Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार, ५ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

निवडणुकीची नांदी; सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी
* राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनात सरासरी २० ते २५ टक्के वाढ
* घरभाडे आणि वाहतूक भत्त्याचा समावेश नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी
मुंबई, ४ फेब्रुवारी / खास प्रतिनिधी

सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तसेच विविध घटकांवर सवलतींचा वर्षांव करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करून या वर्गाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी २० ते २५ टक्के वाढ होणार आहे. मात्र घरभाडे व वाहतूक भत्त्याचा निर्णय सरकारने पुढे ढकल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘थोडा गम, थोडी खुशी’ निर्माण झाली आहे. घरभाडे व वाहतूक भत्त्याचा निर्णय पुढे ढकलून सरकारने वर्षांला सुमारे चार हजार कोटी रुपये सध्या तरी वाचविले आहेत.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १ जानेवारी २००६ पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ एप्रिल २००९ पासून करण्यात येणार असल्याने मे महिन्याच्या सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांच्या हातात धनादेश पडेल त्यात २० ते २५ टक्के वेतनात वाढ झालेली असेल. भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे सहा हजार कोटी, विविध घटकांवर सवलतींचा वर्षांव करण्यात आल्याने सुमारे हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. एवढा बोजा पडल्याने सरकारचे आर्थिक कंबरडेच मोडले आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे व वाहतूक भत्त्यांचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. घरभाडे व वाहतूक भत्त्यांवर वार्षिक सुमारे चार हजार कोटींचा बोजा सरकारवर पडला असता. त्यामुळेच बहुधा हे दोन भत्ते देण्याचे सध्योतरी टाळले आहे. या दोन भत्त्यांबाबत निर्णय घेण्याकरिता सरकारने कृती गट नेमला आहे. शेजारील राज्यांमधील परिस्थितीची माहिती घेऊन नंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. यासाठी सरकारने काहीही कालमर्यादा दिलेली नाही. सहावा वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल कर्मचारी संघटनांचे नेते ग. दि. कुलथे, सुभाष गांगुर्डे व शरद भिडे यांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी घरभाडे व वाहतूक भत्त्यांचा निर्णय पुढे ढकलल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या दोन्ही भत्त्यांबद्दल लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
१ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम मात्र पुढील पाच वर्षे पाच टप्प्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पाच टप्प्यांमध्ये थकबाकी देण्याचा सरकारचा निर्णयही कर्मचारी संघटनांना पसंत पडलेला नाही. ही थकबाकी दोन किंवा तीन टप्प्यांमध्ये मिळावी अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. १ जानेवारी २००६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात ४० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित निवृत्तीवेतन १ एप्रिल २००९ पासून लागू होईल. थकबाकीची रक्कम पुढील पाच वर्षे रोखीने दिली जाणार आहे. सध्या १२ वर्षांंच्या सेवेनंतर उच्च वेतन मिळते. यापुढे १२ व २४ वर्षांंनंतर म्हणजेच दोनदा नवी वेतनश्रेणी मिळेल. नव्या वेतन आयोगामुळे १४ लाख कर्मचाऱ्यांना तर साडेसात लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.