Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३ फेब्रुवारी २००९

विशेष लेख

सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला उतरती कळा

सहकार चळवळीचा कणा हा समाजवादी तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. सर्वासाठी सर्व संपत्ती वापरून स्थिर जीवन साधण्यचा साधा हेतू त्यात आहे. मध्यमवर्ग, शेतकरीवर्ग यांना एकएकटय़ाने उत्पादनात, संपत्तीची जपणूक करण्यात येणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर सहकारी चळवळ उपाय ठरली. ग्राहकांसाठी कन्झ्युमर्स सोसायटय़ा, शेतकऱ्यांना सामूहिकपणे उत्पादन घेण्यासाठी छोटे शेतीचे तुकडे किंवा छोटे उद्योग असे पर्याय निर्माँ झाले. मालेगाव, भिवंडीचे हातमाग उद्योगही सहकारी चळवळीचे चांगले उदाहरण ठरले.

 


मात्र बडय़ा शेतकऱ्यांनी जमीनदारवर्गाशी जुळवून घेऊन सहकार चळवळ ग्रामीण भागात स्थिर केली तेव्हा छोटय़ा, कष्टकरी शेतकरी-शेतमजुरांचा फायदा झाला नाही; एवढेच नव्हे तर या कष्टकरी शेतकऱ्यांना संघटित होऊनही पिळवणूक, अन्याय दूर करता आला नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील सहकारी चळवळीकडे साशंकतेने पाहिले जाते. ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ ही राजसत्ता राखण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग राबवीत आहे; निवडणुकीसमयी मतासाठी ग्रामीण भागात सहकार चळवळीतून मताचे अड्डे बनविण्यात येतात असा समज रूढ झाला.
मुंबई-पुण्यात मात्र सहकारी चळवळ निवाऱ्याच्या प्रश्नाबाबत कार्यरत झाली. त्यातून राज्यभरात निवाऱ्याबाबतच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या संकल्पनेस मोठे स्थान मिळाले. मध्यमवर्गीय व्यक्ती ‘भाडेकरू’ राहण्याऐवजी सहकारी चळवळीचा फायदा घेऊन मालमत्ताधारक बनला. असे असले तरी गेली ५-१० वर्षे तरी असे आढळले आहे, की राज्यात या प्रगतिशील कार्यक्रमाला पुढे नेण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होत नाहीत. सहकार चळवळीस देशातील इतर विकासकार्यक्रमांप्रमाणेच जोखणे आवश्यक आहे. ते कार्य सुदृढपणे चालविण्याची संधी विकास घडविणाऱ्या संचालकांना लाभायला हवी. पण त्याबाबतच सरकारने किंवा सहकार चळवळीच्या सूत्रधारांनी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या कार्याबाबतचे जे ‘बायलॉज’ केले आहेत ते मुळातच मुळमुळीत आहेत व त्यामुळे संचालकांना कार्य करणे अडचणीचे झाले आहे.
संचालकांना कामात रस वाटत नाही म्हणून कार्यकर्ते संतापाने कार्य रेटतात. अशामुळे सहकारी कार्यच ठप्प होते, परिणामी संचालन मंडळच बरखास्त होते, असे दुष्टचक्र सध्या चालले आहे. त्यानंतरच्या समस्या सोडविण्याची दिशाही सरकारने दिलेली नाही. तशी को-ऑपरेटिव्ह न्यायालये आहेत; परंतु जी स्थिती इतर नागरी प्रश्नांबाबत तीच कथा याही खटल्यांची होते!
गृहनिर्माणातील मध्यमवर्गाचे हित अबाधित राखायचे तर संचालक मंडळ उदासीन असलेल्या संस्था सरकारने ताब्यात घ्यायला हव्यात. परंतु कायद्यात तशी तरतूद नाही, असा समज आहे. म्हणून फिरून जमीनदार-भांडवलदार मंडळी पुढे सरसावतात व सहकार चळवळ गुंडाळून टाकतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे कॉर्पोरेट्सना मोठय़ा जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी मोठय़ा परिसराचे परिवर्तन ‘सिटी’मध्ये करण्याचा अधिकार सहकाराने मान्य केल्याने (जसे हडपसरला ‘मगरपट्टा सिटी’चा विकास झाला आहे.) परिसराची जहागिरीच कॉर्पोरेट सेक्टरला मिळते. याचे राजकीय आर्थिक व सांस्कृतिक अनिष्ट परिणाम रहिवाशांना भोगावे लागतात.
सहकारी हाउसिंग व्यवहार चालविण्यासाठी प्रथम बिल्डरचे पाय धरावे लागतात व त्यांच्या हस्ते फ्लॅटखरेदी केलेल्यांची अॅड-हॉक कमिटी स्थापून सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी खटपट करावी लागते. मोठय़ा व्याज दराने कर्ज घेऊन मध्यमर्गीय सोसायटीत सामील होतात व सोसायटीचे कार्य सुदृढ व्हावे त्यासाठी ते संचालनातही भाग घेतात. परंतु इमारतीतील अनेकजण स्वत:पुरतेच पाहणारे असतात. अंतर्गत सजावटीच्या नावाखाली आपल्या फ्लॅटमध्ये बेकायदा बदल घडून आणतात. त्यामुळे त्याला लागून असलेल्या फ्लॅटप्रमाणेच संपूर्ण वास्तूलाही धक्का पोहोचतो. अशा प्रकारे संपूर्ण वास्तूच खिळखिळी होते व शेवटी त्याचा बोजा इतर फ्लॅट मालकांवरच लादला जातो. याबाबत पालिकेचे कायदे तोडले जातात. भ्रष्टाचाराच्या आधारे ते कायदे तोडून केलेले बांधकाम ‘कायदेशीर’ करण्यात येते! अशा तऱ्हेने त्या फ्लॅट मालकास (सभासदास) सोसायटीच्या इतर सभासदांपेक्षा विशेष फायदा मिळतो व मग त्याचे अनुकरण इतर सभासद करतात.
याला फ्लॅटखरेदी करताना बिल्डरच प्रोत्साहन देतात. खरेदी करणाऱ्या अनेकांना अशा सवलती तोंडी किंवा लेखी देऊन ठेवतात. खास सवलत लाभत असल्या कारणामुळे त्याची वाच्यता सोसायटी रजिस्टर होईतोवर करण्यात येत नाही; पण बिल्डर व फ्लॅट खरेदी करणारे ती समस्या सोसायटीच्या संचालकावरच टाकतात व त्यामुळे संचालकच नव्हे तर संपूर्ण संस्था मोठय़ा अडचणीत येते; यातून सभासदांत आपापसात झगडे सुरू होतात. त्याबाबत पोलिसांकडे तक्रार नोंदविल्यास ती ‘नॉन कॉगनिझेबल’ आहे असे सांगून पोलिस अधिकारी ती समस्या सोडविण्याची टाळाटाळ करतात.
भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या समाजव्यवस्थेत पोलिस किंवा कोर्टही कायदा सुरक्षेची हमी जनतेला देत नाहीत. चोख कार्य करण्यासाठीचे ‘बाय लॉज’ ‘कायदा’ म्हणून संमत नसतात, ही यातली आणखी एक समस्या. ते अंतर्गत व आपापसातील समस्या सोडविण्यासाठी पाळावयाचे नियम आहेत असे समजले जाते. ‘बायलॉज’मधील नियमांचे उल्लंघन केल्यास, ‘कायद्याचेच उल्लंघन केले आहे’ असे मानले जात नाही; यामुळे सभासदांकडून अनधिकृत व भ्रष्टाचाराने कार्यवाही झाल्यास त्याबाबत संचालक मंडळ इतर तक्रार करणाऱ्या सभासदांना किंबहुना संपूर्ण संस्थेलाच संरक्षण देता येत नाही.
सहकार संस्थेला सरकार पाठिंबा देत असेल तर सहकार संस्थेला संचालनातर्फे काटेकोरपणे सर्वाना न्याय मिळेल असे संचालन करण्याची संधी संचालकांना देण्यासाठी, त्यांचे हात बळकट करण्याची तरतूद करणे आवश्यक असते. नियमांना ‘कायदा’ म्हणून मान्यता लाभेल, तेव्हाच संचालनात झगडे होणार नाहीत. सभासद कर्ज घेऊन, मोठी रक्कम खर्चून निवारा मिळविण्याची जी खटपट करतात, ती वाया जाणार नाही, असे पाहिले पाहिजे.
आज नोकरीचीही शाश्वती नाही, अशा मध्यमवर्गाला तसेच कष्टकरी वर्गाला अशा सामाजिक दुर्घटनांपासून संरक्षण मिळत नाही. तसेच औद्योगिक क्षेत्रात आधुनिकीकरणामुळे ‘कामगार वर्गा’ची अन्यायाविरुद्ध क्रांतिकारी लढय़ाची जिद्द लुळी पडत चालली आहे. अर्थात हे सर्व ‘जागतिक मंदी’मुळे झाले आहे असे म्हणून भागणार नाही. याचे मूळ आहे आपल्या सत्ताधाऱ्यांच्या वैचारिक व संचालनक्षमतेचा अभावात. कायद्याचा योग्य व कार्यक्षम वापर करून संचालनाचे कार्य सुलभ करण्याची जिद्द राखल्याविना व त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कठोर कायदा केल्याविना सरकारी/ सहकारी व्यवहारातील ‘घोटाळे’ संपणार नाहीत. सहकार चळवळ ही विकासाची एक सुदृढ प्रक्रिया आहे हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवायला हवे.
सोसायटीच्या संचालनाच्या प्रसंगी आणखी अनेक समस्यांना संचालकांना व सभासदांनाही सामोरे जावे लागते. मॅनेजिंग कमिटीचे संचालन, जनरल बॉडी सभेचे संचालन, जनरल बॉडी सभेत मंजूर झालेले ‘सभासदावर आर्थिक बोजा लादणारे ठराव’ अशा सर्व समस्यांवर चर्चेतून मंजुरी घेणे व त्या मंजुरीस कायदेशीर करणे, ते अंमलात आणणे आवश्यक असते; तसेच सभासदांत होणाऱ्या तंटय़ाबखेडय़ात लक्ष घालणे व कोर्टात न जाता तंटे मिटविताना ज्या त्रुटी समोर येतात त्यामुळे संचालक मंडळाचे कार्य यशस्वी तऱ्हेने चालविण्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात.
सोसायटीचे कार्यकारी मंडळ म्हणजे ‘पिळवणुकीतून नफा साधण्याची’ सोय नसून ही समाजसेवा आहे, याची जाणीव कार्यकारी मंडळाने सुदृढ भावनेने सहकारी हाउसिंग सोसायटीचा कारभार सांभाळता येईल. अनेक वेळा असे आढळते की, कार्यकारी मंडळ निवडणूक लढविते ती समाजात प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी आणि त्यातून संपत्ती गोळा करण्यासाठी. सोसायटीत फ्लॅटविक्रीचा कधीमधी प्रश्न उद्भवतो; अशा वेळी संचालक मंडळही त्या व्यवहारात आपली पोळी भाजून घेतात. सर्वसाधारण सभासदाने तक्रार केल्यास तो संचालकाचा रोष ओढवून घेतो. तक्रार करणाऱ्या सभासदांना कधी कधी आपले विचार मांडूही दिले जात नाहीत. वास्तविक जनरल बॉडी सभेत लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणे आवश्यक असते. एवढेच नव्हे तर ज्या विषयावर सभेत चर्चा होते, तो विषय कसा उपस्थित झाला व त्या विषयावर कोणत्या दृष्टिकोनातून कार्यकारी मंडळांनी विचार केला हे सर्वसाधारण सभासदांना समजावून देणे संचालक मंडळाचे कर्तव्य असते. विषय समजल्यानंतर निर्णय घेण्यापूर्वी सभासदांना त्या विषयावर आपले विचार मांडण्याचा मूलभूत हक्क बजावता येतो. राज्यघटनेने तो हक्क दिलेला आहे.
पण आज बहुतेक सोसायटय़ांमध्ये असे चित्र आहे की, सोसायटीच्या कार्यकारी मंडळात गटबाजी आहे, असे म्हणत सभासद संचालक मंडळावर विश्वास ठेवत नाहीत आणि त्यामुळे देखील को-ऑप. हाउसिंग सोसायटीचे व्यवहार धोक्यात येतात. अशा तऱ्हेने सोसायटीची चळवळ लयास जात आहे.
संचालन मंडळास पोलीस डिपार्टमेंटचा आधार व सहाय्य घेऊन कार्य करण्याची संधी लाभेल व संचालन कार्य सुलभ होईल असा कायदा (केवळ नियम नाही) सरकारने तातडीने केल्यास संचालक मंडळे सहकारी चळवळ योग्य तऱ्हेने पुढे नेऊ शकतील. ‘कायदा’ स्वरूपात संचालन झाल्यास तेथे दंडाधिकाऱ्यांनाही मध्यस्थी करून ते सभासदांतील वाद ताबडतोबीने सोडवतील. सुप्रिम कोर्टात एका निवाडय़ात तसा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने को-ऑप. हाउसिंग सोसायटीच्या व्यवहारांकडे दुर्लक्षच केले. देखरेख करण्यासाठी, कारभारातील अडथळे कोर्टापर्यंत न नेता ताबडतोबीने सोडवता यावेत म्हणून ती जबाबदारी कायद्याने रजिस्ट्रारला दिली आहे. परंतु ते कार्य करण्यास लागणारे मनुष्यबळ सराकरने रजिस्ट्रारला उपलब्ध केलेले नाही. सक्षम अधिकाऱ्यांचाही काही ठिकाणी अभाव आहे.
सोसायटीच्या बाय लॉजचे परिवर्तन करणे व कारभारातील त्रुटींमध्ये सुधारणा करणे हे सहकारी चळवळीसाठी हितकारक ठरावे. सहाकार मंत्र्यांनी सहकारी चळवळ म्हणजे देशाचे विकासकार्य आहे हा दृष्टिकोन जनमानसात रुजवला तर जागरूक नागरिकांना काम करण्याचे बळ येईल.
सुंदर नवलकर