Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार, ५ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

अणुऊर्जा महामंडळाचा फ्रेंच कंपनीशी करार; कोकणातील जैतापूर येथे प्रकल्प उभारणार
नवी दिल्ली, ४ फेब्रुवारी/पी.टी.आय.

अणुव्यापारावरील ३४ वर्षांचे निर्बंध अणुकरारामुळे संपुष्टात आल्यानंतर भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाने प्रथमच फ्रान्स येथील ‘अरेवा’ या कंपनीसोबत दोन अणुभट्टय़ा मिळविण्यासाठी व्यापारी करार केला आहे. १६५० मेगाव्ॉट अणुऊर्जा निर्माण करू शकतील अशा दोन अणुभट्टय़ा ही कंपनी भारताला पुरविणार असून महाराष्ट्रातील राजापूरनजीकच्या जैतापूर येथे हा अणुप्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार आहे. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन आणि अरेवा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अ‍ॅनी लौव्हरजीऑन यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष करारावर आज स्वाक्षऱ्या झाल्या.
ही केवळ सुरुवात आहे, अशी प्रतिक्रिया अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनी या करारानंतर व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि फ्रान्सच्या परराष्ट्र व्यापार विभागाचे मंत्री अ‍ॅनी-मारी इड्रॅक यावेळी उपस्थित होते. अरेवा ही कंपनी जैतापूर येथील या प्रकल्पासाठी सर्वकाळ संपृक्त युरेनियम इंधनस्वरुपात पुरवण्यास तयार असून आगामी ६० वर्षे तरी याबाबत कंपनीला अडचण भासणार नाही. कंपनीच्या ऑस्ट्रेलिया, कझाकस्तान आणि निगर या देशांमध्ये असलेल्या युरेनियमच्या खाणींमधून या प्रकल्पासाठी इंधन उपलब्ध करून दिले जाईल असे अ‍ॅनी लौव्हरजीऑन यांनी सांगितले. जैतापूर येथील खास विभागात हा अणुप्रकल्प उभारला जाणार असून या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ५.२ ते ७.८ अब्ज डॉलर्स या दरम्यान असेल. अद्याप अंतिम खर्चाची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली नाही, असेही त्या म्हणाल्या. अरेवा कंपनीसोबत झालेला हा करार म्हणजे अणुव्यापार क्षेत्रामध्ये भारताच्या सहभागावर असलेली बंदी आता उठविण्यात आल्याचे निदर्शक असून भारत आता जबाबदार अणुसत्ता म्हणून उदयास येत असल्याचा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. वीज निर्मितीसाठी भारताला सध्या अणुऊर्जेची खूप गरज असून त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान या कराराद्वारे निश्चित मिळेल, असेही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ सध्या ४ हजार १२० मेगाव्ॉट ऊर्जा निर्माण करू शकणाऱ्या १७ अणुभट्टय़ांवर नियंत्रण ठेवते. २०२० पर्यंत २० हजार मेहाव्ॉट अणुऊर्जा निर्माण करण्याचा महामंडळाचा संकल्प आहे. १९७४ साली भारताने पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी केल्यानंतर अणुव्यापाराबाबत भारतावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र २००८ मध्ये अणुपुरवठादार देशांनी हे निर्बंध उठविल्यानंतर भारताचा अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि कझाकस्तान या देशांसमवेत अणुऊर्जेच्या नागरी वापराबाबत करार झाले आहेत.