Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ५ फेब्रुवारी २००९

धुळे-नंदुरबारमधील बंद उपसा सिंचन योजना अवसायनात काढणार
वार्ताहर / धुळे

धुळे व नंदुरबार जिल्ह्य़ातील बंद पडलेल्या सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजना तात्पुरत्या स्वरुपात अवसायनात काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले आहेत. या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील व्याजाचा वाढता बोजा थांबणार आहे. धुळे तालुक्यातील सोनगीर जवळचे औष्णिक वीज केंद्र आणि मालेगाव तालुक्यातील झोडगे औद्योगिक वसाहतीबाबतही येत्या दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बनावट नोटांप्रकरणी आणखी एकाला अटक
वार्ताहर / धुळे

बनावट नोटा प्रकरणाचे धागेदोरे शोधून काढण्यात पोलिसांना यश येत असून पोलिसांनी या प्रकरणात तिसऱ्या संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याकडूनही प्रत्येकी एक हजाराच्या दोन बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या असून न्यायालयाने या संशयितानाला येत्या ८ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे. पाचशे आणि हजाराच्या बनावट नोटा चलनात आणणारी साखळी कार्यरत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर प्रारंभी धुळे येथील देवपूर विटाभट्टी भागात छापा टाकण्यात आला. यावेळी ईस्माईल शेख नजीरकडे प्रत्येकी ५०० रुपयांच्या २१ बनावट नोटा आढळल्या. त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी बनावट नोटा नेमक्या कुठून आल्यात यासाठी शोध मोहीम हाती घेतली. शेखला न्यायालयाने ६ फेब्रुवारी पर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली. पोलिसांनी दरम्यानच्या काळात सरदारनगरमधील शेख हबीब शेख नावाच्या घराची झडती घेतली. त्याच्याकडेही प्रत्येकी एक हजाराच्या दोन बनावट नोटा आढळल्या. त्यालाही ८ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पोलिसांनी या प्रकरणात सलीम खलील अन्सारी या तिरंगा चौकातील तिसऱ्या संशयितास अटक केली आहे. त्याच्याकडून प्रत्येकी एक हजाराच्या दोन बनावट नोटा हस्तगत केल्या. बनावट नोटा प्रकरणात जवळपास ३९ हजार रुपये चलनात आणल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. बनावट नोटांचा वापर करणाऱ्या या दोघांच्या अटकेमुळे धुळे शहर व परिसरातही आणखी काही बनावट नोटा मिळून येवू शकतील असा पोलीस सूत्रांचा अंदाज आहे.

धरणगाव तालुका कृषी कार्यालयास २५ हजार रुपयांचा दंड
वार्ताहर / अमळनेर

माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती मुदतीत न देणे, अपिलीय अधिकाऱ्यांनीही अर्जदारास माहिती न देणे असे वर्तन करणाऱ्या धरणगाव कृषी विभागाच्या तालुका कार्यालयास राज्य माहिती आयुक्त वि. बा. बोरगे यांनी २५ हजार रुपयांचा दंड दुसऱ्यांदा ठोठावला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी नोटीस पाठवून कार्यालयास आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. तथापि, त्यास तालुका कृषी कार्यालयाने उत्तर देणे टाळले. धरणगाव तालुक्यातील धानोरा येथील गारखेडा नाल्यावर सिमेंट बांध बांधण्यात आला आहे. या बांधाच्या अंदाजपत्रकाच्या तसेच मजुरांच्या हजेरी नोंदीच्या नकला मिळण्यासाठी अमळनेर येथील विवेक पाटील यांनी माहिती अधिकारान्वये २९ मे २००६ रोजी अर्ज दाखल केला होता. मात्र दखल न घेता संबंधित कागदपत्रे पुरविण्यास कृषी विभागाने टाळाटाळ केली. त्यानंतर संबंधित विभागाच्या अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे पाटील यांनी अपील केले. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अर्जदाराने राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील केले. आयोगाने अर्जाच्या सुनावणीसाठी पूर्वसूचना देऊनही संबंधित अधिकारी अनुपस्थित राहिले. कृषी विभागाचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने राज्य माहिती आयुक्त बोरगे यांनी संबंधितांना निकालपूर्व नोटीस पाठवली होती. ३० जून २००८ रोजी पाठवलेल्या या नोटीसीमध्ये एक महिन्याची मुदत देऊन आपले म्हणणे मांडण्याची अखेरची संधी देण्यात आली. पण, या नोटीसीला कोणताही प्रतिसाद कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाने ३० डिसेंबर रोजी निकाल पाठवून माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांना माहितीचा अधिकार २००५ अन्वये प्रतिदिन २५० रुपये या प्रमाणे एकूण २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम नोव्हेंबर २००८ पासून पाच हप्त्यात भरणा करावी तसेच दंड विहीत मुदतीत भरला जातो की नाही यावर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.