Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३ फेब्रुवारी २००९

अग्रलेख

‘स्वायत्त’ गडचिरोली !

 

गडचिरोली जिल्ह्य़ात धानोराजवळच्या जंगलात नक्षलवाद्यांनी अतिशय क्रूर पद्धतीने १५ पोलिसांना ठार केले आहे. या पैकी काही पोलिसांवर बॉम्ब फेकून त्यांच्या शरीराच्या चिंध्या करण्यात आल्या, तर जिवंत हाती लागलेल्या पोलिसांच्या, गळा चिरून हत्या करण्यात आल्या. नक्षलवादी हे समतेचे सुभेदार आहेत, असा समज करून घेऊन आजवर त्यांचे खूप लाड केले गेले. भूमिहीन शेतमजुरांविषयी कणव असणारे आणि श्रीमंत मस्तवाल जमीनदारांविषयी आत्यंतिक द्वेष असणारे ते नक्षलवादी, असा काहीसा समज आपल्याकडे बळावला होता. काही भागापुरता आणि नक्षलवादी चळवळीच्या सुरुवातीला काही अंशी तो खराही होता, पण आता आदिवासी, गोरगरीब यांचेही मुडदे तेच नक्षलवादी पाडू लागले आहेत. १९९५ नंतरच्या गेल्या चौदा वर्षांमध्ये नक्षलवाद्यांनी दहशतवादाचा अवलंब करून आपली स्वतंत्र खंडणीशाही सुरू केली. गडचिरोली भागात त्यांनी १९८९ पासूनच आपले प्रस्थ बेताबेताने वाढवले. जंगलाचा प्रदेश म्हणजे आपली जणू जहागिरी आहे, असे समजून त्यांनी आपल्या हिंस्र कारवायांची केंद्रे आपापल्या भागामध्ये बळकट केली. सागवान लाकडाचे आणि तेंदू पत्त्याचे स्मगलिंग आणि अन्य वस्तूंची चोरटी ने-आण यामध्ये त्यांनी वाढ केली. कोटय़वधी रुपयांची जंगलतोड कंत्राटदारांसाठी होऊ दिली जात आहे. त्यासाठी नक्षलवाद्यांचे कंत्राटदारांना नक्षलवाद्यांचे संरक्षण आहे. ज्या आदिवासींनी आजवर नक्षलवाद्यांना भीतीपोटी साथ दिली, त्यांनाही ते मारून मोकळे होऊ लागले. त्यांच्यापैकी काहींवर ते सरकारचे खबरे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दारिद्रय़ाने पिडलेल्या समाजाकडूनही त्यांनी खंडणी गोळा करायला मागेपुढे पाहिलेले नाही. देशातल्या बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, ओरिसा, महाराष्ट्र आदी १२ राज्यांमधल्या बहुतांश भागात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराने धुमाकूळ घातलेला आहे. तो एवढा आहे, की काश्मीरमध्ये घुसखोरी करून शिरलेल्या पाकिस्तान्यांचा दहशतवादही त्यापुढे कमी वाटावा. आताचे हे नक्षलवादी पूर्वीच्या व्याख्येतले गरिबांचे त्राते नाहीत, तर ते संघटित गुंड बनले आहेत. त्यांच्या हाती कलानिश्कोव्ह, रॉकेट लाँचर्स, हातबॉम्ब, मशीनगन्स यासारखी आयुधे आणि बराच मोठा दारूगोळा आला आहे. नेपाळमध्ये सत्तेवर आलेले माओवादी आणि हे नक्षलवादी यांच्यात आता थेट संबंधच प्रस्थापित झाले असल्याचे सरकारला मिळालेल्या माहितीत म्हटले आहे. नेपाळची सरहद्द बऱ्याच अंशी आजही खुली असल्याने छुप्या मार्गाने त्यांची शस्त्रास्त्रे आधी बिहारमध्ये आणि नंतर अन्यत्र पोहोचत असतात. ज्या आदिवासी भागाचा विकास होऊ शकलेला नाही, तिथे नक्षलवाद्यांनी आजवर थैमान घातले होते. आपल्या भागाला हेतुत: डावलण्यात येत असल्याची टीका आदिवासींच्या माथी मारून त्यांना भडकावण्यात येत होते. गडचिरोली जिल्ह्य़ातल्या धानोरा तालुक्यात ग्यारापत्ती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सावरगाव ते कोटगुल मार्गावर एका पुलाचे काम या नक्षलवाद्यांनी परवा रोखले आणि जाळपोळ केली. पोलीस आता त्या ठिकाणी पोहोचतील, अशी खात्री असलेल्या नक्षलवाद्यांनी पोलीस येताच त्यांच्यावर हल्ला चढवला आणि त्यांना ठार केले. नक्षलवाद्यांचा तातडीने बंदोबस्त करता यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक हेलिकॉप्टर नागपूरमध्ये ठेवले होते, पण त्या हेलिकॉप्टरचा वापर जेमतेम महिनाभर केला गेला आणि नंतर ते दिसेनासे झाले. फारच ओरडा झाल्यानंतर हे हेलिकॉप्टर भाडय़ाने घेतले, पण महिनाभराने ते परत पाठवले गेले, असे सांगण्यात येत आहे. चणे नाहीत, आणि दातही नाहीत, अशी ही अवस्था आहे. नक्षलवाद्यांचा उपद्रव कमी करायला पोलीस खात्यात कार्यक्षम आणि अतिशय तल्लख अशा अधिकाऱ्यांनाच आपण पाठवू, असे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात तसे घडताना कधीच दिसत नाही. जे पोलीस अधिकारी राजकीय नेत्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नको असतात, त्यांना अजूनही शिक्षा म्हणून नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्हा दाखवला जात असतो. एका माजी गृहमंत्र्याने तर खाजगीत म्हटले होते की गडचिरोलीवर शासनाचे नियंत्रण अशक्य आहे आणि तो भाग ‘स्वायत्त’ असल्यासारखाच आहे. तिथे जा, लढा, नाही तर मरा, असाच जणू तो सांगावा असतो. गडचिरोली जिल्ह्य़ात परवा दीडशे नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करायला अवघे १५ पोलीस धाव घेतात आणि तेही सुरुंगापासून बचाव करू शकणाऱ्या चिलखती गाडी वाचून जातात, हेच मुळात संतापजनक आहे. शेजारच्या राज्यातून हेलिकॉप्टर मागवण्यात येते आणि तेही खालच्या जंगलात एकही पोलीस जिवंत राहिलेला नाही, असे सांगून आपल्या तळावर परत जाते, हे घृणास्पद आहे. थोडक्यात त्या भागात राज्य सरकारचे अस्तित्व तरी शिल्लक आहे की नाही, याची शंका येते. संपूर्ण देशातल्या ६११ जिल्ह्य़ांपैकी एकतृतीयांश जिल्ह्य़ांना जर नक्षलवाद्यांच्या या ना त्या स्वरूपातल्या हिंसाचाराचा उपसर्ग झाला असेल तर उरलेल्या जिल्ह्य़ातही तो पसरायला किती वेळ लागणार आहे? अलीकडच्या एका आकडेवारीनुसार देशात झालेल्या संघटित हिंसाचारापैकी ८८ टक्के हिंसाचार हा निव्वळ नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमधून घडला असल्याचे उघडकीस आले आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर नक्षलवाद्यांकडे शस्त्रास्त्रे आली कोठून, याचा कधी कुणी गांभीर्याने विचार केला आहे काय? नक्षलवाद्यांच्या दहशतवादास उत्तर द्यायला आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व साधनसंपत्तीचा, शस्त्रास्त्रांचा उपयोग व्हायला हवा, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दहशतवादी शक्तींविरोधात बोलावलेल्या एका बैठकीत सांगितले होते. अंतर्गत सुरक्षिततेला सर्वात मोठे आव्हान हे नक्षलवाद्यांकडून आहे, असेही ते तेव्हा म्हणाले होते. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आता या आदिवासी भागासाठी १३०० कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याचे काल जाहीर केले आहे. ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्राम आरोग्य मोहीम, सर्व शिक्षा अभियान, अशा कितीतरी योजना सरकारी पातळीवर राबवल्या जात असतात, पण त्यापैकी खरोखरच आदिवासी भागात किती पोहोचतात, हा अभ्यासाचा विषय आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराने पोळलेल्या आदिवासींना सामुदायिक विम्याचे संरक्षण देऊन त्यांची जबाबदारी सरकारने उचलायला हवी, असे अनेकदा सुचवून झाले आहे, पण सरकारने त्याचा साधा विचारही केलेला नाही. नक्षलवाद्यांना आदिवासी भागाचा विकास होऊ द्यायचा नसला तरी आम्ही आदिवासी भागात अधिकाधिक विकास घेऊन जाऊ आणि मग पाहू या, नक्षलवादी काय करतात ते, अशा तऱ्हेचे आव्हान देता येणे शक्य असूनही सरकारने त्याचा विचार केलेला नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. तिथे सरकारी पातळीवर असणारी बाबूगिरी आड येते. राजकारण्यांपैकी ज्यांना त्या भागातून निवडून यायचे नसते वा जे पुन्हा पुढल्या खेपेला तिथून निवडून येण्याची शक्यता नसते, त्यांना त्या भागाच्या विकासाशी काहीच देणेघेणे असत नाही. सामान्य माणूस नक्षलवाद्यांकडून मारला गेला तर त्यांच्या मुंबईतल्या मालमत्तेला हात लागणार नाही, ही त्यांची खात्री असते आणि त्यातूनच त्यांची ‘मला काय त्याचे’ ही वृत्ती फोफावते. त्यातही पुन्हा त्यांच्यापैकी अनेकांना भ्रष्टाचाराने एवढे पोखरलेले असते की आदिवासी भागाच्या विकासासाठी लागणारी साधी कल्पकताही या पांढऱ्या कॉलरच्या मंडळींना वापरता येत नाही, ही खरी शरमेची बाब आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंस्र कारवायांविषयी केंद्र सरकारनेच २००६ मध्ये तयार केलेल्या एका पाहणीत म्हटले आहे, की स्थानिक पातळीवर प्रशासनहीन अवस्था आणि राजकीय पातळीवर निर्माण झालेली पोकळी याचा नक्षलवाद्यांकडून जास्तीत जास्त वापर करण्यात येत असतो. या अशा भागात नक्षलवाद्यांनी पर्यायी प्रशासन व्यवस्था निर्माण केली असून ती या परिस्थितीचा फायदा घेत असते. नक्षलवादीच तिथे बंदुकीच्या जोरावर राज्य करत असतात आणि स्थानिकांची पिळवणूक करत असतात. एकेकाळी सरकारविरुद्ध ‘जनतेचे युद्ध’ आहे, असा दावा करणारी नक्षलवादी मंडळी आता जनतेविरुद्धच युद्ध छेडताना दिसत आहेत. नक्षलवादी हे श्रीलंकेतल्या ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम’च्या धर्तीवर लष्करी आव्हान उभे करायच्या तयारीत आहेत, असा या सगळ्या हालचालींवरून निष्कर्ष काढला जात आहे. त्यांचा बंदोबस्तही त्याच मार्गाने करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रे मिळायला हवीत. पोलिसी यंत्रणेचेच आधुनिकीकरण व्हायला हवे. आवश्यक तिथे केंद्रीय निमलष्करी दलाचाही वापर केला जायला हवा. तरच नक्षलवाद्यांच्या हिंस्र कारवायांना आळा घालता येईल.