Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ४ फेब्रुवारी २००९

विशेष लेख

आर्थिक घोटाळ्यांना खुले मैदान!

गावात प्रकल्प उभे राहिले की जमिनीचे भाव वाढू लागतात. याची माहिती राजकारण्यांना सर्वात आधी होते आणि प्रकल्पाची घोषणा होण्याआधीच अनेक राजकारणी अशा भागातील जमिनी गुपचूप खरेदी करून ठेवतात. त्यासाठी उद्योजकांबरोबर संगनमत, भागीदारी करून ते उद्योजकांना पैसा गुंतवायला मदत करतात. कालांतराने जमीनसंपादनाची सरकारी कारवाई सुरू झाली की जमिनींचे वाढीव भाव मिळवण्यासाठी जनआंदोलनेही उभी करतात..

 

आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) यांचे नाते अतिशय जवळचे दिसते. सरळ मार्गाने भरपूर नफा मिळवणारे, जागतिक कीर्ती असलेले, माहिती उद्योगातील यशस्वी उद्योजकही झटपट लाभाच्या मोहापायी जमिनीमध्ये गुंतवणूक करतात, हे वास्तव सत्यम् कंपनीच्या घोटाळ्यातून पुढे येत आहे. हे धाडस करताना सत्यम् कंपनी संकटात सापडण्याचा धोका प्रवर्तकांना समजला नसेल असे नाही. पण दारूच्या नशेप्रमाणेच जमिनीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या पैशांच्या हव्यासाची नशा सारासार बुद्धी नष्ट करीत असावी.
सर्वसाधारणपणे जमिनीमधील गुंतवणूक सुरक्षित आणि दूरगामी फायद्याची मानली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये नागरी वापरासाठी जमिनीची मागणी प्रचंड वाढली. मागणी आणि पुरवठा यांतील असंतुलनामुळे जमिनीच्या व्यवहारात फायदा होतो हे लक्षात येताच झटपट आणि मोठय़ा लाभाच्या अपेक्षेने काळा-पांढरा पैसा जमीनव्यवहारांकडे ओढला गेला. जमिनीचे भाव कायमच चढे राहतील अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा होती. परंतु हवामान आणि अर्थमान हे लहरीपणाच्या बाबतीत सारखेच असते. त्यांच्या बदलांचे अंदाज वर्तवणे अशक्य असते. दिल्लीमध्ये फुलपाखराने पंख फडफडवले तर अमेरिकेत वादळे होतात ही हवामानाची ख्याती आहे, तीच परिस्थिती अर्थव्यवस्थेतही असते. हवामान बिघडले की शेती क्षेत्राचे नुकसान होते, तर बिघडलेल्या अर्थमानाचा फटका उद्योग जगताला बसतो. आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांना खूप महत्त्व आल्यामुळे अशा बिघडलेल्या अर्थमानाचा फटका जगातील सर्व देशांना बसतो आहे.
जमीन ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेमधील पायाभूत संपत्ती असते तसेच ती क्रयविक्रय व्यवहाराची वस्तूही आहे; शेतमाल आणि उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंची बाजारपेठ असते तशीच जमिनीचीही बाजारपेठ असते. मात्र त्यात काही मूलभूत फरक आहेत. जमीन मर्यादित असते. मागणीनुसार जमिनीचे उत्पादन करता येत नाही. मानवी समाजाच्या गरजेनुसार, प्रगतीनुसार, काळानुसार जमिनीला असलेली मागणी बदलते. देशाच्या आर्थिक मानाचे, जमिनीच्या विशिष्ट भौगोलिक स्थानाचे, जमिनीच्या उत्पादकतेचे, गुणवत्तेचे प्रतिबिंब जमिनीच्या भावात पडत असते. एखाद्या प्रदेशात महामार्ग किंवा रेल्वेमार्ग तयार झाला की त्या परिसरातील जमिनींचे भाव वाढायला लागतात. एखाद्या गावात बंदर किंवा कारखाने उभे राहिले की तेथील जमिनीचे भाव वाढू लागतात. अशा वेळी जमीनमालक जास्तीत जास्त किंमत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात. जेव्हा असे प्रकल्प सरकारी माध्यमातून बांधले जातात तेव्हा त्यांची माहिती राजकारण्यांना सर्वात आधी होते आणि प्रकल्पाची घोषणा होण्याआधीच अनके राजकारणी अशा भागातील जमिनी गुपचूप खरेदी करून ठेवतात. त्यासाठी उद्योजकांबरोबर संगनमत, भागीदारी करून ते उद्योजकांना पैसा गुंतवायला मदत करतात. कालांतराने जमीनसंपादनाची सरकारी कारवाई सुरू झाली की जमिनींचे वाढीव भाव मिळवण्यासाठी जनआंदोलनेही उभी करतात. मूळ जमीनमालक कधी माहितीच्या किंवा साक्षरतेच्या अभावी फसतात, तर कधी राजकीय दबावाला बळी पडतात.
जमिनीच्या व्यवहारात मिळणारा मोठा नफा आणि उद्योगातून मिळणारा नफा यातही एक मोठा फरक आहे. शेतकरी आणि उद्योजकांना नफा मिळवण्यासाठी काही ना काही मेहनत करावी लागते. भांडवल गुंतवणूक करावी लागते. तंत्रज्ञान, मजूर यांच्या सहकार्याने उत्पादन करावे लागते. बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा मिळवण्यासाठी इमारत बांधावी लागते. पण जमिनींच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांना मूल्यवाढीसाठी काहीही न करता फायदा होतो. अशा व्यवहारातील सट्टेबाजी, त्यातून मिळणारा अनर्जित फायदा अवाजवी असतोच, शिवाय त्यामुळे शहरांच्या, देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर संकटे येतात. गरिबांसाठी घरे, सार्वजनिक सेवा, नागरी योजना या सर्वासाठी आवश्यक असलेली जमीन बाजारव्यवस्थेमध्ये उपलब्ध होण्यात मोठे अडथळे निर्माण होतात. आवश्यक सेवांसाठी जमिनी उपलब्ध व्हाव्यात, म्हणून सरकारी कायदे करून बाजारभावाने मोबदला दिला जातो. पण मुळात जमिनीचे रास्त भाव ठरविणे हेच अतिशय अवघड आणि वेळखाऊ असते. सहमतीने व्यवहार झाले नाहीत तर प्रकरणे न्यायालयात अडकतात. सट्टेबाजीमुळे जमिनीचे भाव अवाजवी पातळीला जातात, सार्वजनिक प्रकल्पांचा खर्च वाढतो. त्याचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडतो.
चीनसारख्या हुकूमशाही देशांत खासगी जमीन कोणताही मोबदला न देता सरकार ताब्यात घेते आणि विकसित जमिनी खासगी, सार्वजनिक उद्योगांना भाडेपट्टय़ाने देऊन विकासासाठी धन जमा केले जाते. पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियामध्ये असेच उपाय केले होते. परंतु तेथे नोकरशाही आणि राजकीय सत्ताधारी यांनी जमिनीचे वाटप करताना भ्रष्टाचार केला. कमाल जमीन धारणा कायदे करून शेती वा नागरी जमिनीतील सट्टेबाजी रोखण्याचे प्रयत्न भारताने लोकशाही व्यवस्थेमध्ये केले परंतु यशस्वी झाले नाहीत. मिश्र अर्थव्यवस्थेत जमिनीच्या संदर्भात सरकारी भ्रष्टाचार अधिकच बळावला.
जमिनीच्या बाजारात होणारे चढउतार आणि त्यावरचे उपाय ही सर्व देशांना भेडसावणारी कूट समस्या आहे. त्यावर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न होत आहेत. देशातील सर्व जमिनीबाबत माहिती जमा करणे, जमिनींच्या व्यवहारांची, नियोजनाची, बदलत्या वापरांची, जमिनीवरील उत्पादनाची, मालकी हक्कांची तसेच भाडेपट्टय़ांचे, विक्रीचे करार याबाबत माहिती गोळा करून ती पारदर्शक करणे हे उपाय केले जातात. अशा माहितीच्या विश्लेषणाआधारे केले जाते. नागरी मालमत्ता कर, स्टॅम्प डय़ूटी, शेतसारा, बिगर- शेती करांमध्ये सतत बदल केले जातात. एखादा महामार्ग बांधल्यावर त्या सभोवताली असलेल्या जमिनीच्या बाजारभावांचा अभ्यास केला जातो. अशा सार्वजनिक कृतीमुळे खासगी जमिनींच्या वाढलेल्या भावांचा अभ्यास करून सरकारी करांची रचना केली जाते. जमीनव्यवहारातील नफ्यावर मोठे कर लादून ते पैसे लोककल्याण कार्यक्रमासाठी सरकारकडे जमा होण्याचे उपाय केले जातात. खासगी मालमत्तेचे हक्क हिरावून न घेता बाजारव्यवस्थेमार्फतच जमिनीच्या व्यवहारावर नियंत्रणे ठेवण्याचे उपायही अवलंबिले जातात. जमिनीवरच्या अशा वाढत्या महसुलातून गरिबांना परवडणारी घरे बांधली जातात. शिवाय असे धोरण पारदर्शक ठेवले जाते. परिणामी नागरिकांचा विश्वास संपादन करता येतो आणि करवाढही करता येते. कर वा दरवाढीच्या बाबतीत होणारा संघटित राजकीय विरोध निष्प्रभ केला जातो.
भांडवली देशांमध्ये जमिनींच्या बाजारातील व्यवहारांचा, त्यामागील मानवी आर्थिक, अदृश्य अशा मानसिक प्रेरणा आणि वर्तणुकीचाही अभ्यास केला जातो. खासगी मालमत्ता हक्क मान्य करून त्यावर कराच्या रूपाने महसूल गोळा करण्याचे अधिकार पारंपरिक काळापासून शासनाकडे असतात. शिवाजीच्या काळात शेतजमिनीचा महसूल हाच राज्याच्या उत्पादनाचा मूलभूत स्रोत होता. आज शेतसाऱ्यापेक्षा नागरी भागातील जमिनीतून आणि उद्योगांमधून मोठय़ा प्रमाणात राज्य सरकारला महसूल मिळतो. त्याचबरोबर नागरी विभागात राज्य सरकारला विकासकामांसाठी करावा लागणारा खर्चही जास्त असतो. नागरी विभागातील जमीन- महसूल आणि कर यांची सांगड घालणे हे राज्य सरकारचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे कारण हा विषय केवळ राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतो. अवकाशातील उपग्रह, जमिनीवरचे संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानामुळे हे सर्व करणे आता सहज आणि प्रभावी झाले आहे. महाराष्ट्र पुरोगामी मानला जातो खरा, पण जमीन महसुलाच्या बाबतीत राज्याने काही फार प्रगती केलेली नाही.
अलीकडच्या काळात शेतीमध्ये फायदा न होता नुकसान होते आहे. शहरीकरणाचा दबाव आणि शेतीमधील वाढता तोटा या कात्रीमध्ये अनेक शेतमालक सापडले आहेत. शहरांमधील जमीनमाफिया, व्यापारी, बिल्डर, श्रीमंत व्यावसायिक आणि जमीनदारी वृत्तीचे राजकारणी संगनमताने शहरांच्या हद्दीबाहेर, ग्रामीण भागातील शेतजमीन वा पडिक जमीन मातीमोल भावाने घेऊन एकीकडे शेतकऱ्यांना लुबाडत आहेत, तर दुसरीकडे जमिनीची सट्टेबाजी करून अर्थव्यवस्था विकृत करीत आहेत. म्हणूनच जमीन आणि अर्थव्यवस्थेमधील पैसा यांच्यातील नाते अधिक सजगपणे तपासावयाला हवे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा महानगरांत जमिनींच्या झालेल्या उलाढालींचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. माहिती तंत्रज्ञान युगात जमिनीसंबंधीचे व्यवहार-गैरव्यवहार शोधण्याचे असंख्य उपाय आहेत, परंतु त्यांचा वापर करण्याची इच्छाशक्ती हवी. ती लोकशाहीप्रेमी, सुजाण आणि सुशिक्षित नागरिकांच्या दबावाने निर्माण होऊ शकते. नेते सरंजामदारी वृत्तीमध्येच अडकलेले आहेत; त्यांच्याकडून अपेक्षा कशी करावी?
सुलक्षणा महाजन
sulakshana.mahajan@gmail.com