Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार, ५ फेब्रुवारी २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

विलासराव सत्तेवरून जाताच त्यांच्याविरुद्धची याचिका सुनावणीस
मुंबई, ४ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच नियंत्रणाखालील मराठवाडा मित्र मंडळास िपपरी-चिंचवडमधील जमीन कायम भाडेपट्टय़ावर दिली जाण्याविरुद्ध केली गेलेली आणि गेले वर्षभर पडून असलेली एक जनहित याचिका आता विलासराव सत्तेवरून गेल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीस घेतली आहे.
िपपरी-चिंचवडमधील कामगार नगरात राहणारे प्रमोद घाडगे यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत केलेली ही याचिका आज प्रथमच न्या. जय नारायण पटेल व न्या. राजेंद्र सावंत यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा न्यायालयाने राज्य सरकार, िपपरी-चिंवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि मराठवाडा मित्र मंडळ या प्रतिवादींना नोटिसा काढल्या व पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी ठेवली.
थरगावमधील एकूण १२,०७३.६३ चौ. मीटर जमीन मराठवाडा मित्र मंडळास ८९.८८ लाख रुपये रकमेला कायम भाडेपट्टय़ाने देण्याचा करार प्राधिकरणाने २७ फेब्रुवारी २००६ रोजी केला होता. प्रचलित बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे पाच कोटी रुपये असूनही त्याच्या २५ टक्क्यांहूनही कमी किंमतीस ही जमीन दिली गेली आहे. शिवाय जमीन कशासाठी दिली गेली आहे याचा कोणताही उल्लेख करारनाम्यात नाही अथवा जमिनीचा वापर अमुकच कारणासाठी करण्याचे कोणतेही बंधन त्यात नाही. शाळेसाठी जमीन दिली आहे असे प्राधिकरण सांगत असले तरी त्या परिसरात सध्या १२ शाळा आहेत, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
हे जमीनवाटप पूर्णपणे बेकायदा, अयोग्य व ठराविक व्यक्तीला लाभ देण्यासाठी केलेले आहे, असे प्रतिपादन करताना अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. प्रसाद दाणी यांनी सांगितले की, सरकारी जमिनीचे वाटप कसे करायचे याचे काही निश्चित नियम आहेत. सरकारी जमीन वाटपासाठी उपलब्ध आहे याची जाहीर कल्पना न देता व इच्छुकांकडून निविदा न मागविता अशा प्रकारे जमीन देणे सरकारचे नुकसान करणारे म्हणूनच व्यापक जनहिताच्या विरुद्ध आहे. प्राधिकरणाचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्याच संस्थेला अशा प्रकारे जमीन देण्यामागे राजकीय दबाव व आपल्या संस्थेला झुकते माप देणे हेच कारण असू शकते.
प्राधिरणासाठी जेव्हा जमिनी संपादित केल्या तेव्हा काही जमीन मालकांनी त्यांच्या जमिनी संपादनातून वगळाव्या किंवा त्यांचा ठरलेल्या उद्दिष्टांसाठी वापर होत नसल्याने त्या परत कराव्यात यासाठी न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. तेव्हा सरकार व प्राधिकरणाने त्यास विरोध केला होता. आता त्याच जमिनी अशा प्रकारे देणे पूर्णपणे गैर आहे, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.