Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ५ फेब्रुवारी २००९

विशेष लेख

पाणीदर निश्चितीसाठी लोकसहभाग

विद्युत नियामक प्राधिकरणाच्या धर्तीवर जलक्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी व जलक्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये ‘जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणा’ची स्थापना २००५ साली झाली. प्राधिकरणाच्या दोन महत्त्वाच्या कामांमध्ये, पाण्याचे वाटप करण्यासाठीच हक्कदाऱ्या (एनटायटलमेंट) व पाणीवापराचा दर (टेरिफ) निश्चित करण्याच्या कामांचा समावेश होतो. त्यापैकी पाणीदर ठरवण्याच्या

 

प्रक्रियेतील पहिला टप्पा म्हणून प्राधिकरणाने ‘ठोक पाणीदराच्या संबंधातील दस्तावेजा’चा (अ‍ॅप्रोच पेपर) मसुदा चर्चेसाठी त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध केला आहे. महाराष्ट्रातील जलक्षेत्रातील केवळ पाणीदर नव्हे तर अनेक महत्त्वाच्या अंगांवर या दस्तावेजाचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. एवढेच नव्हे तर जलक्षेत्राशी संबंधित इतर क्षेत्रे व समाजघटक यावरही या दस्तावेजातील तरतुदींचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. उदाहरणार्थ, पाणीदर ठरवण्याची पद्धत व पाणीदर यांचे शेतीक्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होतील हे स्पष्ट आहे. परिणामी या दस्तावेजावर व्यापक व सखोल अशी चर्चा सर्व समाजघटकांना बरोबर घेऊन राज्यभर घडणे आवश्यक आहे. अशी चर्चा न झाल्यास पाणीदर ठरवण्याची पद्धत व पाणीदर यामध्ये गंभीर त्रुटी राहून त्याचे विपरीत परिणाम जलक्षेत्राशी संबंधित विविध घटकांना भोगावे लागतील.
या दस्तावेजासंबंधी प्राथमिक माहिती लोकांसमोर येणे महत्त्वाचे आहे. पाणीदर ठरवण्यामागील तत्त्वप्रणाली तसेच कार्यपद्धती व नियम हे महत्त्वाचे घटक सदर दस्तावेजाद्वारे चर्चेसाठी मांडणे अपेक्षित आहे. असा दस्तावेज तयार करण्यासाठीचे कंत्राट प्राधिकरणाने एका सल्लागार कंपनीला दिले आहे. कंपनीने अशा पद्धतीने दस्तावेज तयार करावा, त्या दस्तावेजामध्ये कोणत्या मुद्दय़ांची चर्चा करावी, कोणते विश्लेषण करावे, कशाबद्दल सूचना कराव्यात, याची स्पष्ट व सविस्तर नोंद सदरच्या कंत्राटाच्या कार्यकक्षा अटींमध्ये (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) करण्यात आली आहे. कंपनीने दस्तावेजाचा मसुदा इंग्रजीत तयार केला आहे. विचारविमर्षांची प्रक्रिया स्वागतार्ह असून त्याबद्दल कंपनीचे अभिनंदन करायला हवे. दुर्दैवाने अशा जाहीर सल्लामसलतीच्या सरकारी उपक्रमांवर आता लोकांचा फारसा विश्वास राहिलेला नाही. अर्थात याला आजवरची सरकारची कार्यपद्धतीच जबाबदार आहे. जलनियामक प्राधिकरणाच्या कायद्याचा मसुदा व राज्य जलनीतीचा मसुदा यांच्यावर राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने ‘स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन्स’ घेतली, त्याचा अत्यंत वाईट अनुभव महाराष्ट्रातील संस्था-संघटना व जनतेला आहे. केवळ जागतिक बँकेच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी त्या वेळी सल्लामसलतीचा फार्स केला गेला, असेच म्हटले जाते. मात्र, नव्या कायद्यातील सहभागासंबंधीच्या आशयाला व तरतुदींना हे स्वायत्त जलनियामक प्राधिकरण बांधील असल्याने या पूर्वीच्या चुका या वेळी सुधारल्या जातील अशी आशा आहे. निष्पक्ष, स्वायत्त, पारदर्शी व जबाबदारीने या दस्तावेजावरील सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबवल्यास जलनियामक प्राधिकरणाला विद्युत नियामक आयोगासारखी विश्वासार्हता निर्माण करता येईल.
त्याकरिता प्राधिकरणाने नेमके काय करायला हवे, ते पाहू. एकतर सल्लामसलतीची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक होईल, यासाठी प्राधिकरणाने स्वत: विशेष प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी मुख्यत: या इंग्रजी दस्तावेजाचे मराठी भाषांतर ताबडतोब उपलब्ध करून द्यायला हवे. मराठी मसुदा नुसताच संकेतस्थळावर टाकणेदेखील पुरेसे ठरणार आहे.
विद्युत नियामक आयोग वीजदरासंबंधीच्या याचिकेची संपूर्ण माहिती राज्यभरातील तालुकास्तरापर्यंत वीज मंडळाच्या कार्यालयांमध्ये नाममात्र दरात उपलब्ध करून देते. जलनियामक प्राधिकरणाने जलक्षेत्रातील विविध खाती व यंत्रणा (एमजेपीसारख्या)च्या तालुका व शहर स्तरावरील कार्यालयांमध्ये या दस्तावेजाच्या मराठी प्रती उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यापुढे जाऊन जलदराच्या या दस्तावेजाची व्यापक भूमिकेतून, सखोल व अर्थपूर्ण समीक्षा घडवण्यासाठी संबंधित सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व असणारी ‘स्टेकहोल्डर्स कमिटी’ प्राधिकरणाने स्थापन करायला हवी. त्याचप्रमाणे राज्यभरात विविध ठिकाणी प्राधिकरणाने जाऊन या दस्तावेजावर जाहीर सुनावण्या कराव्यात. महाराष्ट्रामध्ये विद्युत नियामक आयोगाने हा अत्यंत महत्त्वाचा पायंडा याआधीच पाडलेला आहे. या सुनावण्यांच्या निमित्ताने स्थानिक संस्था, संघटना, शिक्षणसंस्था, माध्यमे या साऱ्यांमध्ये दस्तावेजाची चर्चा घडून येईल. राज्यभरात या दस्तावेजाची अशा प्रकारे व्यापक चर्चा होणे अनेक कारणांनी गरजेचे आहे.
अमुक असे जलनियामक प्राधिकरण स्थापन झाले आहे, त्याच्यातर्फे पाणीदर ठरवले जाणार आहेत, ते यापूर्वीच्या हडेलहप्पी पद्धतीने न ठरवता साऱ्या संबंधितांना विश्वासात घेऊन ठरवले जाणार आहेत. या साऱ्याची माहिती राज्यातील ठिकठिकाणच्या शेतकऱ्यांना, पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांना, स्त्रियांना, शेतकऱ्यांच्या संघटनांना होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वसामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना अशी माहिती मिळाली, त्या प्रक्रियेत सहभाग घेता आला तर नियामक प्राधिकरणाची विश्वासार्हता वाढून त्याचे स्वागत मोकळेपणाने होईल. अन्यथा प्राधिकरणाविषयी गैरसमज पसरून जलक्षेत्राच्या नियमनाचे काम सुचारूपणे करण्यात अनेक अडथळे येतील.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चर्चेमधील ‘स्टेकहोल्डर्स’च्या सहभागाची व त्या सहभागाला उत्तरे देण्याची प्रक्रिया कशी असावी, यासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा (कंडक्ट ऑफ बिझिनेस रेग्युलेशन) प्राधिकरणाने तातडीने तयार करावा. हे नियम निश्चित झाल्यावर मग त्या नियमांनुसार चर्चा घडायला हवी.
शेवटी सल्लागारावर बंधनकारक असणाऱ्या कार्यकक्षा अटींनुसार, सर्व गोष्टी योग्य रीतीने पूर्ण करून घेण्याचा प्राधिकरणाने आग्रह धरावा. त्यातही विचारविनिमय प्रक्रियेच्या नियमांचा मसुदा तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे. त्याचबरोबर कार्यकक्षा अटींनुसारच्या ‘दोन टप्प्यांतील प्रक्रिये’चा (टू स्टेज गेट सिस्टीम)चा आग्रह प्राधिकरणाने धरणे आवश्यक आहे. या अटी पूर्ण केल्या नाहीत तर प्राधिकरणाने सुरू केलेली सारी प्रक्रिया ढिसाळ होण्याचा धोका उद्भवतो.
दुसऱ्या बाजूने यात काही त्रुटी असल्या तरी प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या या प्रक्रियेचे विविध संस्था, संघटनांनी स्वागत करावे असे वाटते. प्राधिकरणाच्या या सकारात्मक पावलाला संस्था, संघटनांनी प्रतिसाद द्यायला हवा.
ज्यांना इंग्रजीची अडचण नसेल व इंटरनेटची सहज उपलब्धता असेल त्यांनी दस्तावेजावरील आपल्या प्रतिक्रिया प्राधिकरणाकडे पाठवाव्यात. ज्यांना हे शक्य नसेल त्यांनी प्राधिकरणाला पत्र लिहून मराठी मसुदा पाठविण्याची विनंती करावी. दस्तावेजातील आशयात्मक मुद्दय़ांचे विश्लेषण आयआयटी, टीआयएसएस व प्रयासमधील संशोधकांमार्फत केले जात आहे.
सुबोध वागळे
सचिन वारघडे