Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ५ फेब्रुवारी २००९

अग्रलेख

नोकरशाहीतील शुक्राचार्य

 

स्वेच्छामरण हा आज साऱ्या जगभराच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. नुसता जगण्याचा कंटाळा आलेल्यांनाच नव्हे, तर या ना त्या कारणाने अंथरुणाला खिळून राहिलेल्या, गंभीर आणि दुर्धर आजारापायी हतबल बनलेल्या, मरणाची वाट पाहणेच नशिबी आलेल्या, देहाने आणि मनाने विकलांग बनलेल्या माणसांना मरणाचा अधिकार दिला जावा की जाऊ नये असा प्रश्न त्यासंदर्भात उपस्थित केला जात आहे. असा अधिकार दिला गेलाच तर स्वत:ची आणि आपल्यासाठी दिवसरात्र खस्ता खाणाऱ्या मुलाबाळांची-नातेवाईकांची सुटका तरी होईल, असा एक युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो आहे; तसाच या अधिकाराचा गैरवापर केला जाण्याच्या शक्यतेकडे आणि इस्टेटीकडे डोळा लावून बसलेल्या तरुण पिढीकडून ‘नको ती ब्याद’ असा सूर लावून त्या रुग्णाइतावरच मरण लादण्याच्या शक्यतेकडेही लक्ष वेधले जात आहे. पण ही सारी चर्चा आहे जर-तरची; स्वेच्छामरण द्यावे की न द्यावे या संदर्भातील आहे. मरणाच्या इच्छेकडून जगण्याच्या इच्छेचा पराभव घडू द्यावा की नाही याविषयीची आहे. या चर्चाविषयाला खरे पाहता स्थळकाळाच्या सीमा नाहीत, धर्मजातीपंथाच्या भिंती नाहीत आणि देशादेशांच्या मर्यादाही नाहीत. पण ही चर्चा आज उपस्थित होण्याचे कारण, स्वेच्छामरणापेक्षाही परेच्छामरण हेच ठरले आहे, ठरते आहे. हे परेच्छामरण लादले जाते आहे, ते सर्वस्व गमावून बसलेल्या आणि तरीही जगण्याची विलक्षण उमेद बाळगून असलेल्या उमलत्या पिढीवर आणि ते लादणारे महापापी ठरताहेत सरकारी यंत्रणेत शुक्राचार्य बनून राहिलेले ‘सरकारी बाजीराव.’ महाराष्ट्राच्या जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ात आणि दस्तुरखुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या या ‘निर्लज्ज’ बाजीरावांच्या अमानवी कारवाया उघडकीस आणण्याचा एक प्रयत्न ‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवडय़ाभरात केल्यापासून अशा बाजीरावांकडून नाडल्या जात असलेल्या अनेक सेवाभावी संस्था, लांबवल्या वा नाकारल्या जाणाऱ्या अनुदानाची पर्वा न करता, पुढे येऊ लागल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र हे देशातले सर्वात प्रगत, पुरोगामी आणि संवेदनक्षम राज्य मानले जाते. देशाची आर्थिक राजधानी मानली जाणारी मुंबईच महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे, इथून उगम पावणारा अर्थगंगेचा प्रवाह सेवाभावी स्वयंसेवी संस्थांना अर्थाश्रय देत असतो. या अर्थाश्रयाच्याच आधारावर असंख्य सेवाभावी संस्था ५० वर्षांत महाराष्ट्रात उभ्या राहिल्या आहेत. आईबापाविना पोरक्या झालेल्या मुलांना, अनौरस अर्भकांना, अपंग-बहुविकलांग-मतिमंद मुलांना मायेचा आधार देण्याचे काम या संस्थांनी निरपेक्षपणे चालवले आहे. पण या संस्था विनाकष्ट चालाव्यात, त्यांना सरकारी योजनांचे पाठबळ लाभावे, असा विचार सरकारी यंत्रणा फारशी करीत असावी असे दिसत नाही. याचा अर्थ सारी सरकारी यंत्रणाच संवेदनशून्य बनली आहे असा नव्हे; पण संवेदनक्षम असणाऱ्यांचे प्रमाण तुंबडीभरू बाजीरावांपेक्षा इतके कमी आहे की, ‘एक पाऊल पुढे आणि चार पावले मागे’ चालणाऱ्या त्या पालीसारखी सेवाभावी संस्थांची स्थिती बनते आहे. ‘घरचे खाऊन लष्करच्या भाकऱ्या भाजणाऱ्या’ या स्वयंसेवी संस्थांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना या बाजीरावांकडून अपमानित व्हावे लागत आहे; इच्छा नसताना, ऐपत नसताना आणि त्यासाठीची काळी दमडीही खिशात नसताना विविध परवानग्यांसाठी भ्रष्ट मार्गाने जाण्यास बाध्य केले जाते आहे. हे ५० वर्षे असेच अव्याहतपणे सुरू आहे. त्या ‘बाजीराव’गिरीचा पहिला दणका बसला डॉ. शिवाजीराव पटवर्धनांना. कुष्ठरुग्णांसाठी सेवासंस्था चालवणाऱ्या डॉक्टर शिवाजीराव पटवर्धनांना तत्कालीन बाजीरावांनी अनुदानापासून असे वंचित ठेवले की अखेरीस सारा आश्रम सरकारच्या हवाली करून आणि कुष्ठरुग्णांना ‘बाजीरावी’ मर्जीवर सोडून देऊन शिवाजीरावांना उघडय़ा डोळयांनी मरण पाहावे लागले. जी गोष्ट शिवाजीरावांची तीच गोष्ट वेगळ्या संदर्भात भय्यू महाराजांच्या ‘सूर्योदय संस्थे’ची. ज्या भय्यू महाराजांची कृपादृष्टी आपल्यावर राहावी यासाठी राजकारण्यांनी त्यांचे उंबरठे झिजवले, त्यांच्याकडून भविष्यातली प्रगतीची दिशा समजावून घेतली, त्या भय्यू महाराजांवर या राजकारण्यांच्याच मर्जीतल्या ‘बाजीरावांनी’ अवकृपा केली, भय्यू महाराजांनाच उंबरठे झिजवायला लावले आणि अखेरीस सूर्योदयाची दिशा दाखविण्याऐवजी सूर्यास्ताची दिशा दाखवत त्यांच्याही आश्रमातील पाच एचआयव्ही बाधित मुलांना तडफडत मरायला भाग पाडले. हे कटु पण वास्तव आहे. २००० साली बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार २००३ साली महाराष्ट्रात जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांमध्ये बालकल्याण समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांवर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याचा दर्जा असणारे सदस्य नियुक्त करण्यात आले. पैसे खाणाऱ्या, सेवाभावी संस्थांची नाडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक राहावा यासाठी त्यांना अधिकार देण्यात आले. पण कुंपणानेच शेत खावे असा प्रकार अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये झाला. समित्यांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सोयीच्या व्यक्तींनी, राजकारण्यांची-भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची, सोय पाहिली; भ्रष्टाचाराला नवा मार्ग उपलब्ध करून दिला. जेवणखाण-भेटवस्तू या मागण्या किरकोळ ठरतील, अशा मागण्या या अधिकाऱ्यांकडून पुढे येत राहिल्या; समिती सदस्यत्वाचा आडोसा घेऊन अनेकांनी आपल्याच बेकायदा धंद्यांना संरक्षण प्राप्त करून घेतले. महिला व बालकल्याण खात्याचे मंत्रीपद भूषविणारेही यात मागे राहिले नाहीत. ५० वर्षांत हे खाते सांभाळणाऱ्या अनेकांनी अर्थ‘भार’ वाहिले, ‘हंडे’ भरले, ‘हर्षां’तिरेक होईल, इतक्या संस्थांना मंजुऱ्या देऊन अर्थ‘वर्धन’ करून घेतले. ज्या संस्थांना आश्रमशाळांसाठी मंजुऱ्या मिळाल्या, त्यातल्या अनेकांकडे जमिनी नाहीत, इमारती नाहीत. इमारत असलीच तर त्यात बाथरूम-संडासच्या पुरेशा सोयी नाहीत, शुद्ध पिण्याचे पाणीदेखील नाही; मुलांची देखभाल करण्यासाठी आया नाहीत, निरीक्षकाला पुरेसा पगार नाही अशी स्थिती आहे. पण आज दक्षिणा दिली, हात ओले केले तर उद्या मंजुऱ्या मिळतील, परवा अनुदान सुरू होईल या आशेपोटी अनेक संस्थाचालकांनी कोटय़वधी रुपये गोळा करून दिले. पण ना कधी मंजुरी मिळाली, ना अनुदान. ही परिस्थिती बदलायची तर चांगल्या, स्वच्छ, त्यागी व्यक्तींची नियुक्ती असलेल्या समित्या पुनस्र्थापित व्हायला हव्यात, समित्यांचे सक्षमीकरण व्हायला हवे. अनीतीकारक मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करून त्या संस्था चांगल्या व्यक्तींच्या हाती सोपवायला हव्या. पण माणुसकीचा रंग आणि गंध विसरलेले शासन हे करील अशी शक्यताच संभवत नाही. एचआयव्हीबाधित संस्थांमधील मुलांना श्रवण-वाचाशक्ती तरी असते, त्यांचे मेंदू तरी कार्यरत असतात; पण विकलांग-मतिमंद म्हणूनच जन्माला आलेल्या मुलांच्या नशिबी काय? अशी असंख्य मुलं उकिरडय़ावर टाकली जातात, समुद्रकिनाऱ्यावर सापडतात, ज्यांचे नशीब बरे ती एखाद्या अर्भकालयाबाहेर पाळण्यात ठेवली जातात. त्यातल्या काहींच्या नशिबी छपराखालचे जिणे तरी येते, पण उरलेल्या अनेकांना मातीत लोळागोळा होऊनच पडावे लागते. विष्ठा आणि मिष्टान्नातला फरकही ध्यानी येत नाही, अशी कितीतरी मुले या मतिमंदांमध्ये- बहुविकलांगांमध्ये असतात. सरकारी सुधारगृह, खासगी अनुदानित संस्था अशा मुला-मुलींना वयाच्या अठराव्या वर्षांपर्यंत आधार देतात; पण वयाची १८ र्वष पूर्ण झाली की या मुलांना बाहेरचे रस्ते दाखवले जातात. आईबापांनी आधीच लाथाडलेले असते किंवा आईबाप गेल्यानंतर भावंडांनी अव्हेरलेले असते, त्यामुळे घरही नाही आणि सुधारगृहही नाही अशा स्थितीत अशी हजारो मुले प्रतिवर्षी रस्त्यावर येतात; अन्नपाण्याविना- निवाऱ्याविना- कपडय़ालत्त्याविना त्यातली अनेक परलोकात तरी जातात किंवा ‘पर’लोकांच्या वासनांना बळी तरी पडतात. अशी मुले जगण्यापेक्षा मेलेलीच बरी असे म्हणणारे ‘सरकारी बाजीराव’ कमी नसतात; पण अशा मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने कायदा केला पाहिजे, धोरण बदलले पाहिजे, असा आग्रह धरत एकाकी लढणारे हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच असतात. त्यांची ती लढाई समाजधुरिणांनी पुढे नेण्याची गरज असते. असे समाजव्यवस्थेला जाग आणण्याचे आणि पैसेखाऊ बाजीरावांनी लडबडलेल्या सरकारी यंत्रणेला ताळ्यावर आणण्यासाठी पुरेशी जागरूकता उभी करण्याचे काम लोकशाहीचे तीनही स्तंभ हाती घेणार नसतील, तर त्यासाठी सर्वच सामाजिक चळवळींना, सत्प्रवृत्त लोकप्रतिनिधींना आणि माध्यमशक्तीला पुढाकार घ्यावा लागेल.