Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९

अग्रलेख

नियोजनाचा शिमगा

 

निवडणुका तोंडावर आल्या असताना राज्य सरकारने आपल्या १४ लाख कर्मचाऱ्यांना व सुमारे साडेसात लाख सेवानिवृत्तांना वेतनवाढ जाहीर केली आहे. सरकार चालू आर्थिक वर्षांत या वेतनवाढीसाठी नेमलेला सहावा वेतन आयोग मान्य करणारच होते. अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना भरगच्च पगारवाढ देऊन सरकारने खूश केले आहे. अर्थात खूश झालेला राज्य कर्मचारी वर्ग आपली सर्वच्या सर्व मते सत्ताधारी आघाडीच्या पदरात टाकेल असे नाही. त्यामुळे मते मिळविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असे काही म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर केल्यावर साधारणपणे राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर करते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षांत राज्य कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. आता या पगारवाढीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्याशिवाय थकबाकीपोटी सुमारे १८ हजार कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागणार होते. म्हणजे सरकारवरील एकूण बोजा सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांचा होता. असे असूनही अर्थमंत्र्यांनी चालू वर्षांत अर्थसंकल्पात केवळ आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. अर्थात डोळ्यापुढे दिसत असलेल्या खर्चापेक्षा कमी तरतूद करून नियोजनशून्यता दाखविण्याचा राज्य सरकारचा हा काही पहिला प्रयोग नाही. राज्य सरकारचे असले प्रयोग वेळोवेळी पहायला मिाले आहेत. कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देताना घरभाडे भत्ता व वाहतूक भत्त्याबाबत बहुधा वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा इरादा राज्य सरकारचा दिसतो आहे. चार हजार कोटी रुपये वाचविले, असे आत्तापासूनच सरकारने गृहीत धरल्याने या दोन भत्त्यांवर कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागेल असेच दिसते. कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिलपासून नवीन वेतन मिळणार असून थकबाकीपोटीची रक्कम पाच हप्त्यात भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाणार आहे. असे असूनही कर्मचारी संघटनांनी आज जे पदरात पडले आहे, ते स्वीकारून सरकारी घोषणेचे स्वागत केले आहे. परंतु या सर्व प्रकारातून राज्य सरकारचे दिवाळखोर धोरणच पुन्हा एकदा जनतेपुढे आले आहे. कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ द्यायची आहे हे, राज्य सरकारला गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना माहीत होते. परंतु सलग नऊ वर्षे अर्थसंकल्प सादर करणारे तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी याबाबत केवळ आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. राज्य सरकारने शिक्षण, आरोग्य, जलसिंचन असो किंवा पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तरतूद असो, प्रत्येक प्रश्नाबाबत आपली नियोजनशून्यता दाखवून दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी, आघाडीचे राज्य असल्याचे आपण मोठय़ा अभिमानाने सांगत आलो आहोत. प्रत्यक्षात मात्र आपण मागास बिहार राज्याच्याच रांगेत उभे आहोत, असे खेदाने नमूद करावे लागते. अर्थात याबाबत सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दोष देता येणार नाही. कारण मुळातच सध्या ते ‘नाइट वॉचमन’ म्हणून आलेले आहेत. या ‘नाइट वॉचमन’ला बॅटिंग करण्याची संधी अतिशय अल्पकाळ मिळणार आहे. आधी येणाऱ्या लोकसभा व नंतर राज्याच्या निवडणुका होईपर्यंत त्यांना ‘बॅटिंग’ करावयाची आहे. सत्ताधारी आघाडीचे सरकार आले तरी त्यांना बॅटिंगची संधी मिळेलच याची खात्री नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि महाराष्ट्रातील जनतेने या सरकारला पुन्हा का निवडून द्यावे, हाही! जवळपास गेली दहा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार राज्यात आहे. परंतु या काळात जनतेच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणतील असे दहा निर्णयही त्यांनी घेतलेले नाहीत. त्या आधी सत्तेवर असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारनेही काही मोठे भव्यदिव्य काम केलेले नाही. खरे तर युतीच्या राजवटीत जनतेच्या अपेक्षांचा भंग झाल्यानेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आली. युतीच्या काळात एन्रॉनचा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविला गेला आणि पुन्हा वर काढण्यात आला. एन्रॉनचे हे राजकारण एवढे महाग पडले की, त्यातून राज्य अजूनही सावरलेले नाही. वीज निर्मितीचे नियोजन राजकारण्यांनी पूर्णत: ठप्प केले. एन्रॉनच्या राजकारणामुळे विदेशी गुंतवणूकदार वीज निर्मितीत व एकूणच राज्यात उतरण्याचे धाडस करीनात. तर राज्यातील राजकारण्यांच्या नियोजनाच्या अभावामुळे नवीन वीज प्रकल्प उभेच राहिले नाहीत. परिणामी आज आपण ग्रामीण भागात १५ तासांचे भारनियमन अनुभवीत आहोत. जे विजेचे झाले तेच शिक्षण, आणि आरोग्याचेही झाले आहे. प्राथमिक शिक्षणाची मूलभूत सुविधा आपण ग्रामीण भागात पुरवू शकलेलो नाही. एकीकडे मुंबई, पुण्यात रग्गड फी आकारण्याऱ्या पॉश शाळा सुरू होत असताना ग्रामीण भागात एकशिक्षकी शाळांचीही वानवा आहे. उच्च शिक्षण तर आपण शिक्षणसम्राटांच्या ताब्यात देऊन मोकळे झालो आहोत. या शिक्षणसम्राटांच्या खासगी संस्थांतील सी.ई.टी. असोत वा वैद्यकीय व इंजिनीयरिंगचे प्रवेश असोत, पैशाच्या थैल्यांनी सर्व ‘मॅनेज’ कसे होते, याचा ‘प्रॅक्टिकल धडा’च घालून देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण हे केवळ पैसेवाल्यांसाठीच आहे, ग्रामीण भागातील वा शहरातील गरिबांसाठी उच्च शिक्षण हे एक स्वप्नच ठरले आहे. आरोग्याच्या मूलभूत सोयींपासूनही राज्यातील जनता वंचित राहिली आहे. सरकारी इस्पितळे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या संस्था मजबूत करून राज्यातील आम जनतेला आरोग्यविषयक मूलभूत सेवा उपलब्ध करून देणे हे कागदावरच राहिले आहे. राज्याच्या अनेक भागांत रुग्णालय आहे तर डॉक्टर नाहीत आणि डॉक्टर आहे पण औषधे नाहीत, अशी दयनीय अवस्था पाहायला मिळते. मोठय़ा शहरातील खासगी रुग्णालये रुग्णाकडे एक ‘क्लायंट’ म्हणून पाहत असल्याने त्यांचे रुग्णाच्या खिशाकडे किंवा त्याच्या आरोग्य विम्याकडे लक्ष असते. क्लायंटच्या आर्थिक कुवतीची क्षमता पटल्यावरच ती उपचार करावयास सुरुवात करतात. अशा रुग्णालयांकडून गरीब जनतेला सेवा मिळणे अशक्यच असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कुपोषण हे प्रश्नदेखील नियोजनशून्यतेमुळेच उद्भवले आहेत. या प्रश्नांवर पॅकेज जाहीर करून, तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा सरकारी प्रयत्न होतो. परंतु त्याातून निष्पन्न काहीच निघत नाही. रोजगार हमी योजनेत केंद्राने लक्ष घालायला सुरुवात करताच राज्य करकारने त्यातून अंग काढून घेतले. जवाहरलाल नेहरू योजनेअंतर्गत शहरांचा विकास होणार म्हटल्यावर राज्य सरकार याही जबाबदारीतून स्वत:ला मोकळे समजू लागले आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रकरणी केंद्रानेच शेतकऱ्यांना पॅकेज देऊ केले, त्यामुळेही परस्पर काम भागले अशीच राज्य सरकारची वृत्ती. राज्य सरकारच्या नियोजनशून्यतेचा आणि निष्क्रिय वृत्तीचा फटका राज्यातील अनेक उद्योगधंद्यांना बसला आहे. राज्यात वीज नसल्याने नवीन उद्योग येथे येण्याचे धाडस करीत नाहीत आणि विद्यमान उद्योगांना वीज कमी असल्याने त्यांना आपले शटर खाली खेचावे लागत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या नाकर्तेपणाचा फायदा घेऊन नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्याने उद्योगांवर सवलतींचा वर्षांव करून त्यांना आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळविले आहे. जकातीबाबतचे भिजत पडलेले घोंगडे, विविध करांबाबत नसलेली एकसूत्रता यामुळे राज्यातील उद्योग गुजरातच्या सीमेवर आपले संसार थाटत आहेत. परिणामी महाराष्ट्रात बेकारांचा ताफा वाढत चालला आहे. राज्याच्या या नाकर्तेपणाचे खापर नाइट वॉचमन म्हणून आलेले मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर नव्हे, तर गेली साडेचार वर्षे मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या विलासराव देशमुखांवर फोडावे लागेल. विलासराव स्वत: ‘टिपटॉप’ राहाण्यासाठी जेवढे नियोजन करीत असतील तेवढे जरी नियोजन साडेचार वर्षांत राज्याच्या बाबतीत त्यांनी केले असते तरी राज्याची बरीच प्रगती झाली असती. सर्वात खेदाची बाब म्हणजे सत्तेवर येण्यासाठी बाशिंग बांधून तयार असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीकडेही राज्याच्या विकासाचा ठोस नियोजनबद्ध कार्यक्रम नाही. त्यामुळे भविष्यात कोणीही सत्तेवर येवो, एकेकाळच्या या आघाडीच्या राज्याची अधोगती अनिवार्य आहे, असेच दिसते. राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ जाहीर करून राज्याच्या या शिमग्याचे रूपांतर दिवाळीत होईल असे नाही.