Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार, ५ फेब्रुवारी २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

बापट आयोगाचे काय झाले?
मुख्यमंत्र्यांकडून गोलमाल खुलासा
मुंबई, ४ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

‘सामना’ चित्रपटात मारुती कांबळे याचे काय झाले, हा प्रश्न चित्रपटातील एक पात्र मास्तर आणि दर्शकांना छळत असतो त्याप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण लागू करू नका, अशी स्पष्ट शिफारस केलेल्या बापट आयोगाचे काय झाले असा सवाल मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना केला असता ‘बापट आयोगाच्या शिफारशी आम्ही स्वीकारलेल्या नाहीत किंवा फेटाळलेल्या नाहीत’, असे सांगत त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय आसमंतात ‘बापट आयोगाचे काय झाले’ हा प्रश्न घुमवत ठेवला. मराठय़ांच्या एकाही संघटनेने राजकीय आरक्षणाची मागणी केलेली नाही, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले व मंत्र्यांना घरात कोंडून ठेवण्याची भाषा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा विनायक मेटे यांना दिला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांना मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, सध्याच्या ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठय़ांना शैक्षणिक, नोकरी व आर्थिक आरक्षण देण्याची त्यांच्या संघटनांची मागणी आहे. त्यावर मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या रविवारी झालेल्या मेळाव्यात विनायक मेटे यांनी राजकीय आरक्षण देण्याचीही मागणी केल्याकडे चव्हाण यांचे लक्ष वेधले असता मराठय़ांच्या कोणत्याही संघटनांनी राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी केलेली नाही, असे ते म्हणाले. मराठय़ांना आरक्षण देण्याबाबत यापूर्वी नियुक्त केलेल्या बापट आयोगाच्या अहवालाचे सध्याचे अस्तित्व काय, याकडे चव्हाण यांचे लक्ष वेधले असता बापट आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नाही व फेटाळलेलाही नाही, असे त्यांनी सांगितले. सरकार कोणत्याही आयोगाबाबत अशी अधांतरी स्थिती कशी काय ठेवू शकते, असे विचारले असता मराठय़ांच्या संघटनांनी केलेल्या मागण्या पुन्हा तपासून पाहण्याकरिता सराफ आयोगाची स्थापना केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तीन मुद्दय़ांबाबत विशेष करून या आयोगाकडून अहवाल मागवला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत १६ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी डेडलाईन मराठा आरक्षण समन्वय समितीने घातल्याकडे लक्ष वेधले असता सरकार कोणत्याही डेडलाईनने काम करत नाही, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाचा निर्णय घेत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांना कोंडून ठेवण्याच्या विनायक मेटे यांच्या इशाऱ्याकडे चव्हाण यांचे लक्ष वेधले असता जातीच्या आधारावर कोणी कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला तर चोख कारवाई करू, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी बसलेल्या उपमुख्यमंत्री व ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मताखेरीज आपले वेगळे मत नाही, असे सांगितले.
दरम्यान, ओबीसींमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याची मराठा समाजाची मागणी म्हणजेच राजकीय आरक्षण पदरात पाडून घेण्याचा प्रकार असल्याकडे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने लक्ष वेधले. ओबीसींना ३० टक्के आरक्षण असून गोवारींना दोन टक्के आरक्षण लागू केल्यावर एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणात त्या दोन टक्क्यांचा समावेश करण्याचा आदेश दिला. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केले तर ते ओबीसींमधील सध्याच्या जातींचे आरक्षण खाणार हे उघड आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील काही तरतुदीनुसार मराठय़ांना केवळ शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.