Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार, ४ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

महाराष्ट्राचा महाप्रकल्प
‘मिहान’ला राजकारण्यांचा कोलदांडा!
रवींद्र पांचाळ
मुंबई, ३ फेब्रुवारी

आर्थिक महासत्ता असलेल्या जगातील निवडक देशांच्या पंक्तीत जाण्याच्या दिशेने भारताचे एक पाऊल ठरणार असलेल्या नागपूरमधील ‘मिहान’ या महाराष्ट्राच्या महाप्रकल्पाची घोडदौड वेगाने सुरु असतानाच त्याला खास भारतीय पद्धतीचा कोलदांडा घालण्याचे उद्योग काहींनी सुरु केले आहेत. सुमारे ३९ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असलेल्या आणि सुमारे एक लाख वीस हजार नोकऱ्या उपलब्ध करणार असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय हब विमानतळाच्या मार्गातील अडसर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निग्रहपूर्वक दूर सारावे लागणार आहेत.
मिहान प्रकल्पासाठी आजपर्यंत हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आलेली असली तरी ज्या राजकारण्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी जाणार आहेत त्यांनी त्या वाचविण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरु केले आहेत. काँग्रेसच्या आघाडी सरकारमधील काही आमदार आणि खासदार या ‘विशेष’ मोहिमेवर ‘कार्यरत’ आहेत. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांचा विरोध हरतऱ्हेने मोडून काढून विधायक प्रकल्पासाठी म्हणून संपादित करायच्या आणि दुसऱ्या बाजुला स्वत:च्या जमिनी वाचविण्यासाठी विविध स्तरांवरून दबाव आणायचे असा हा राजकारणी नेत्यांचा संतापजनक दुटप्पीपणा आहे.
जागतिक मंदीचे सावट आणि वीज टंचाईपासून विविध कारणांमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग अन्य राज्यांत पळविले जात असतानाच मिहान हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नागपूरमध्ये साकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या विविध नामवंत आंतरराष्ट्रीय सल्लागार कंपन्यांच्या समूहाने अशी शिफारस केली की, नागपूरमधील सध्याच्या आंतरदेशीय विमानतळाचाच विकास आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि कार्गो हब विमानतळ म्हणून केला जावा आणि या विमानतळाला लागूनच विस्तीर्ण असे विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारले जावे. या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेन्ट कं. लि. (एमएडीसी)ची स्थापना करून या कंपनीकडे मिहान प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम दिले आहे.
मिहान प्रकल्पाचा आवाका अतिप्रचंड आहे. सुमारे ४३५४ हेक्टर परिसराची व्याप्ती असलेल्या या प्रकल्पातील १३६४ हेक्टरच्या परिसरात आंतरराष्ट्रीय हब विमानतळ असणार असून २०८६ हेक्टरवर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभे राहणार आहे. सेझचे दोन भाग असणार असून पहिल्या १४७२ हेक्टरच्या भागात देखभाल, दुरुस्ती, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, आरोग्यनगरी, उत्पादन व अन्य युनिट्स, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र तर दुसऱ्या ६१४ हेक्टर इतक्या भागात आंतराष्ट्रीय शाळा, रेल्वे टर्मिनल, रोड टर्मिनल, निवासी, व्यापारी आणि अन्य सुविधा केंद्र असणार आहेत. उर्वरित ९०४ हेक्टरमध्ये पायाभूत सुविधा, करमणुकीची विविध केंद्रे तसेच भारतीय हवाई दलासाठीचा विशिष्ट भाग यांचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय हब विमानतळाच्या योजनेत सध्याच्या ३२०० मीटर लांबीच्या आणि ४५ मीटर रुंदीच्या धावपट्टीचा विस्तार ३६०० मीटर लांबीच्या आणि ४५ मीटर रुंदीच्या धावपट्टीत करण्यात येणार आहे. या धावपट्टीला समांतर अशी ४००० मीटर लांबीची आणि ६० मीटर रुंदीची नवी धावपट्टी बनविण्यात येणार असून या दोन धावपट्टींतील अंतर १६०० मीटर एवढे असणार आहे. सुमारे ५० विमाने ही विमानतळावर तर ५० विमाने ही दूरवरच्या भागात उभी करता येईल, अशी या विमानतळाची रचना असणार आहे. मिहानमधील प्रत्येक उपयोजना या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आणि वैशिष्टय़पूर्ण अशा असणार असून या प्रकल्पावर आजपर्यंत ५१६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या त्यांना मोबदला म्हणून २०९ कोटी अदा करण्यात आले आहेत. सुमारे १६०० एकर जमिन ९९ वर्षांच्या लीजवर घेण्यात आली आहे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राबाबतची अधिसूचना काढून त्याबाबतची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. आजपर्यंत या प्रकल्पासाठी २६०० हेक्टर जमीन संपादित केली गेली असली तरी आता प्रामुख्याने जे अडथळे येत आहेत ते नेत्यांच्या जमिनींबाबतचेच आहेत. या राजकारण्यांचा हा छुपा विरोध मोडून काढणे आणि मिहानच्या पूर्ततेसाठी आपल्या मंत्रिमंडळाचे पाठबळ त्यामागे उभे करणे हे मुख्यमंत्र्यापुढचे आव्हान आहे. (क्रमश :)