Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३ फेब्रुवारी २००९

भवताल

‘कचरासुरा’चा विळखा!
‘स्लमडॉग मिलेनियर’ चित्रपटाला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिळाल्यानंतर आता ऑस्करसाठीही ‘नॉमिनेशन’ झाल्यामुळे भारतीयांनी जल्लोष केला. त्याचवेळी पुरस्कारासाठी देशातील गरिबी ‘विकल्याचा’ आरोप झाल्याने वादही उभा राहिला. या सर्व चर्चेत याच पुरस्कारासाठी सहा नॉमिनेशन मिळविलेल्या ‘वॉल-ई’ या अॅनिमेशन फिल्मकडे दुर्लक्ष झाले. पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे भविष्यात माणसाने पृथ्वीवरून स्थलांतर केले आणि अंतराळातील ‘स्पेस स्टेशन’मध्ये आपला संसार थाटला. पृथ्वीवर शिल्लक राहिलेला एकमेव ‘तो’ रोबोट आणि स्पेस स्टेशनमधून पृथ्वीवर आलेली एक ‘ती’ रोबोट यांच्यातील ही प्रेमकहाणी. या फिल्ममध्ये पृथ्वी दिसते ती केवळ कचऱ्याने व्यापलेली. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचऱ्याच्या बहुमजली इमारती उभ्या आहेत आणि त्याच्यामुळे सर्व पर्यावरण झाकोळून गेले आहे.‘वॉल-ई’ची कथा काल्पनिक असली, तरी ती प्रत्यक्षात आली तरी आश्चर्य वाटणार नाही. निदान भारतात आणि आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण पाहता ‘वॉल-ई’मधील भयंकर दृश्यं या शतकात नाही, तर कदाचित पुढच्या शतकात पृथ्वीवर अवतरू शकते. कारण महाराष्ट्रात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे आकडे धक्कादायक आणि धोकादायकसुद्धा आहेत.

खाणींमुळे विकास; पण कोणाचा?
‘ओरिसा - भरपूर खनिज संपत्ती असलेले राज्य. छोटा नागपूरचे पठार व पूर्व घाट या राज्यात एकत्र येतात आणि या दोहोंतील खडकांच्या वैशिष्टय़पूर्ण रचनेमुळे ओरिसामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खनिजे मिळतात..’ भूगोलाच्या पाठय़पुस्तकाने करून दिलेली ही ‘ओरिसा’ची पहिली ओळख! विद्यार्थिदशेतील आपला देशाभिमान जोपासण्यास खतपाणी घालणारी, वाढता विकासदर म्हणजेच भारताची प्रगती हे सरकारी धोरण योग्यच असल्याचे आपल्या मनावर ठसविण्यासाठी दिलेला पहिला धडा!

एक शाळा-एक बंधारा
स्वावलंबन अन लोकसहभागातून अनेक प्रश्नांवर मात करण्याची दिशा यवतमाळ जिल्ह्य़ाने राज्याला दिली आहे. या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना अशाच एका प्रयोगाद्वारे लोकांनी स्वावलंबन, श्रमदान, लोकसहभाग याचे ग्रामविकासातील महत्त्व अधोरेखीत केले. माझ्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेला प्रयोग म्हणजे वनराई बंधारे. त्याअंतर्गत २००५ ते २००८ या चार वर्षांत तब्बल २८,५५३ बंधारे बांधण्यात आले. खरंतर यवतमाळ जिल्ह्य़ात २००४ मध्ये दुष्काळाने तोंडचे पाणी पळविले होते. सुमारे सव्वाचार लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पेरणी वाया गेली. सप्टेंबर महिन्यातच नद्या, नाले, विहिरी, विंधनविहिरी कोरडय़ा झाल्या. जिल्ह्य़ाची भूजलपातळी सरासरी १.९९ मीटरने खाली गेली. ९५ टक्के गावांमध्ये डिसेंबर अखेर पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाली. १९२ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू होता. याच सुमारास, नोव्हेंबर २००४ मध्ये तिथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदलून गेलो.

संदेश नको,
कायदा अमलात आणा!

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ‘प्रस्तुत’ विविध मालिका व कार्यक्रमांमध्ये मंडळातर्फे प्रदूषणनिवारणार्थ संदेश दिला जातो. त्यात ‘प्लॅस्टिकचा वापर टाळा, प्लॅस्टिकला हद्दपार करा’ यासंबंधी वारंवार आवाहन केले जाते. त्यात विशेषत: ‘प्लॅस्टिक पिशव्यांचा अतिवापर टाळा’ यावर जास्त भर असतो. परंतु असे सांगत असताना १५ ऑगस्ट २००० रोजी लागू झालेला ‘२० मायक्रॉन खालील प्लॅस्टिक पिशव्या बंदी’चा कायदा व त्यानंतर १ मार्च २००६ रोजी ‘५० मायक्रॉन प्लॅस्टिकबाबतचा सुधारित कायदा’ अमलात आल्यानंतर त्याच्या कडक अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार असलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आतापर्यंत केलेल्या (दिखाऊ) कारवाया ‘तू मारल्याचे नाटक कर मी रडल्याचे नाटक करतो’ प्रमाणेच होत्या, असे म्हणणे वावगे ठरू नये. कारण मुळात प्रतिबंधित प्लॅस्टिक झबला थैल्यांचे उत्पादन करणारे उत्पादक व त्याचे वितरक यांना आवर घालण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व सरकार असमर्थ ठरले आहे. शिवाय या कायद्यातून कोणत्या पळवाटा निघू शकतात याचा अभ्यास न केल्याने कायद्याचा उडालेला फज्जा किंवा पळवाटा अनुभवल्यावरही त्या बंद करण्यास शासनाकडे पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे खाद्य वस्तू, धान्य, भाज्यांसाठी ठरावीक आकाराच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांना कायद्याने दिलेल्या अनुमतीचा स्व ‘अर्था’पायी गैरफायदा घेतला जातो. केवळ विक्रेत्यांकडून फुकट मिळतात म्हणून (टिकाऊ कापडी वा रुमालाहून लहान घडी होणारी नायलॉनची पिशवी जवळ बाळगण्याऐवजी) पर्यावरणद्रोही ग्राहक त्या स्वीकारत आहेत. जणू पूर्वीच्याच हॅन्डल कापलेल्या प्रतिबंधित प्लॅस्टिक कॅरीबॅग्जच!
किरण प्र. चौधरी, वसई