच्या युक्तिवादाचा संबंध पटापट जोडला जातो. त्यामुळेच त्यांचे व्याख्यान हे आपल्या जाणिवा समृद्ध करणारे ठरते.

साडेसात मिनिटांचा एक छोटा व्हिडीओ आपल्यासमोर येतो. आपल्याला एका वेगळ्या इस्रायलचं दर्शन देऊन जातो. तिथली राजधानी तेल अवीवमधला एक रस्ता. ८ जानेवारी २००९ चा दिवस. त्यात काही इस्रायली राखीव सैनिक उभे आहेत. सैन्यात अनुभव घेतल्याने त्यांना गाझाच्या लढाईवर जाण्यासाठी कधीही बोलावणं येऊ शकतं. तिकडे गाझा पट्टीत युद्ध पेटलं आहे. इस्रायली विमानं हवेतून बॉम्बवर्षांव करतायत. हमासचा पूर्ण नायनाट करण्यासाठी इस्रायल सर्व प्रकार अवलंबतंय. पण इकडे हे सैनिक रस्त्यावर येऊन घोषणा देतायत. त्याही सैन्यात जाण्याला विरोध करणाऱ्या.
एक स्त्री येऊन निवेदन करतेय. म्हणते, २००२ साली सैन्यात जायला मी नकार दिला. मी प्रत्यक्ष लढाईत नसणार होते आणि त्यातली मागची बाजू सांभाळणार होते. स्त्रियांसाठी असलेली तथाकथित राखीव भूमिका बजावणार होते, पण तेही मला नको आहे. कोणत्याही जनतेला सतत कब्जात ठेवणाऱ्या लष्करात मला सहभागी व्हायचं नाही. नंतर एक पुरुष येऊन निवेदन करतो. २००१ साली त्याने इस्रायलच्या कब्जातल्या प्रदेशात जायला नकार दिला होता. ‘करेज टू रिफ्यूज’ नावाच्या संघटनेचा तो सदस्य आहे. म्हणतो, मी तुरुंगात जाण्याची केव्हाच तयारी ठेवली आहे.

मराठा समाजाला ओबीसींचे आरक्षण द्यायला राज्य शासनाची तत्त्वत: मान्यता असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बीड येथे ४ जानेवारीला केली. पुण्यात दि. १५ जानेवारी रोजी बोलताना ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल सरकारची सकारात्मक भूमिका आहे. त्यासाठी आयोगांकडून अहवाल मागवून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका प्रथमदर्शनी कायद्याबद्दल आदर दाखवणारी वाटली तरी ती प्रत्यक्षात कायदेशीर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी आहे. ओबीसी आरक्षणाची केंद्रीय पातळीवरील सुरुवात मंडल आयोगापासून झाली. मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी मानायला नकार दिला आहे. एवढेच करून हा आयोग थांबला नाही तर त्यांचे आरक्षणाचे पुढचे सगळे दरवाजे मंडल आयोगाने बंद केले. घटनेच्या कलम १६ (४) नुसार ज्यांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा मागासवर्गीयांनाच आरक्षण देता येते. मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात प्रगत हिंदू जाती आणि समुदायात ब्राह्मण, भूमीहार, राजपूत, वैश्य, बनिया, कायस्थ यांच्यासमवेत मराठय़ांचा समावेश करून कलम १६ (४) नुसार मराठय़ांना ओबीसी आरक्षणास अपात्र ठरवले आहे. (मंडल अहवाल, पान- १२१) मंडल आयोगाप्रमाणेच इतर आयोगांच्या सलग आठ अहवालांमध्येही मराठय़ांच्या ओबीसीकरणाला नकार दिलेला असताना आता मुख्यमंत्री पुन्हा अहवाल मागवणार असे सांगत आहेत. सगळ्याच अहवालांमध्ये नकार असताना मुख्यमंत्री होकार कशाच्या आधारावर देत आहेत? असा होकार देऊन ते कायदेशीर प्रक्रियेत ढवळाढवळ करीत आहेत.